सरकारले ०७९/८० को बजेटलाई ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
०७९–८९ सम्म ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाउने सरकारको घोषणा छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ अभियान सञ्चालन गर्नेसमेत बताइएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने योजना अघि सारिएको छ ।
‘सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिने सरकारको योजना छ ।
वृक्षारोपणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘जनताको रहर : हरित सहर’ अभियान चलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय बिरुवा रोपिनेछ ।
प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्न ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार : समृद्धिको आधार’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ । त्यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
‘राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले विद्युत् उपयोगमा जोड दिएको छ । भान्सामा एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली उपयोगमा जोड दिन ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा’ अभियानलाई साकार रूप दिन नदीछेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइने बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
साइबर सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता : एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।
