फेरि साढे ६ हजार थान हतियार खरिदका लागि करिब साढे दुई अर्ब अग्रिम पठाउने तयारी
सेनाका लागि हतियार खरिद गर्न सरकारले दुई वर्षअघि नै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरे पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएको छैन । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० हजार थान एम– १६ खरिद गर्न ०७७ मा टिटीमार्फत दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकालाई भुक्तानी गरेको थियो । तर, ती हतियार नआउँदै फेरि थप हतियार खरिद गर्न पुनः दुई करोड डलर अग्रिम भुक्तानी दिने विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सेनालाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरका हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये पुराना हतियार प्रतिस्थापन गर्दै १० हजार थान एम– १६ सिरिजका हतियार खरिदका लागि दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा एक अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारले अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । यसका लागि सरकारले सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेको थियो । ३० हजार डलरसम्म मात्रै टिटीमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने कानुन परिवर्तन गरेर सरकारले सम्पूर्ण रकम टिटीमार्फत भुक्तानी गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
कानुन नै संशोधन गरेर फास्ट ट्र्याकमा भुक्तानी गरेको दुई वर्ष बित्दासमेत अमेरिकी हतियार आउने अझै यकिन छैन । ‘रातारात कानुन संशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएको रकमको हतियार नआउनु रहस्यपूर्ण छ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले अमेरिकी एम– १६ हतियार चार वर्षसम्म प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले खरिद गरेको हतियार आउने क्रममा छ, योभन्दा बढी जानकारी छैन,’ प्रवक्ता सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने । शान्ति स्थापक मिसनमा पठाउने प्रयोजनका लागि सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको थियो ।
ओली सरकारका पालामा हतियार तथा एम्युनिसन र अफिस इक्विपमेन्ट, सञ्चार उपकरणसहितका लागि थप एक अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
यसरी भएको थियो निर्णय र कार्यविधि संशोधन
हतियार खरिद प्रक्रिया मूलतः प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका पालामा अघि बढेको हो । ३१ जेठ ०७५ मा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले १० हजार थान एम– १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिदका लागि गरेको प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । लगत्तै हतियार खरिदसम्बन्धी नेपाल र अमेरिकाबीच जिटुजी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि भारतको एक्सिस बैंकमार्फत रकम पठाउन एलसी पनि खोलियो । भारतीय बैंकमार्फत कारोबार हुने विषय विवादमा आयो । राष्ट्र बैंकले कानुनी रूपमा नमिल्ने जानकारी दियो । त्यसपछि २३ वैशाख ०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
कानुन परिवर्तन भएपछि पहिला खोलेको एलसी रद्द गरेर सेनाले टिटीमार्फत रकम भुक्तानीको प्रयास थाल्यो । विभागीय मन्त्री पोखरेलले टिटीमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सकिने–नसकिनेबारे १२ माघ ०७६ मा अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै टिटीबाट भुक्तानी सम्भव हुने सुझाव दिएका थिए । र, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ३१ जेठ ०७७ मा टिटीबाट भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरे । मन्त्रिपरिषद्ले १२ असार ०७७ मा स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि टिटीमार्फत अमेरिकालाई पूर्ण भुक्तानी भएको थियो । ‘एकातिर अग्रिम भुक्तानी गर्नु गलत थियो, अर्कातिर दुई वर्षसम्म हतियार नआउनु र अर्कोतर्फ नेपालबाट ताकेता नहुनु स्वाभाविक देखिँदैन,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने ।
थप ६ हजार ४९२ थान हतियार खरिद गरिँदै
भुक्तानी भइसकेका हतियार नआउँदै सरकारले फेरि तीन अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँमा ६ हजार ४९२ थान हतियार र मेसिनरी औजार खरिद गर्न लागेको छ । रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसका लागि टिटीमार्फत दुई करोड डलर अग्रिम भुक्तानी गर्नेबारे सैनिक मुख्यालयदेखि रक्षा र अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरेका छन् । यी हतियार खरिदको निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको हो । ‘पहिला पैसा दिएअनुसार एउटा पनि हतियार आएको छैन, फेरि पनि अमेरिकासँग त्यही मोडलमा हतियार किन्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ एक रक्षा अधिकारीले भने । सैनिक प्रवक्ता सिलवालले भने यसबारे आफूसँग जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
