कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउने मुख्य योजनासहित प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश संसदमा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विश्वमा बढ्दो खाद्यसंकटबाट जोगिन कृषि उत्पादन बढाउन जोड दिने कुरालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। कृषिलाई प्रदेशमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि उत्पादन बढाउन उत्पादनमा अनुदान दिने, मल तथा बिउविजन सहज रूपमा आपूर्ति गराउने, एक पालिका एक उत्पादन अभियान चलाउने एवं माछामासु र दूधमा प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ। धान, प्याज, मकै आदि बालीहरूको आयात घटाउने र कृषि उत्पादनहरूलाई सहकारीहरुमार्फत ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा छ ।
यसैगरी, प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्न देशी–विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याउने, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, जातीय पहिचानअनुसारका परम्परागत सीपहरूलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएको छ। सँगै घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने, कोभिडपीडित मजदुरहरूको क्षमता बढाउने उपभोक्ता अधिकार र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ।
यसैगरी, सहकारीमार्फत अति विपन्न परिवारलाई समेटेर गरिबी निवारण गर्ने र त्यसका लागि ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। अतिविपन्न दलितका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रमा आएको छ।
पर्यटनको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, मुन्धुम पदमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिनेदेखि सुनसरीको बराह क्षेत्रस्थित कोसी नदीमा रहेको खुवालुङ ढुंगोलगायतलाई संरक्षण गर्ने योजना नीति कार्यक्रममा समावेश छ। साथै, धनकुटाको सांस्कृतिक संग्रहालयलाई बहुसांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने, प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरूलाई प्रादेशिक लोकमार्गका रपमा ग्रहण गर्ने, चतरा–घुर्मी सडक निर्माण गर्ने, बृहत्तर विराटनगर चक्रपथ निर्माण गर्नेदेखि विराटनगरको केसलिया र सिंघिया खोलामा तटबन्ध गरेर सौन्दर्यीकरणसमेत गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ।
जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गरिने, प्रदेशका ६० स्थानमा साना सिँचाइ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेदेखि विद्युतबाट चल्ने मोटर र चुलाेको प्रयोगलाई बढाउने योजना नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेश मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने कल्पना गरिएको छ।
यस्तै, विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रधानाध्यापकलाई तालिम दिने, उत्कृष्ट विद्यालयलाई हरेक जिल्लामा सम्मान गर्नेदेखि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको गुरुयोजना बनाउने तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने, साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रदेशमा व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशको साहसिक खेललाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिभावान खेलाडी र युवाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ सबै जिल्ला अस्पतालको उपचार सेवा गुणस्तरीय बनाउने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर स्थापनमा जोड दिने, लखनपुरमा ५० शय्याको स्वास्थ्य आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गराउनेदेखि हेमोफेलियाका बिरामी र मानसिक स्वास्थ्यबारे पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। हरेक जिल्लामा हिंसापीडित महिलाका लागि अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रहरूको संख्या बढाएर लगिने भनिएको छ।
प्रदेशमा दलित तथा महिला सशक्तीकरण विधेयक ल्याउनेदेखि विपन्न मुसहर र मरिक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहिद र बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूलाई राहत दिने, निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
नीति तथा कार्यक्रम ‘हावादारी’ रहेको प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया
प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्ता पक्षका सांसदले प्रशंसा गरेका छन्। तर, मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट हावादारी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा भएर पनि केही नभएजस्तो भएको बताए। नेता आचार्यले भने, ‘कुनै पनि कार्यक्रम मूर्त र ठोस रूपमा आएनन्। यसैले यो बजेट सबै भएर पनि केही नभएजस्तो हावादारी छ।’
