अदालतको कार्यबोझ घटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले झन्डै दुई दर्जन कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले २३ फागुनमा गठन गरेको सहसचिवस्तरीय समितिले अदालतको कार्यबोझ घटाउने गरी १६ चैतमा कानुनसचिवसमक्ष विभिन्न संशोधन सिफारिस गरेको हो । समितिले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन संशोधनका लागि तीन महले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
विकृति, विसंगति घटाउन गत वर्ष साउनमा गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले यसै वर्ष साउनमा दिएको प्रतिवेदनमा संविधान र केही कानुन संशोधनका विषय छन् । यसैलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले नेपालको संविधानअनुसार न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले आइतबार कानुनमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
जसमा कार्यबोझ घटाउन अतिरिक्त समयमा इजलास बस्ने र कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनेसहित उपाय प्रतिवेदनमा छ । साथै, कार्यबोझ कम भएको प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने, मुख्य रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीको दायरा बढाउने, पुनरावेदन तथा दोहोर्याइपाऊँका निवेदनको संख्या घटाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । समितिले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८, न्यायप्रशासन ऐन २०७३, न्यायपरिषद् ऐन २०७३, प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ लगायतमा संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ ।
यी संशोधनलाई आगामी अधिवेशनमा संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनबारे इंगित गर्दै मन्त्री बडूले भने, ‘अदालतभित्र बिचौलिया छ, भ्रष्टाचार छ भनेर उहाँहरूले पनि स्विकार्नुभएको छ । एउटा मुद्दाका लागि वर्षौँवर्ष काठमाडौं धाउनेको हरेक महिना पेसी सर्छ । ऊ होटेलमा बस्छ, खर्च गर्छ, यस्तोमा न्यायालय कसरी मितव्ययी हुन्छ ? यो स्थिति बदल्नुपर्छ ।’ न्यायालयको जनआस्था बढाउन भनी संशोधनको तयारी गरिएको उनले आइतबार प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा बताए । उनले थपे, ‘यी संशोधन आउने अधिवेशनमा पेस गर्छौँ ।’
प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत सबै तहबाट निरीक्षण गर्ने गरी दोहोरो निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी त्यसको सट्टा न्यायपरिषद्का सदस्यलाई निरीक्षण कार्यमा संलग्न गराउने ।’ साथै, इजलास बस्ने समय निर्धारण गरी सोको कडाइका साथ पालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । ‘मुद्दाको वर्गीकरण गरी महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रशासकीय अदालतको मुकाम सिंहदरबार परिसरबाहिर पहुँचयोग्य ठाउँमा सार्ने ।’
सर्वोच्चमा प्रतिइजलास मुद्दा संख्या ३३ सय ४६
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिइजलास मुद्दा संख्या तीन हजार तीन सय ४६ छ भने उच्च र जिल्लामा क्रमशः सात सय ६ र सात सय ४३ रहेको सर्वोच्च अदालतको ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘...सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रशासनिक प्रकृतिको काममा संलग्न गराउँदा न्यायसम्पादनसम्बन्धी काममा असर पर्न सक्ने भएकाले ऐनको दफा ४(ख) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रशासकीय प्रकृतिको काममा संलग्न हुने गरी समिति वा कार्यदल गठन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालको मुद्दा फस्र्योट दर न्यून रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी काममा मात्र केन्द्रित गरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हालको फस्र्योटको दर बढ्न जाने अपेक्षा गरिएको,’ संशोधनबारे प्रतिवेदनमा छ ।
साथै मुद्दाको चाप कम गर्न वैकल्पिक उपाय नअपनाई रिट लिएर आउने, विपक्षी बनाउन नपर्नेलाई पनि बनाउनेजस्ता अवस्थामा दरपिठ हुने गरी रिटलाई निरुत्साहित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । न्यायप्रशासन ऐनको दफा ८ मा संशोधन गरी उच्च अदालतकै तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चमा पर्ने मुद्दा दोहो¥याई हेर्नेसम्बन्धी निवेदनमा निस्सा दिने वा नदिने निर्णय गर्ने गरी अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो संशोधन भएमा एक आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा चार हजारभन्दा बढी मुद्दा घट्न जाने अनुमान छ ।
लामो समयदेखि सरोकारवालाहरूले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि प्रस्तावित संशोधनमा यो परेको छैन । न्यायपरिषद् ऐन संशोधनका विषयमा प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘सबै तहका अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपूर्व संक्षिप्त सूची तयार गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावित उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने तथा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’
कर्मचारी सरुवा बढुवाजस्ता विषय पनि सर्वोच्चमा रिटका रूपमा वर्षौँ लागेको र चाप बढ्नुका साथै मुद्दा फस्र्योटमा पनि ढिलाइ भएका कारण प्रशासकीय अदालत ऐनको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी संशोधनको तयारी छ । साथै काठमाडौंबाहिर पनि राख्न समितिले सुझाव दिएको छ । प्रशासकीय अदालतको काठमाडौंमा मात्र मुकाम कायम रहेको सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतको पहुँच बढाउन जिल्ला अदालतबाटै निवेदन, पुनरावेदन तथा लिखित जवाफ दर्ता गर्न मिल्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, न्यायप्रशासन ऐनमा संशोधन गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि सीमित मुद्दा मात्र आउने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ । ‘...सात वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय ठहर भएको वा ५० लाख रुपैयाँँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा सुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालते पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतको तारेख अब अनलाइनबाटै विशेष अदालतको तारेख अब नजिकको जुनसुकै अदालतबाट लिन सकिने भएको छ । वैशाखदेखि लागू हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । आइतबार बसेको विशेषको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग (अनलाइन) बाट तारेख लिने सम्बन्धमा निर्देशिका, २०७२’ अनुसार १ वैशाखबाट यस्तो व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । यससँगै आफूलाई पायक पर्ने उच्च वा जिल्ला अदालतबाट विशेषमा मुद्दा चलिरहेका पक्षले अनलाइनबाटै तारेख लिन सक्नेछन् ।
