जातिद्वेष : बेलायतको नयाँ परम्परा

वास्तवमा यो प्रणाली तपाईंलाई अलग्याउन, तपाईंलाई तल खसाल्न र तपाईंलाई आजित पारेर यहाँबाट जाओस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।’ केही वर्षअघि शरणार्थी डाइना (नाम परिवर्तित) ले बेलायती आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे यो व्याख्या गरेकी थिइन् । र, उनी गलत थिइनन् । आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै शरणार्थी÷आप्रवासी बेलायतमा नबसून् भन्ने नै हो । र, थुप्रै मानिस शरण पाउने आशामा ज्यान गुमाउँछन् । जो बाँचिरहेका हुन्छन्, तिनलाई जटिल र अपमानजनक नोकरशाही व्यवस्थाले निराश र कंगाल बनाइदिन्छ ।

यो क्रूरताले पनि नपुगेर हो कि कन्जर्भेटिभ सरकारले निर्दयिताको दायरा बढाइरहेको छ । हालै प्रधानमन्त्री बोरिस जन्सनले एक अर्को राजनीतिक स्क्यान्डल सतहमा ल्याएका छन्, जहाँ केही शरणार्थी अर्थात् डुंगा वा ट्रकमा बेलायत पुगेका एकल पुरुषलाई करिब ६ हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा रहेको रुवान्डामा ‘ ‘छानबिन प्रक्रिया’का लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।        

यो राज्य हिंसाभन्दा कुनै हिसाबले कम छैन । अस्ट्रेलियामा झैँ मुलुकभन्दा बाहिर वा धेरै टाढा हुने प्रशोधन केन्द्र अत्यधिक हिंसा र दुव्र्यवहारका लागि कुख्यात छन् । यी केन्द्रले जोखिमसाथ सीमा पार गरेका मानिसलाई थप जोखिम र संकटमा पार्छन् । यस्ता केन्द्र बनाउने योजना रातारात बन्दैन । यो नृशंस पहलकदमीका लागि सरकारले वर्षौं नभए पनि महिनौँ खर्च गरेको हुन्छ । बेलायती प्रेसका केही हिस्साको सहयोगमा आमनागरिकमाझ समुद्र पार गरेर बेलायत आइपुग्ने मानिसबारे यो मुलुकका नेता हौवा पिटिरहेका छन् र आएका मानिसलाई कडाइसाथ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया निर्माण गरेर ‘अतिक्रमण’ रोक्ने बताइरहेका छन् । 
निःसन्देह अभेद्य सीमा र शत्रुतापूर्ण आप्रवासन नीति समाधान होइन, तर यिनै समाधान बेलायतको समुद्री तटमा हुने त्रासदीको मुख्य कारण हो । बेलायत प्रवेश गर्ने सुरक्षित मार्ग कम भएकाले धेरैसँग ट्रक वा डुंगाजस्ता खतरनाक यात्राबाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैनन् । यसरी यात्रा गरेकाको दाबीलाई सरकार ‘अवैध’ बनाउने प्रयास गर्छ ।

बेलायतको मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीले सरकारको हालको आप्रवासन प्रसंस्करण योजनालाई ‘असाध्य, अनैतिक र लुटाहा’ रहेको बताएको छ । लिबरल डेमोक्य्राटले पनि ‘निष्प्रभावी’ र ‘निकम्मा’ भनेर रीत पुर्याएका छन् । हालको परिस्थिति न त कर्मचारीतन्त्रको असफलता हो, न त दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो । समस्या अक्षमता नभई नियतवश गरिएको क्रूरता हो ।

बेलायती सरकार विश्वभरका अन्य धेरै मुलुकझैँ जातिद्वेषी (जेनोफोबिक) छ । सरकारी रबैया हेर्दा यो प्रक्रिया जातिद्वेषबाट राजनीतिक पुँजी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको एक अर्को नीति हो भन्नेमा शंका छैन । सरकारले सुरुमा पुरुष शरणार्थीलाई मात्र रुवान्डा पठाउँछु भन्नुको पनि कारण छ । वर्षौंदेखि कन्जर्भेटिभहरूले काला र खैरा अश्वेत पुरुष ‘झुटा’ हुन् र बसोवास गर्दै आएका मानिसका लागि खतरा हुन् भन्दै जनतामाझ नश्लभेदी र इस्लामद्वेषी विचार फैलाइरहेका छन् । अमानवीकृत गर्ने ‘अवैधानिक आप्रवासी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिरहेका उनीहरू जनताले संरक्षण र सद्भावको आवश्यकता भएका मानिस नदेखून् भन्ने चाहन्छन्, बरु यी मानिस घातक भएको चित्रण गरून् भन्ने चाहन्छन् । 

शरणार्थीलाई रुवान्डा पठाउने जोन्सन सरकारको योजना कुनै विसंगति नभई हालैका वर्षमा बेलायती सरकारले ल्याएको स्पष्ट जातिद्वेषी, क्रूर र अमानवीय आप्रवासन नीतिकै पछिल्लो कडी मात्रै हो । यहाँसम्म हामी कसरी पुग्यौँ ? नेताका लागि यो एक असहज प्रश्न हो । दशकौँदेखि विविध राजनीतिक विचार बोक्ने मानिसले राजनीतिक लाभका लागि शरण खोज्नेविरुद्ध जनतामाझ नश्लीय पूर्वाग्रह भड्काउने काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा लेबर पार्टीले पनि सत्तामा रहँदा उग्र शरणार्थी–विरोधी भाष्य पÞmैलाएकै हुन् र क्रूर भन्न मिल्ने कानुन बनाएकै हुन् । 

बेलायतको हालको आप्रवासन र शरण नीतिलाई आजको स्थितिमा पुर्याउने कन्जर्भेटिभ पार्टीको भूमिकालाई धुमिल पार्नका लागि मैले यो लेबर पार्टीको प्रसंग उल्लेख गरेको होइन, न त यी वर्तमान आप्रवासनसम्बन्धी योजनालाई कम आँक्न भनेको हुँ । यो जातिद्वेषी र क्रूर प्रणाली निर्माणमा लेबर पार्टीले पनि खेलेको भूमिकालाई देखाउन आवश्यक छ किनभने हामी समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन नगरी वास्तविक परिवर्तनतर्फ जान सक्दैनौँ । जातिद्वेषी बहिष्करण बेलायती परम्परा नै बन्ने स्थितिका लागि लेबर र कन्जर्भेटिभ पार्टीका पुराना सरकार जिम्मेवार छन् । यही परिस्थितिमा जन्सन सरकारले हालको शरणार्थीसम्बन्धी योजना विनाकुनै समस्या स्विकारिन्छ भनेर ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री जोन्सन आफैँले यो पहलकदमी अदालतमा पुग्ने र वकिल एवं अभियन्ताले ‘सेना’को चुनौती पार गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, यो पहलकदमीलाई अदालतमा सामना गर्दा पनि बेलायतको चलिरहेको क्रूर एवं जातिद्वेषी मार्गलाई परिवर्तन गर्न पर्याप्त हुनेछैन । कुनै पनि सरकारले भविष्यमा जातिद्वेषी योजना प्रस्ताव गर्नु राजनीतिक रूपमा फाइदाजनक नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न हामीले मानिसले जे–जस्तो काम गरे पनि वा हैसियत भए पनि किन शरण खोज्छन् भन्नेबारे जनताको धारणा परिवर्तन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अल जजिराबाट