सरकारलाई सांसदको प्रश्न : विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ?

शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएपछि संसद्मा सरकारको आलोचना भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले तत्काल पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरूले लाखौँ विद्यार्थीले कक्षा सुरु हुनेबित्तिकै पाउनुपर्ने पुस्तक सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

सांसद नवीना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पुस्तक प्रकाशन गर्न नसक्दा दुई महिनादेखि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभाव खेपिरहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । सांसद डिला संग्रौलाले विद्यार्थीले खेपिरहेको पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा पनि सांसदहरूले विद्यार्थीले बर्सेनि समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने र शिक्षाको गुणस्तरको विषय जोडसँग उठाए । बिहीबार शिक्षा, अर्थ, रक्षा र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य सकिएको जिकिर गरे । ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका कलेज खारेज नगर्ने, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक पास गरेर १०–१५ लाख रुपैयाँमा एमबिबिएस पढाउँछौँ भन्दा विधेयक पारित नगर्नुले शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य सकिएको पुष्टि भएको उनको दाबी थियो । ८०– ९० लाखमा एमबिबिएस पढाउन छुट दिइरहने हो भने शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्दा उपयुक्त हुने उनले तर्क गरे ।

सांसद दुर्गा पौडेलले शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण रोक्ने कुनै योजना कार्यक्रम बजेटमा नआएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच कुनै तालमेल नभएको भन्दै उनले शिक्षामा अघिल्लो सरकारले भन्दा चार प्रतिशत कम बजेट छुट्याएर वर्तमान सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाए । 

सांसद डा. पुष्पा भुसालले शिक्षक दरबन्दी पूरा नगरिँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताइन् । उनले कक्षा ११ र १२ मा दरबन्दीको शिक्षक अभाव भएकोमा सरकारले अहिलेसम्म सोच्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । दुर्गममा पढाउने दरबन्दीका शिक्षकलाई थप विशेष सुविधा दिएर प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने भुसालको सुझाव थियो । सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक विद्यालय तहका ९ देखि १२ कक्षासम्मका लागि सरकारले गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना गरे । सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा नेपाली विषयको शिक्षक दरबन्दीबारे बजेटले केही नबोलेकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद बिन्दा पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महिनौँदेखि भएको तालाबन्दी खुलाउन तत्काल संवाद थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउने गरी योजना र बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि उनले जोड दिइन् । विश्वविद्यालय र विद्यालय तहमा हत्या, हिंसा, कुसंस्कार अन्त्यका विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

सांसद चित्रलेखा यादवले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान नभएको भन्दै सरकारलाई दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिइन् । माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा दरबन्दी शिक्षकको व्यवस्था नभएको भन्दै उनले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नराखेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा नहुने बताइन् । सांसद सूर्य पाठकले शिक्षकहरूको सुविधा वृद्धि तथा दुई–दुई वर्षमा प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्ने मोडेल अपनाएर शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिने सुझाव दिए ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद छक्कबहादुर लामाले लोकतन्त्र समावेशी भए पनि कर्णाली र हुम्लालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट नआएकोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा. पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थले नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सरकारले इसाई धर्म प्रवर्द्धन गर्न खोजेको आरोप
सांसद भीम रावलले विद्यालयको पाठ्यक्रममार्फत सरकारले इसाई धर्म प्रवद्र्धन गर्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारसँग धारणा माग्दै उनले भने, ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममार्फत धर्मनिरपेक्षमाथि चुनौती दिन खोजिएको छ । इ भनेको इसा, इसाले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ ? इ माने इमान किन लेख्नुभएन ? भित्रभित्र फाइदा लिएर सरकार आफैँ त लागेको छैन ?’ रावलले प्रश्न गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा गृह र शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘प्रहरीको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाएर एक सय ३९ दिनसम्म त्रिवि बन्द गरिएको छ,’ रावलले भने, ‘गृह र शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको छ । यो आपत्तिजनक छ ।’ 

सांसद गिरिराजमाणि पोखरेलले नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा अधिकारीको बाक्लो भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डाका विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सांसद योगेश भट्टराईले अस्थिर बनेको पुँजी बजारलाई लयमा फर्काउन सरोकारवाला लगानीकर्ता र ब्रोकर एसोसिएसनसहितका प्रतिनिधि राखेर अध्ययन समितिलाई पूर्णता दिएर समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मीन विश्वकर्माले सांसदहरूको योजना, योजना आयोगका योजना पनि बजेटमा नपारिएकोमा आपत्ति जनाए । सांसद प्रकाशमान सिंहले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन विद्यालय समय र कार्यालय समय फरक–फरक हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज सिलावालले विपत् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी बजेट आउन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विजय सुब्बाले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सवालमा शिक्षामन्त्री जिम्मेवार बन्न नसकेकोमा आलोचना गरे । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गुणस्तरीय नहुँदा काठमाडौंका बासिन्दाले सडकमा सास्ती व्यहोर्नुपरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।