सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरेको छ । सोमबार भूउपयोग नियमावली, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य भूमि र आवासीय क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरेको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम चार आना एक दाम (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, १५ आना दुई पैसा ३.६ दाम (पाँच सय वर्गमिटर)भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन ।
कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ आना दुई पैसा ३.६ (पाँच सय वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । यस्तै, तराई र भित्री मधेसमा एक रोपनी पाँच आना ३.६ दाम (६७५ वर्गमिटर) र उल्लिखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक रोपनी, १५ आना, एक पैसा तीन दाम (एक हजार वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कृषियोग्य र आवासीय दुवै क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्दा क्षेत्रफलको सिमाना तोकिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । तर, नगर विकास समितिले आवासीय क्षेत्रमा दुई आना दुई पैसाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने मापदण्ड बनाएको थियो । ‘कम्तीमा कृषियोग्य भूमि एक रोपनीभन्दा कम हुने गरी नटुक्रियोस्, घर बनाउने घडेरी पनि चार आनाभन्दा कमको नहोओस् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसअघिको मापदण्डमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरणमा कडाइ गरिए तापनि क्षेत्रफल नतोक्दा निकै स–साना टुक्रामा खण्डीकरण भइरहेको थियो ।’ नयाँ व्यवस्थाले कृषि भूमि स–साना टुक्रामा खण्डीकरण गर्ने, साढे दुई आनासम्मको घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न भने केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । तर, कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिनुपर्छ । नियमावलीमा तोकिएको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भन्दै २६ साउन ०७४ मा वर्षको एकपटकबाहेक खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए ।
अर्को वर्ष ०७५ पुसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाटलाई केही खुकुलो बनाउँदै स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जमिन नभएको सिफारिस लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेकी थिइन् । साथै, कृषियोग्य भूमि पनि वर्षको दुईपटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरिन् । उनै मन्त्री अर्यालले १८ भदौ ०७७ मा यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएका सबै प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । तर, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य जमिनमा व्यावसायिक घडेरी विकसित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि खेतीयोग्य भूमि टुक्रिन भने रोकिएको छैन । टाठाबाठा जग्गा कारोबारीहरूले कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरी अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेरै भए पनि कित्ताकाटको स्वीकृति लिँदै आइरहेका थिए । सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेपछि झन् उल्टै देशभरि कित्ताकाट बढेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले नै देखाउँछ । कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा वडा कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालयमा घुस खाने–खुवाउने प्रवृत्ति मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै ठहर गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गर्दा अंशबन्डा, छोडपत्र, बकस तथा हाल साबिकलगायत विविध नाममा कित्ताकाट भइरहेको थियो ।
बजेटमार्फत जग्गा किनबेचमा कडाइ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि घरजग्गाको बेलगाम किनबेचमा कडाइ गर्दै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा थपिएका प्रत्येक घरहरू पास गर्दा थप शतप्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
