देश समृद्ध हुन आर्थिक विकासको स्थिरतामा सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिको आधार कुल गार्हस्थ उत्पादन हो भने वित्तीय स्थिरताको आधार चालू खाताका साथै भुक्तानी सन्तुलनलाई लिने गरिन्छ । खर्चका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनले वर्षभरिमा देशमा वस्तु तथा सेवाको अन्तिम खपत (उपभोग तथा लगानी) र निकासीमा आयातित वस्तु तथा सेवा घटाई वार्षिक रूपमा वृद्धिको हिसाब निकालिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वका अन्य देशसँग भएका व्यापारिक कारोबार, अन्य भुक्तानी, अनुदान, रेमिट्यान्सलगायतको हिसाब गरी चालू खाता, पुँजीगत कारोबारको पुँजीगत खाता र वित्तीय कारोबारको वित्तीय खाताको घाटा–नाफाबाट भुक्तानी सन्तुलन तयार गरिन्छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको अन्तिम खपतमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाकोसमेत गणना हुन जान्छ । उपभोग तथा लगानी बढ्दै जाँदा वस्तु तथा सेवाको आयात बढी भएको अवस्थामा चालू खातामा नकारात्मक असर पर्छ । आयातका कारण चालू खाता घाटामा हुँदाहुँदै पनि आयोजनामा लगानीका लागि आयात हुँदाको अवस्थामा लगानीले भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा आगामी वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ । वैदेशिक ऋण लिने तर उपभोगमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउँदा देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्छ, देशले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित प्रतिवेदनबमोजिम विगत तीन वर्षदेखि नेपालको चालू खाता निरन्तर रूपमा नोक्सानमा जाँदै गरेको र चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको, पुँजीगत ट्रान्सफर सात अर्ब रुपैयाँ नाफामा रहेको र वित्तीय कारोबार ५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विगत ११ वर्षमा सरकारले उठाएको ऋण रकम र सोको लगानीको अवस्था विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म लिएको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ भने ०७६/७७ र ०७७/७८ मा लिएको ऋण रकम सबै लगानी नगरी उपभोगमा खर्च गरेको देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाहेक आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि नै प्राप्त ऋण रकमको लगानी घट्दो रूपमा रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने आगामी वर्षमा ऋणसमेत सेवा–सुविधामा खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्नेछ । जस्तै, कुनै कम्पनीले एक बैंकबाट ऋण लिई अर्को बैंकको ब्याज तिर्न वा सामान्य अवस्थामा कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी गर्न ऋण लिने प्रवृत्ति । विगत वर्षदेखि नै यस्तो अवस्थातर्फ अग्रसर भएबाट कोभिड–१९ को मात्र प्रभाव परेको भन्न सकिन्न ।
वैदेशिक ऋण लिने तर उपभोगमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउँदा देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्छ, वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ
विद्यमान अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातित वस्तु तथा सेवाको उपभोगको मुख्य भूमिका रहँदा आम रूपमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका हुन्छन् । के आफैँ ऋण तथा अनुदानको रकम उपभोगमा खर्च गर्ने सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ उपभोगमा नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? सहुलियतपूर्ण रूपमा लिएको ऋण निजी क्षेत्रले उपभोगमा पनि खर्च गरेको भए सरकारसँग कारबाही गर्ने नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन ? हालको सीपविहीन मानव स्रोतले भित्र्याएको रेमिट्यान्सले सदैव निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा राज्यका संयन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिको पकेटमा कति नगद छ, त्यसको हिसाब निकाल्न सक्दैन र ? वा अन्तरनिकाय विवादमै तरलताको समस्या देखाई जनतालाई झारा टार्ने काम मात्र गर्ने हो ?
आयोजनाहरूमा हुने लगानी रकम कमिसन तथा घुसमार्फत पुनः अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ, कति प्रतिशत होला ? सामान्य संकेत त महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी बिलासी सेवा–सुविधामै खर्च हुने सम्भावना बढी रहन्छ, जसलाई नेपालको आन्तरिक उत्पादन हुने क्षेत्रले समेट्न सक्दैन । तसर्थ सरकारको एक–दुई वर्षको नीतिले मात्र जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार नहुने, तर एकै खराब नीतिले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा सुशासनयुक्त मार्गबाटै समष्टिगत आार्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने विषयमा चर्चा गरिएको हो ।
आर्थिक अनुशासन कायम नगर्ने हो भने वैदेशिक ऋण तथा ब्याजको भार बढ्छ, चालू कारोबारका साथै वित्तीय कारोबारसमेत बिग्रिने अवस्था रहन्छ, जसलाई सुधार्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ र वैदेशिक ऋण नै कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुनेछ । अतन्तोगत्वा, हालका युवापुस्ताले वृद्ध अवस्थामा र हालका बच्चाले युवा अवस्थामा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना छ ।
ट्राफिक चिह्न रातो बल्ने स्पष्ट भइसकेको छ, आउने स्टेपमा पहेँलो बल्ने गरी बिस्तारै हाँकी अर्को स्टेपमा हरियो संकेत हुने गरी वार्षिक बजेट तथा दीर्घकालीन कार्यक्रममा उपभोग खर्च घटाई आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक आयले प्रतिस्थापन गर्दै निजी तथा सरकारी लगानी चौगुना गर्न अति आवश्यक छ ।
(ढकाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)
