पहाडका अधिकांश जिल्लामा जनशक्ति अभावको समस्याबारे नेपाल प्रहरीको माथिल्लो निकायमा नियमित रिपोर्टिङ हुने गर्छ । यता नक्सालस्थित सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा भने प्रहरीलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन । धेरै जनशक्ति हुँदा निर्देशनालयले सिफ्टका आधारका कार्यालय बोलाइरहेको छ ।
सुरक्षा निर्देशनालय मात्र होइन, प्रधान कार्यालयस्थित हरेकजसो विभागमा प्रहरीको भिड छ । दुई हजार चार सय कर्मचारी दरबन्दी रहेको प्रधान कार्यालयमा तीन सय बढी जनशक्ति कार्यरत छ । जब कि प्रधान कार्यालयमा कायम दरबन्दी नै धेरै भएको भन्दै कटौतीका लागि विगतमा पटक–पटक सिफारिस भएको थियो । तर, कार्यान्वयन नहुँदा हेडक्वार्टरमा जनशक्ति फालाफाल र फिल्डमा अभाव हुने समस्या प्रहरीमा झन्झन् बढ्दै छ ।
अन्य कर्मचारीजस्तै प्रहरीमा पनि सकेसम्म राजधानीमै बस्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमा पनि सहज ड्युटी हुने भएकाले धेरैको रोजाइमा हेडक्वार्टर पर्ने गर्छ । किनभने यहाँ धेरैजसो कर्मचारीको ड्युटी कार्यालय समयसम्म मात्र हुन्छ । काठमाडौं पनि बस्न पाइने र ड्युटी पनि सजिलो हुने भएपछि धेरै ‘पावर’ लगाएर हेडक्वार्टर बस्ने गरेका छन् ।
कतिसम्म भने करिब तीन सय कर्मचारी पहुँचका आधारमा काज मिलाएर हेडक्वार्टरमा बसेका छन् । नेतृत्वले व्यवस्थापनमा हिम्मत गर्न नसक्दा हेडक्वार्टर जनशक्ति ‘डम्पिङ’ गर्ने ठाउँ बनेको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि एआइजीसम्मको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । हेडक्वार्टरबाट कम्तीमा पाँच सय प्रहरी अन्यत्र खटाउन सकिने अवस्था रहेको स्रोत बताउँछ । खासगरी पहाडी जिल्लामा जनशक्ति दरबन्दीको तुलनामा न्यून छ । हिमाली जिल्लामा रासनभत्ता धेरै भएकाले प्रहरी बस्न रुचाउने गरेका छन्, तराईका धेरै जिल्लामा पनि दरबन्दीअनुसार प्रहरी कार्यरत छन् । तर, पहाडका जिल्लामा भने रासन पनि कम हुने र दुर्गम पनि भएकाले प्रहरीको आकर्षण कम छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी भन्छन् ‘प्रधान कार्यालयमा जनशक्ति धेरै भयो कि भन्ने छ । यस विषयमा अध्ययन थालेका छौँ । अनावश्यक देखिएको जनशक्ति अन्यत्र खटाइनेछ ।’
प्रधान कार्यालयमा दरबन्दी पुनर्संरचनाका लागि हालै अध्ययन सुरु भएको छ । आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले यसबारे अध्ययन गर्न एसएसपी विष्णुकुमार केसीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका एसएसपी केसीका अनुसार हेडक्वार्टरमा जनशक्ति आवश्यकभन्दा धेरै भए कि भन्ने आधारमा अध्ययन थालिएको हो । ‘प्रधान कार्यालयमा जनशक्ति धेरै भयो कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले अध्ययन थालेका छौँ, अनावश्यक देखिएमा अन्यत्र खटाइनेछ ।’
सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा मात्र करिब एक हजार दुई सय प्रहरी कार्यरत छन् । यही निर्देशनालयबाट अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा प्रहरी खटिने गर्दछ । निर्देशनालयबाट कतिपय प्रहरी सोर्सफोर्सका आधारमा नेता तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीको घरमा खटिएका छन् । त्यस्तो जनशक्ति तान्ने प्रयास पटक–पटक भए पनि सफल हुन सकेको छैन । केही प्रहरी भने काठमाडौं बस्नकै लागि निर्देशनालयमा काजसरुवा मिलाएर बसेको स्रोत बताउँछ । केहीले व्यक्तिगत समस्या देखाएर हेडक्वार्टरमा बस्ने गरेका छन् । ‘केही गरौँ भन्ने प्रहरीभन्दा १०–५ जागिर खाने मानसिकता भएकाले प्रधान कार्यालयले भरिएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीको हेडक्वार्टर नै यस्ता प्रहरीले भरिएपछि संगठन कसरी प्रभावकारी होला ?’
हेडक्वार्टरका कतिपय विभाग तथा शाखा नै आवश्यक नभएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ‘प्रशासन तथा मानव स्रोत विकास विभाग छुट्टाछुट्टै राख्नुहुन्न,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कतिपय कार्यालय आवश्यक नै छैनन् । कतिपय कार्यालय जनशक्तिको भारले थिचिएका छन् ।’
पटक–पटकको असफल प्रयास
प्रहरी हेडक्वार्टरमा अनावश्यक जनशक्ति राख्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । करिब १० वर्षअघि योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका तत्कालीन डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले यसबारे अध्ययन गरेर जनशक्ति कटौती गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थिए । ०७१ मा अर्काे प्रतिवेदन पनि तयार भयो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले एक सय ९१ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए, तर त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन ।
योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश अर्याल नेतृत्वको समितिले त्यसवेला हेडक्वार्टरमा आवश्यकताभन्दा एक सय ९१ जनशक्ति बढी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । ती दरबन्दी कटौती गरेर कामको चाप धेरै रहेका तराईका जिल्लामा मिलान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । मुख्यालयका विभिन्न विभागका १८ डिएसपी, १८ इन्स्पेक्टर, २१ सइ, २६ असइ, ३३ हवल्दार, ७५ जवान र तीनजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी कटौती गरी जिल्लाहरूमा खटाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् ‘हेडक्वार्टरका कतिपय विभाग तथा शाखा आवश्यक नै छैनन् । कतिपय कार्यालय जनशक्तिको भारले थिचिएका छन् । प्रशासन तथा मानव स्रोत विकास विभाग छुट्टाछुट्टै राख्नुहुन्न । ’
अर्याल पछि आफैँ आइजिपी भए, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । सो कार्यदलले हेडक्वार्टरमा डिएसपीको दरबन्दी कटौती गरी धेरै जनघनत्व रहेका झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, बारा, चितवन, धनुषा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँकेमा दुई डिएसपी राख्न सिफारिस गरेको थियो । हेडक्वार्टरमा कार्यरत पाँचजना सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दी कटौती गरी पाँचवटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा मिलानको सिफारिस पनि भएको थियो ।
प्रहरीको अहिलेको संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक पुनर्संरचना गरी हेडक्वार्टरसहितका कार्यालयमा रहेको अनावश्यक जनशक्तिलाई फिल्डमा खटाउन सकिने पूर्वएआइजी भण्डारी बताउँछन् । प्रहरी सेवालाई व्यवसायीकरण, प्रविधिकरण र विशिष्टीकरणमार्फत स्मार्ट पुलिसिङतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने हो भने नेपाल प्रहरीलाई अहिलेको जनशक्ति नै धेरै भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
‘५० हजार जनशक्तिमा अहिलेको भन्दा प्रहरीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने अवधारणा मसँग छ,’ उनले भने, ‘राज्यले चाहन्छ भने म निःशुल्क परामर्श दिन तयार छु ।’ पदमा हुँदा एआइजी भण्डारीले अनावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर देखाएका पनि थिए । तत्कालीन मध्य–क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा हुँदा उनले त्यहाँबाट ९१ जना जनशक्तिलाई फिल्डमा खटाएका थिए । त्यस्तै, प्रशासन विभागमा हुँदा ७६ प्रहरीलाई जिल्लामा पठाएका थिए । एकजनाले गर्न सक्ने काममा कतिपय कार्यालयमा पाँचजनासम्म राख्ने गरिएको उनी सुनाउँछन् ।
पटक–पटकको असफल प्रयास
करिब १० वर्षअघि योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका तत्कालीन डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अध्ययन गरेर जनशक्ति कटौती गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । ०७१ मा अर्काे प्रतिवेदन पनि तयार भयो । योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश अर्याल नेतृत्वको समितिले त्यसवेला हेडक्वार्टरमा आवश्यकताभन्दा एक सय ९१ जनशक्ति बढी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
ती दरबन्दी कटौती गरेर कामको चाप धेरै रहेका तराईका जिल्लामा मिलान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएका थिए । मुख्यालयका विभिन्न विभागका १८ डिएसपी, १८ इन्स्पेक्टर, २१ सइ, २६ असइ, ३३ हवल्दार, ७५ जवान र तीनजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी कटौती गरी जिल्लाहरूमा खटाउन सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्ने अर्याल पनि पछि आफैँ आइजिपी भए, तर कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।
