प्रतिबन्धमा परेका सामानको आयात नौ महिनामा ५९ अर्ब
सरकारले विभिन्न १० प्रकारका विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकारले निकासी तथा पैठारी ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी, २५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, ६ सय डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेटलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यस्तै, सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टेलिभिजनलगायतका सामग्री पनि सरकारको आयात प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् । सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
शृंखलाबद्ध रूपमा सरकारले आयात निरुत्साहनका काम गरिरहँदा पहिलोपटक आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरेको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक आदेश दिएको थियो । त्यसअघि विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनाइजेसन कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने नियम लगाएको थियो ।
आयात नियन्त्रणमा शृंखलाबद्ध प्रयास
यसअघि २२ चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, श्रममन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, वाणिज्यसचिव गणेश पाण्डे, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत सहभागी बैठकले सोधनान्तर घाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका समस्या समाधानमा पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आयात नियन्त्रण गर्ने तथा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकले पेट्रोलको परल मूल्यलाई बिक्री मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यासका विषयमा भने अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन भने भएको छैन । त्यस्तै, इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । यसअघि १ वैशाखदेखि नै सो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरे पनि १ जेठ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारले यसअघि नै सबै सरकारी निकायले इन्धन खपत २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, भुक्तानी सन्तुलन उच्च घाटामा रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंकहरूले २७ चैतमा एक सातासम्म विलासिताका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको ४७ हार्मोनाइजेसन कोडका सामानको आयातमा एलसी नखोल्ने निर्णय नै बैंकहरूले गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनपछि पनि एलसी पूरै बन्द भएको थिएन
२१ चैतमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले बैंकका सिइओहरूलाई बोलाएर निजी सवारीसाधनको आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । उच्च आयातकै कारण भुक्तानी असन्तुलन बढेको तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, उक्त मौखिक निर्देशनका बाबजुद गाडीलगायत वस्तुको आयातका लागि पनि एलसी खोलिएका थिए ।
कृषि उपजको आयातमा २० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सुझाव
कृषि उपज आयात गर्दा सरकारले २० प्रतिशत हाराहारी आयात महसुल तथा एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । कम भन्सार दरबन्दीका कारण आयातीत कृषि उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले कृषि उपजमा उच्च मात्रामा कर लगाउन फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनले माग गरेको हो । ‘कृषि उत्पादन आयातमा हाल पाँच प्रतिशत मात्रै कृषि सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ, जसका कारण विदेशी वस्तु सस्तोमा आउँछन्, जसले मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन, त्यसैले कर बढाउनु आवश्यक छ,’ बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा फेडरेसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले भने ।
चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर सरकारले उद्योगीलाई संरक्षण गरेको, तर किसानलाई भने बेवास्ता गरेको उनले बताए । ‘सिमेन्ट, डन्डीलगायतमा पनि सरकारले करको संरक्षण प्रदान गरेको छ, तर किसानलाई किन संरक्षण गरेको छैन, यो गम्भीर छ,’ उनले भने । काठमाडौंको कालीमाटी होलसेल बजारमा भएको भाउका आधारमा तरकारीको भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । यसका साथै, नेपालका तयारी पोसाक उद्योगलाई पनि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विदेशबाट अत्यन्तै कम भन्सार मूल्यांकनमा कपडा तथा जुत्तालगायत सामग्री आउँछन्, जसका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, नेपालबाट निर्यात गर्दा १० प्रतिशतका दरले निर्यात अनुदान दिनुपर्ने माग पनि फेडरेसनले गरेको छ । सो कार्यक्रममा पूर्वसचिव शंकर अधिकारीले पनि पाउनुपर्नेले निर्यात अनुदान नपाएको बताए ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार गर्न थप उपाय अपनाउँछौँ : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन थप उपाय अपनाइने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको ६७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप अझै केही समय कायम रहने भन्दै त्यसलाई सुल्झाउन नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिने बताएका हुन् ।
‘आर्थिक पुनरुत्थानको क्रममा कर्जा प्रवाह र आयात बढ्न गई शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको स्थिति छ, जुन अझै केही समय कायम रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई दृष्टिगत गरी बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत प्रयासले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता सूचक पछिल्ला महिनामा स्थिर रहेको छ, बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेरी यसको स्थायित्वका लागि आगामी दिनमा थप उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ ।’
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुवाती महिनामा अधिक कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गएको उनले बताए । उक्त घाटा क्रमशः बढ्दै गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न गएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न समीक्षा अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए । बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको रेमिट्यान्सको निक्षेपमा एक प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिने, केही वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण, विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी, विदेशी मुद्राको नन्डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारको सीमा घटाउने, चाँदी आयातका लागि विदेशी मुद्रा सटही सीमा तोक्ने, सुन आयातको कोटा घटाउनेलगायत कार्य गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले अर्थतन्त्र दुर्घटाउन्मुख भएको बताउँदै त्यसलाई सबै मिलेर रोक्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै रावलले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र यसलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउन समन्वयको आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कोही व्यक्ति वा अर्थमन्त्रीले सिर्जना गरेको होइन, सबैको कारण हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन समन्वय गर्नुपर्छ, विवाद वा ढाकछोप होइन, सबैले आफ्नो सीमा र दायरामा बसेर काम गर्नुपर्छ ।’
