सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्वद्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पर्वद्धनका लागि नौ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् । नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा पर्वद्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी दुई घन्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्न सडक स्तरोन्नति, बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार पूर्वाधार तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने भएको छ । पाँच सय वर्षभन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कोभिडबाट प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्न दुई अर्ब विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि हिल स्टेसनहरू विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा दुई सय १६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
हवाई पूर्वाधार प्राथमिकतामा
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को पुनर्संरचना गरी सेवाप्रदायक र नियामकका रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश जारी गरे पनि सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकासको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप ट्याक्सी–वे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि दुई अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, उदयपुर विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन् । हवाई पूर्वाधार विकासका लागि आगामी बजेटमा १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
