मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बर्दियामा प्रहरीको गोली लागेर एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनामा आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएकोे बताएका छन् । मधुवन नगरपालिका–२, सोना गाउँ क्षेत्रमा सोमबार आफ्नो खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा चितुवाले आक्रमण गरेर स्थानीय अस्मिता थारू घाइते भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बाघ र चितुवाको आक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तारजालीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतको माग राखेर स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
सडक अवरोध खोल्ने कोसिस गर्दा प्रहरीको गोली लागेर नवीना चौधरीको मृत्यु भएको थियो । ‘भीड उत्तेजित भयो । भीडले ढुंगामुढा पनि गर्यो । प्रहरीले पनि भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा केही अश्रुग्यास प्रयोग गर्यो र गोली पनि प्रहार गरेको छ, जसबाट नवीना चौधरीको निधन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको भनेका छन् । नागरिकको यस्तो अवरोध र भीडमा गोली चलाउने आदेश छैन ।’ गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरिने मन्त्री खाणले प्रतिबद्धता जनाए । उनले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको पनि बताए । समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव खड्का सदस्य छन् ।
महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग
एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमाले सांसद शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव ११ सदस्यीय समितिमा पठाउन माग गरेका हुन् । १ फागुन ०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद््मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यससँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न २२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले एक चरण छलफल गरेर प्रस्ताव नपठाएसम्म समितिले काम गर्न सक्दैन । ‘सदनले छलफल गरेर प्रस्ताव नपठाएपछि हाम्रो मात्र बैठक बसेर काम छैन । बरू, प्रतिनिधिसभामा यो विषयले छिटो प्रवेश पाए हुन्थ्यो,’ लोसपा सांसद एकवाल मियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । मंगलबारको बैठकमा श्रम मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमाथि छलफल चल्यो । मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद भीम रावलले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए । विमानस्थलको काम रोकेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको समेत आलोचना गरे । ‘कोही–कोही मान्छे भन्छन्, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गएर किन बोलेको ? नेपाल सरकारले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, तीन दशकदेखि अघि बढाएको योजना हो, यो । शक्तिपृथकीकरण न्यायपालिकालाई लाग्दैन ? सरकारले निर्णय गरिसकेपछि न्यायपालिकाले यत्रो ठूलो हानि पुर्याएर निर्णय गर्न मिल्छ ?’ उनले भने । रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नेबारे पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णयलाई फिर्ता लिन पुनः सरकारसँग माग गरे । उनले सोमबारको बैठकमा पनि उक्त निर्णय व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै थापाले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका जटिलताबारे संसद्को छलफलमा भाग लिन आग्रह गरे ।
‘अहिले सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वले प्रशंसायोग्य काम गरिरहनुभएको छ । यसैको परिणाम हिजो मात्र समझदारी भएको छ र फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने सुखद समाचार पायौँ,’ उनले भने, ‘सहरी विकासमन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्छु ।’
