अनुनय, आह्वान, कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक दबाब र कहिलेकाहीँ सैन्य बलसहितको विदेशनीतिका माध्यमबाट विश्व चल्नुपर्छ भन्ने मत अमेरिकाको छ । समकालीन इतिहासमा बेलायत र अमेरिका मात्रले यस्तो महत्वाकांक्षा राखेका छन् । यी मुलुक गत एक सय ५० वर्षमा सख्त एवं नरम शक्ति र औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा विश्वका सबै भागमा विस्तार भएका छन्, जसले यी मुलुकलाई साम्राज्यवादी शक्ति हुने महत्वाकांक्षा पाल्ने अनुमति दिएको छ । सन् १९४५ पछि बेलायतको विश्वव्यापी बिरासत हासिल गरेसँगै अमेरिका लोकतन्त्रको प्रचारक बनेको छ र साम्यवादको पतनसँगै आफ्नो वर्चस्व फैलाउनु उसको उद्देश्य देखिन्छ, चाहे त्यसका लागि मुलुकको सत्ता परिवर्तन नै गर्न किन नपरोस् ।
वास्तवमा यो नीति विड्रो विल्सनकै पालादेखि अस्तित्वमा आएको हो । जसको तात्पर्य ‘खराब’ शासनलाई सैन्य वा गैरसैन्य उपाय जसरी अनुकूल हुन्छ, त्यसरी पतन गर्नु हो । लोकतान्त्रिक शान्ति सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्रले नभई तानाशाहीले मात्रै युद्ध सुरु गर्छ । तसर्थ, पूर्ण लोकतान्त्रिक विश्व युद्धविहीन हुनेछ । यो अपेक्षा ९० को दशकमा सतहमा आएको थियो, फ्रान्सिस फुकुयामाको लेख ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री ?’ (इतिहासको अन्त्य ?) मा व्यक्त गरिएको अपेक्षाअनुसार विश्वका सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग लोकतान्त्रिक हुनेछन् भन्ने थियो । अमेरिकी सर्वोच्चताले लोकतन्त्रलाई विश्वव्यापी राजनीतिक मानक हो भन्ने सुनिश्चित गराउनु थियो ।
तर, शीतयुद्धकालका अग्रणी कम्युनिस्ट राष्ट्र रुस र चीन न त मध्यपूर्वलगायत विश्व मामिलाका धेरै केन्द्रले आत्मसात् गरेका छन् । लोकतन्त्र स्वभावतः ‘शान्तिपूर्ण’ र तानाशाही वा निरंकुशता ‘युद्धमय’ हुन्छ भन्ने तर्क आकर्षक लाग्छ । यसले लोकतान्त्रिक राज्यले मानवअधिकारजस्ता साझा मूल्य प्रतिबिम्बित गर्नेछ र लोकतन्त्रमा भिन्नता हुने भएकाले यी मूल्य प्राप्ति थोरै संघर्षबाट हासिल हुनेछ भन्ने मान्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक सरकार आफ्ना जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् र जनताको चासो युद्धमा नभई शान्तिमा हुन्छ ।
यो विश्वास दुइटा प्रस्तावमा आधारित छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तमा अत्यन्त प्रभावशाली छ, यद्यपि यसको सैद्धान्तिक एवं अनुभवजन्य आधार बलिया छैनन् । पहिलो, राज्यको बाह्य व्यवहार उसको घरेलु संविधानले निर्धारण गर्छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले देशको आन्तरिक राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने दृष्टिकोण । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री केनेथ एन वाल्ट्जले सन् १९७९ को पुस्तक ‘द थ्योरी अफ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’मा तर्क गरेझैँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय अराजकताले राज्यको व्यवहार नियमन गर्छ, न कि राज्यको व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय अराजकता सिर्जना गर्छ ।
वाल्ट्जको ‘वल्र्ड सिस्टम्स थ्योरी’ विशेषतः विश्वव्यापीकरणको युगमा उपयोगी देखिन्छ । एक राज्यले आफ्नो घरेलु संविधानको वास्ता नगरी कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने ‘आकलन’ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई हेर्नुपर्छ । ‘यदि प्रत्येक राज्यले स्थिर भएर आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्रै प्रयत्न गर्ने र छिमेकीका लागि कुनै षड्यन्त्र पनि नरच्ने हो भने पनि राज्य असुरक्षित नै रहन्छन् किनभने एक राज्यको सुरक्षा नै अन्य राज्यका लागि खतरा बन्न पुग्छ’ वाल्ट्जले लेखेका थिए । वाल्ट्जले लोकतान्त्रिक व्यवहार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सजिलै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सजिलो तर्क भएकाले लोकतन्त्र फैलाउने प्रयासको साटो विश्वव्यापी असुरक्षा घटाउने प्रयास गर्नु उचित हुने सुझाब दिएका थिए । लोकतान्त्रिक संस्था र शान्तिपूर्ण व्यवहारबीच निर्विवाद सम्बन्ध रहे पनि शान्तिपूर्ण अवस्थाका कारण विवादास्पद छ ।
के सन् १९४५ पछि लोकतन्त्रले युरोपलाई शान्तिपूर्ण बनाएको हो ? वा अमेरिकी आणविक शक्तिमुनि विजयीबाट सीमा निर्धारण र मार्सल प्लानद्वारा सञ्चालित आर्थिक वृद्धिले अन्ततः गैरकम्युनिस्ट युरोपले लोकतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक मान्यताका रूपमा स्वीकार गर्न सम्भव बनाएको हो ? राजनीतिशास्त्री मार्क ई. पिटर्जिक ‘राज्य जो अपेक्षाकृत रूपमा राजनीतिक, सैन्य एवं आर्थिक रूपमा सुरक्षित छन्, ती मात्रै स्वतन्त्र, बहुलवादी समाजका लागि सक्षम देखिन्छन्, अर्थात् उल्लिखित सुरक्षाको अभावमा राज्यले केन्द्रीकृत संरचना अपनाउने, कायम राख्न वा फर्काउने सम्भावना धेरै हुन्छ’ भन्ने तर्क गर्छन् ।
दोस्रो प्रस्ताव, लोकतन्त्र राज्यको प्राकृतिक रूप हो र यसलाई लागू गर्न पाए सबै ठाउँका जनताले स्वस्फूर्त रूपमा लागू गर्नेछन् । यो सन्देहास्पद अवधारणाले शासन परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउँछ, किनभने शक्तिमा नियन्त्रण भएकाहरू जसको स्वतन्त्रता दमित भएको र कुल्चिएको छ, तिनीहरूमाथि भर पर्न सक्छन् ।
युद्धपछिको जर्मनी र जापानसँग सतही तुलना गरेर लोकतान्त्रीकरणका पैरवीकर्ता पश्चिमा संवैधानिक परम्परा नभएका समाजमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न हुने अप्ठ्यारालाई कम आँक्छन् । यसको नतिजा इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया र कैयौँ अफ्रिकी मुलुकमा देख्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शान्तिको सिद्धान्त वास्तवमा एक अल्छी सिद्धान्त हो । यसले राज्यका स्थान र इतिहासलाई विचार नगरी तिनको ‘युद्धवादी’ व्यवहारको सजिलो व्याख्या गर्छ । यही खोक्रो विचारले तानाशाहीको दुर्भाग्यपूर्ण पीडाको निदान भनेको आर्थिक नाकाबन्दी र बमबारी हो भन्ने ठान्छ । संक्षेपमा लोकतन्त्र ‘सार्न मिल्छ’ भन्ने विचारअन्तर्गत संसारका समस्याग्रस्त भागमा लोकतन्त्र फैलाउने प्रयासले आर्थिक र मानवीय मूल्यको घोर अवमूल्यन गर्छ । यस सोचका लागि पश्चिमले भयावह मूल्य व्यहोरेको छ र आगामी दिनमा पनि व्यहोर्ने देखिन्छ । (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
