तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको १० फागुनमा कञ्चनपुरको वेदकोटमा शिलान्यास गरेको छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र परेको छ । १ चैत ०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अढाई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई २६ वर्षपछि शिलान्यास गरिएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालयले यो वर्ष मात्रै कटानी गर्नुपर्ने रूखको नम्बरिङ गर्ने कार्य गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले सुरुवाती चरणको आइई प्रतिवेदनअनुरूप २५ हजारजति रूख काटिने प्रतिवेदन देखिएको बताए । ‘उनले भने, ‘पोल छुट्दा रूख काटिने संख्या वृद्धि भएर २५ हजारसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौँ ।’
दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकारका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पठाएको पत्र ९ फागुन ०७७ मा डिभिजन वन कार्यालय पुगेको थियो । तत्कालीन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले भोगाधिकारका लागि निगमले पठाएको पत्र शिलान्यास हुने एक दिनअघि पुगेको बताए । वेदकोट नगरका मेयर अशोककुमार चन्दले धेरै काम बाँकी रहँदै शिलान्यास गरिएको बताएका थिए । वेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन महासचिव रामचन्द्र रेग्मीले जमिनको भोगाधिकार हस्तान्तरण नहुँदै शिलान्यासबाट काम अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा घोषणा गरिएको क्षेत्रमा तीन सय ५५ बिघामा उद्योग विस्तार गरिने बताएका थिए । १४ माघ ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिक चारकिल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ मुक्त कमैयाबस्ती, धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन र दक्षिणमा चाँदनीफाँटाबस्ती राजमार्ग पश्चिमतर्फको पर्ती जग्गा कायम गरिएको छ । चार सय बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गरिनेछ । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार पहिलो चरणमा साना, मझौता एवं ठूला उद्योग गरी एक सय उद्योग स्थापना गरिने बताए । एक उद्योगीका लागि पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याएको छ । कुल नौ अर्ब लागत लाग्ने औद्योगिक क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय सडक मर्मत, पानी, विद्युत्का लागि २० करोड बजेट रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार २६ भदौ ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकबाट तीन सय ५५ बिघा जमिनको डिपिआर सम्पन्न भएर स्वीकृत भइसकेको छ । साना २३ उद्योगका लागि सातदेखि १० कट्ठा, ४४ मझौला उद्योगका लागि १०–२० कट्ठा र ३३ ठूला उद्योगका लागि एकदेखि पाँच बिघा जग्गा छुट्याइएको छ । सरकारको वान स्टप सर्भिर सेन्टर नीतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ताको भन्सार तथा कर कार्यान्वयन स्थापन गर्न मिल्ने पूर्वाधार डिजाइनसमेत भएको छ ।
उद्योग स्थापना भएमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष २२ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको औद्योगिक क्षेत्रमा एक वर्ष बित्दासमेत कुनै काम नभएकोमा स्थानीयहरू चिन्तित भएका छन् । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पिताम्बर जोशीले आर्थिक विकासका लागि सरकारले छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । तडक–भडकका साथ भोगाधिकारविनै शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम नभएको उनले बताए ।
