नेपालमा पछिल्लो समय ‘समृद्धि’को विषयमा केन्द्रित रही अनेकौँ कोणबाट वैचारिक बहस र छलफल हुँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा गिनेचुनेका राजनीतिक दलका नेता, अर्थशास्त्री, विकासविद्, योजनाविद्, समाजशास्त्री र बौद्धिक नागरिकसम्मले आ–आफ्ना दृष्टिकोण राख्दै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधार, लैंगिक समानता, जनजातीयता र क्षेत्रीयताजस्ता विषयले समृद्धिको बहसमा महत्व पाइरहँदा दलित मुक्तिको सन्दर्भ भने ओझेलमा पर्दै आएको देखिन्छ । हामीकहाँ अपवादमा एकाध गैरदलित व्यक्ति, संस्था र मिडियाबाहेक दलितको मुद्दा दलित समुदायकै व्यक्तिले मात्रै उठाउँदै आएको विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ । नेपालको कुल जनसंख्याको १३.०६ प्रतिशत संख्या दलित समुदाय रहेका छन् (केतवि, २०७८) । खासमा दलित समुदायको आर्थिक सबलीकरण र चौतर्फी विभेदबाट मुक्ति गराउने कार्यप्रति राज्यको भनाइ र गराइमा एकरूपता छैन । देशको जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सालाई किनारामा राखेर गरिने मुलुकको समृद्धिको परिकल्पना आफैँमा न्यायपूर्ण र वस्तुसंगत हुन सक्दैन । के हजारौँ वर्षदेखि बहु–उत्पीडन, शोषण र दमनको दुश्चक्रमा पिसिँदै आइरहेका दलित समुदायको मुक्तिविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा पछिल्लो समय समृद्धिको बहस राजनीतिक सभा–सम्मेलन, आर्थिक मञ्च र विकासे संस्थाले चलाउने सेमिनारमा नछुट्ने विषय बन्न पुगेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रहरूमा उच्च महत्वको विषय बन्न पुगेको ‘समृद्धि’को अवधारणाले यदाकदा ‘विकास’को मूल्यलाई बिर्साउँदै लगेझैँ लाग्छ । समृद्धिको भाष्यले मानिसमा रहेको विकासको मान्यता र सोचलाई बदल्दै लगेको आभास हुन्छ । देश र जनताको आवश्यकता र परिस्थितिको मागभन्दा परको एकलकाँटे बहस र एकोहोरो रटानले समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अवैज्ञानिक सोच र अवस्तुवादी दृष्टिकोणबाट मानवीय तथा सामाजिक क्षेत्रमा समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने देखिँदैन । अझ समृद्धिको बहसले शताब्दियौँदेखि सामाजिक–सांस्कृतिक बहिष्करण, आर्थिक शोषण र राज्यप्रदत्त लाभ एवं अवसरबाट वञ्चितीकरणमा पर्दै आएका दलित समुदायको मुक्तिको सवाल चासोको विषय नबनाउनु उपयुक्त ठहर्दैन ।
नेपालमा लामो कालखण्डदेखि लादिएको राज्य संरक्षित अवैज्ञानिक एवं अमानवीय छुवाछुत प्रथाले दलितहरू चौतर्फी उत्पीडनमा पर्दै आए । खासमा हिन्दू धर्मीय राज्यसत्ताद्वारा निर्धारित वर्णाश्रम व्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथाले निम्त्याएका दुष्परिणाम असाध्यै दारुण र पीडादायी साबित हुन पुगे । वास्तवमै दलित समुदायमाथि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र तथा राज्य संयन्त्रका निकायमा हुँदै आएको वञ्चितीकरण तथा उत्पीडन कष्टसाध्य र कहालीलाग्दो छ ।
सयौँ वर्षदेखि सामन्तवादको जगमा उभिएको राजतन्त्र र हिन्दूधर्ममा आधारित कठोर जातिवादी चिन्तनबाट दीक्षित सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशका कारण जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको माखेसांग्लोमा बाँधिएका दलित समुदाय राज्यद्वारा वितरित हरेक अवसर र लाभबाट साठीको दशकको प्रारम्भसम्मै वञ्चित हुँदै आए । देशको नागरिकका रूपमा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम अधिकार र सेवाहरूबाट गरिएको वञ्चितीकरणको असरलाई निम्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, सन् २०११ अनुसार २८ प्रतिशत नेपाली राम्रो घरमा बस्दा ११ प्रतिशत दलित मात्रै त्यस्तो पहुँचमा रहेका छन् । व्यावसायिक तथा प्राविधिक रोजगारीमा औसतमा ६.१ प्रतिशत नेपालीको पहुँच हुँदा १.४ प्रतिशत मात्रै दलितको पहुँच छ ।
त्यसैगरी सन् २०१४ को मानव विकास प्रतिवेदनलाई हेरौँ । नेपालको औसत मानव विकास सूचकांक ०.५४१ हुँदा दलित समुदायको मानव विकास सूचकांक ०.५०६ सहित ८औँ स्थानमा रहेको छ । जब कि नेवार समुदायको सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय ६८ हजार ६० हुँदा दलित समुदायको ३३ हजार ७८६ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । जातजातीयता र क्षेत्रगत पहिचानका आधारमा मानव विकासको स्थितिलाई अध्ययन गर्दा हरेक सूचकांकहरूले दलित समुदायको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्छन् । नेपाली समाजमा भूमिलाई उत्पादनको साधनका रूपमा मात्रै नलिई सामाजिक प्रतिष्ठा, गौरव, आत्मसम्मान र समृद्धिको सूचकका रूपमा लिइन्छ । भूमिलाई भौतिक सम्पत्ति र उत्पादनको प्रमुख साधन मानिए पनि ४० प्रतिशत दलित भूस्वामित्वबाट पूर्णतः बेदखल रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१२ मा गरेको सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षणअनुसार ४१ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
खासमा परिवारका लागि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षित आवास र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामाथि बहुसंख्यक दलित समुदायको पहुँच पुगेको छैन । त्यसैगरी शुद्ध पिउने पानी, शौचालय र पौष्टिक आहारबाट पनि अधिकांश दलित समुदाय वञ्चित छन् । गहिरोसँग चिन्तन, मनन र विश्लेषण गर्दा जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथाले निश्चित व्यक्ति, परिवार र समूहलाई मात्रै क्षति गरेको छैन । त्यसले, नेपाली समाज र देशकै विकास र समृद्धिमा पूर्ण रूपमा व्यवधान खडा गर्दै आएको छ । सामाजिक–आर्थिक शोषणको चक्रव्यूह र प्रकृतिप्रदत्त मानवीय मूल्यमाथिको घृणाजन्य आक्रमणबाट पीडित दलित समुदाय स्वयंलाई मात्रै थाहा छ कि जातीय विभेद कति अत्यासलाग्दो र पीडादायी छ ।
सर्वसाधारण गरिब जनताले बिरामी हुँदा सुलभ र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्योपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, खाद्यान्नको सुनिश्चितता र रोजगारीले मात्र समृद्धिको मापन गर्न सकिन्छ । त्यससँगै शुद्ध पिउने पानी, सुरक्षित आवासको व्यवस्था, भूमिमाथिको पँहुच र राज्य प्रदत्त सेवा, लाभ र अवसरको समानुपातिक तथा न्यायपूर्ण वितरणमा समेत समृद्धिको वास्तविकता झल्किन्छ । जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति, मानवाधिकारको रक्षा, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन र प्रत्येक नागरिकप्रति राज्यले गर्ने समान व्यवहारमै समृद्धि देख्न सकिन्छ न कि मिठा भाषण, कोरा नारा र आश्वासनमा । शताब्दीयौँदेखि कथित जातीय विभेद तथा छुवाछुतको आवरणमा सामाजिक बहिष्करण, राज्यप्रदत्त सेवा तथा अवसरबाट वञ्चितीकरण र आर्थिक स्रोतमाथि पहुँचविहीन रहेका दलितलाई केन्द्रभागमा नराखेसम्म समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सकिन्न ।
