बाँकेका इस्लाम धर्मावलम्बीले नेपाली हजयात्रीका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । साउदी अरबस्थित इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिक स्थल मक्कामदिनामा हज गर्न जाने नेपालीका लागि नेपाल हज कमिटीले तोकेको चर्काे शुल्कप्रति आपत्ति जनाउँदै इस्लाम धर्मावलम्बीले तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
तोकिएको चर्काे शुल्कसम्बन्धी निर्णयको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै विगतको भन्दा दोब्बर शुल्क बढाएर सरकारले हजयात्रीको मर्ममाथि ठेस पुर्याएको जनाएको छ । ‘दुई लाख २५ हजारमा गर्दै आएको हजयात्रालाई बढाएर चार लाख ६३ हजार तोक्नु आफैँमा अवैधानिक र बदनियतपूर्ण छ । यसले हजयात्रीको भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ । धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्याउने काम सरकारले गरेको छ,’ नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, बाँकेले सरकारलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड– १९ का कारण गत दुई वर्ष हजयात्रा हुन सकेको छैन । यसपटक पनि कोभिड– १९ को जोखिम कम गर्न हजयात्रीको संख्या घटाइएको छ । ‘मक्कामदिनाका थुप्रै आवासका लागि घरहरू खाली रहने भएकाले हाल तोकिएको घरभाडा शीर्षक रकम धेरै हो । मोअल्लिम दस्तुर विगतभन्दा तेब्बर तोकिनु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ,’ संगठनका अध्यक्ष मोहम्मद उमर हलवाईले भने ।
उनले हजयात्राका लागि केही इस्लाम धर्मावलम्बीले पहिले नै आवेदन दिएको बताउँदै उनीहरूले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘आवेदनसँगै पहिले नै रकम बुझाएकाहरूको रकम हज कमिटीले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली मुस्लिमहरूको हजयात्रालाई सहज र सुलभ बनाउन संगठनले माग गरेको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ । ‘हजयात्राका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क तत्काल समायोजन गरी हजयात्रालाई सहज र सरल बनाउन माग गर्दछौँ,’ अध्यक्ष हलवाईले भने ।
