उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट एक अर्बले कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताएका हुन्, जुन चालू आवभन्दा एक अर्ब १३ करोड कम हो । चालू आवमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १४ अर्ब १३ करोड बजेट थियो । सरकारले आगामी आवका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वको रूपमा विकास गरी सिल्भिकल्चर प्रणालीका आधारमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख बजेटमा छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रममार्फत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गरेर रोजगारीमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा निजी वनको रूख कटान गरी कृषिबालीसरह ओसारपसारको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आगामी आवको बजेटमा पनि सोही कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
अघिल्ला वर्षझैँ वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड बिरुवा वितरण गरिने भएको छ । यसअघिका वर्षमा घोषणा हुँदै आएकोमा सहरी वन विकासलाई ‘जनताको रहर : हरित सहर’ अभियानमा परिवर्तन गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
