सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा मंगलबार निर्णय गर्दै छ । यसअघि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारले गठन गरेको समितिको वैधतामाथि प्रश्नसमेत गरेको थियो ।
मंगलबार यसै विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । गभर्नर अधिकारीको रिटमाथि ६ वैशाख ०७९ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन, त्यसबारे पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने बताएको थियो ।
‘...नेपालको संविधानको धारा १३२(२) तथा धारा ३०४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३(१)(क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको एकल इजलासबाट यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई मंगलबार डाकिएको छ । ‘...निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय’ भएकाले दुवै पक्षसँग छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३२(२)मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने’ उल्लेख छ । सरकारले २४ चैतमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमाथि अधिकारीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्चबाट यो आदेश आएको हो ।
यसैगरी, आदेशमा उल्लिखित धारा ३०४(१)मा संविधानसँग बाझिएको कानुन हदसम्म स्वतः अमान्य हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सँग बाझिएको निवेदकको दाबी थियो । उक्त ऐनको दफा २३ मा जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्यबारे उल्लेख छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको उपदफा (१)(क)मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति’ यस्तो समितिको अध्यक्ष रहने भनिएको छ । यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको निवेदकको तर्क थियो, जसलाई सर्वोच्चले तत्कालका लागि स्विकार्दै समितिलाई कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, यसबारे निक्र्योल गर्न भने मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्की पूर्वन्यायाधीशलाई कुनै समितिमा राख्न वा संयोजक तोक्न संविधानले नरोकेको बताउँछन् । छानबिन समितिमा बस्नुलाई संविधानको धारा १३२(२) बमोजिम ‘सरकारी पद’ मान्न नहुने उनको धारणा छ । ‘संविधानले मासिक तलब खाने गरी जागिर नखानू भनेको हो । यस्ता जाँचबुझ आयोगहरूमा न्यायिक हैसियतमा पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीश राखिने हो,’ उनले भने, ‘छानबिन समिति अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । पहिला पनि यो प्रचलन थियो, अहिले पनि छ । अन्य देशमा पनि हुन्छ ।’
गभर्नर अधिकारीको रिटमा छानबिन गर्नै नपाउने भन्ने माग नगरिएको, तर सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीशले छानबिन समितिमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले बताए । तर, त्यस्तो समितिमा सर्वोच्चका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश बस्न मिल्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्सँग सहमति लिनुपर्ने वा परामर्श गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘छानबिन समितिमा बस्नै नहुने भन्ने होइन, कुनै पनि समिति वा आयोगमा पूर्व वा बहालवाला बस्ने भए, प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्को सहमति लिनुपर्ने भन्नेचाहिँ हो,’ उनले भने ।
यसअघि मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । तर, लाललाई शपथग्रहण गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । संविधानको कुन धारा, कुन प्रावधानबाट उक्त आयोग गठन भएको भन्ने विवाद भएपछि उनी बिदामा बसेकी थिइन् भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले लाललाई शपथग्रहण गराएका थिए ।
त्यसअघि एमालेका नेता मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन समितिमा पूर्वन्यायाधीशलाई राखिँदा विवाद भएपछि बहालवालालाई पठाउन मिल्ने गरी सर्वोच्चबाटै दरबारलाई राय दिइएको थियो । यसैगरी, कृष्णजंग रायमाझी, गिरीशचन्द्र लालजस्ता सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूले यस्ता समितिको नेतृत्व गरिसकेका छन् । न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि न्यायाधीशको सुरक्षाबारे सुझाव दिन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । ०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यसो हुँदा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानले अधिकार नै नदिएको भन्न नमिल्ने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष कार्कीको तर्क छ । ‘तर, स्वार्थ बाझिएको प्रश्न उठेमा भने प्रश्न उठेकाबाहेक न्यायाधीशलाई राख्नुपर्ने हुन सक्छ,’ कार्कीले थपे ।
