उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राज्यका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुँदा मात्रै लोकतन्त्र सबल र समृद्धि सम्भव हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट मात्रै सुशासन र समृद्धि सम्भव हुने बताएका हुन्। कार्यक्रममा उनले सूचना नदिने र सूचना नपाउने अवस्थामा राज्य र जनता अन्धकारमा मात्रै रहिरहने बताए।
‘सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्यबाट जनता सुसूचित हुन सक्छन् । यसबाट मात्रै सुशासन वा हामीले चाहेजस्तो दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सुशासन लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि नागरिक सूचनाको हकको ज्यादै महत्व छ। जहाँ नागरिकले राज्यका हरेक निकायले गर्ने कामकारबाहीबारे सूचना राख्दछन्, त्यहाँ असल शासन हुन्छ। जबसम्म राज्यले सूचना दिँदैन, जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन् तबसम्म त्यो राज्य र जनता अन्धकारमा रहन्छन्।’
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियोे बनाउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताए। उनले जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार,सविधानसभाको पहल र सूचनाको हकका लागि विश्वभर चलेको अभियान लगाायतका कारण नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार, संविधानसभा र सूचनाको हकका लागि विश्वभर चलेको अभियान र सूचनाको हक नेपालमा पनि आवश्यक छ भनेर लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकारको रुपमा यसलाई राखिएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धेरै माध्यम छन् । तर,सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्ययम भनेको नागरिक स्तरबाटै सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्न सक्ने बनाउनु हो। त्यो सूचनाको हकले प्रत्याभुत गरेको छ। आयोगले यसलाई कार्यान्वयन गर्न भुमिका खेलेको छ।’
कार्यक्रममा सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली, कमला ओली थापा, आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डे, आयोगका पूर्व आयुक्तहरु लगायतको सहभागि थिए। कार्यक्रममा सूचनाका क्षेत्रमा उत्कृष्ठ काम गर्ने सूचना अधिकारी,अभियन्ता र कर्मचारीलाई पुरष्कृत समेत गरिएको थियो।
