सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये आगामी आवको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अगाामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत दुई लाख श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरिनेसमेत उनले बताए। व्यवसाय, उद्योग, कृषिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी रोजगार प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारी दर्ता भई स्थानीयस्तरको १० करोडसम्मको आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ। श्रमिकको मागको आधारमा विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरी श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ भने आगामी वर्ष अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिने मन्त्री शर्माले बताए।
