नेपालमा मात्रै झन्डै ६ लाखले गर्छन् अनिच्छित गर्भधारण
युएनएफपिए प्रतिवेदनका अनुसार अनिच्छित गर्भधारण गर्ने अधिकांश महिला तथा किशोरीहरूमा गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनोटको विकल्पसमेत नरहेका कारण अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
संसारभर बर्सेनि गर्भधारण गर्ने महिलामध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्दै आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष’ले बुधबार जारी गरेको विश्वव्यापी अध्ययन प्रतिवेदनले बर्सेनि गर्भधारण गर्ने महिलामध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेको देखाएको हो । जसलाई युएनएफपिए प्रतिवेदनले ‘विश्वव्यापी संकट’ घोषणा गरेको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वभर गर्भधारणको चाहना नभएका अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित, आधुनिक तरिका प्रयोगको अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था (युएनएफपिए)को प्रतिवेदनले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने अधिकांश महिला तथा किशोरीहरूमा गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनोटको विकल्पसमेत नरहेका कारण अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भइरहेको जनाएको छ । ‘सिइङ द अनसिन : द केस फर एक्सन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस अफ अनइन्टेन्डेड प्रिग्नेन्सी’ नामक अध्ययनले अनिच्छित गर्भधारण मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट मात्र नभई महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको अनिच्छित गर्भाधारणको गम्भीर समस्या लैंगिक असमानता, कमजोर सामाजिक आर्थिक विकास र महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथिको अवरोध अझैसम्म व्याप्त रहेको पुष्टि गरेको युएनएफपिएका कार्यकारी निर्देशक डा.नतालिया कनेमले बताएकी छन् । ‘अनिच्छित गर्भाधारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा अर्बौं डलरको भार पार्नुका साथ भावी सन्ततिका लागि समेत अझ खराब परिणाम निम्त्याउँछ,’ उनले भनेकी छन् ।
झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन सेवाको पहुँचबाहिर
नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने करिब १२ लाख गर्भधारणमध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये करिब दुईतिहाइ महिला मात्र गर्भपतनको सहज पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ । गर्भपतनलाई कानुनले मान्यता दिइसके पनि सामाजिक रूपमा सहज पहुँच नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणसमेत गर्भपतन गर्न नसक्नुले महिलाको मौलिक अधिकारको हनन भइरहेको बताउँछन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । ‘अनिच्छित गर्भधारणले महिलाको स्वास्थ्य र सम्पूर्ण जीवनमा पार्ने प्रभावभन्दा पनि गर्भमा हुर्किरहेको भ्रुणलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले समस्या अझैसम्म कम हुन सकेको छैन । कानुनले महिलाले स्वेच्छामा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, अझैसम्म पनि गर्भपतनलाई ‘भु्रण हत्या’जस्ता गलत तरिकाले विश्लेषण गर्दा समस्या ज्युँकात्युँ छ,’ उनले भने । यसबाहेक सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहँुदासमेत अनिच्छित गर्भाधारण र असुरक्षित गर्भपतनको संख्या अझैसम्म पनि घट्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा अनुमानित १२ लाख गर्भधारण भएकामध्ये झन्डै आधा अनिच्छित गर्भधारण रहेको बताइएको थियो । त्यसमध्ये करिब तीन लाख ५९ हजारले मात्र गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ । नेपालमा गर्भपतन कानुनी मान्यता प्राप्त भए पनि असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम हालसम्मै मुख्य समस्याको रूपमा उभिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सामान्यतया समाजमा गर्भपतनलाई अझैसम्म सहज रूपमा स्विकार्ने प्रवृत्तिको अभावमा विशेषगरी किशोरीहरूले अदक्ष सेवा प्रदायक वा औषधिलाई विकल्पको रूपमा लिने भएकाले समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल । ‘पछिल्लो समय किशोरीहरूले गर्भपतनका लागि जथाभावी औषधि प्रयोगमा ल्याइरहेको पाइएको छ । जसले गर्दा पाठेघरमा पर्ने असरले प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । पटकपटक असुरक्षित तरिकाले गरिने गर्भपतनका कारण पछि गएर गर्भधारण गर्नै मुस्किल हुने र गर्भधारण भइहालेमा पनि पाठेघरको समस्याका कारण बच्चाको विकासमा समस्या आउने, मिसक्यारेज हुनेजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने ।
दिगो विकासको लक्ष्य २०३० अनुरूप महिलाहरूको आफ्नो शरीरमाथिको स्वायत्तता र लैंगिक समानताका साथै यौन सम्बन्ध, परिवार नियोजनका सामग्री र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारीसहित आफैँले निर्णय गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कुल गर्भधारणको झन्डै आधा इच्छाविपरीत गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । जसले महिलाको प्रजनन स्वतन्त्रताप्रतिको उपेक्षित अवस्थाको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ ।
परिवार नियोजनका साधनको न्यून प्रयोग
परिवार नियोजनका साधनहरूको सहज पहुँच भए पनि हालसम्म नेपालमा प्रजनन उमेरका विवाहित महिलामध्ये लगभग ४३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गर्भधारणको चाहना नभए पनि प्रजनन उमेरका लगभग ४४ प्रतिशत महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिका प्रयोग गर्दैनन् । परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता महिलामध्ये पनि १२ महिनाभित्र लगभग आधा प्रतिशतले प्रयोग गर्न छोडिसकेका हुन्छन् ।
नेपालमा हालसम्म परिवार नियोजनका साधनहरूका लागि बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर रहेकाले महिलाको प्रजनन छनोटको विकल्पसहितको परिवार नियोजनका सामग्रीको आधुनिक विधिमा अझैसम्म पहुँच नभएको जानकारहरू बताउँछन् । हालै प्रकाशित जनगणनाले देशभर जन्मदर घटेका कारण परिवार नियोजनमा लगानी गर्न आवश्यक नरहने भन्दै आइरहेको धारणा निकै चिन्ताजनक रहेको युनएफपिएकी नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकी बताउँछिन् । ‘परिवार नियोजनको सहज आपूर्तिको अभाव भइरहेको समयमा बढिरहेको अनिच्छित गर्भधारण गम्भीर समस्या बनेको छ । परिवार नियोजनका सामग्रीको माग अहिले २४ प्रतिशत छ र यसको मुख्य कारण सेवा प्रवाहमा रहेको कमी नै हो । विपन्न तथा पछाडि पारिएका समूहका महिला तथा किशोरीको अवस्था अझै नाजुक देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
अनिच्छित गर्भधारणको अर्को मुख्य कारणमध्ये बालविवाहलाई मानिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४१ प्रतिशत किशोरकिशोरीले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन् । जसमध्ये आधाले किशोरावस्थामै गर्भधारण गर्ने गरिएको अनुमान गरिएको छ । सामान्यतया विवाहित किशोरीमध्ये २३ प्रतिशतले मात्रै गर्भनिरोधक साधन प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । जब कि कुल गर्भधारण गर्न सक्ने उमेर समूहका महिलाको संख्याको औसत ४३ प्रतिशतले गर्भनिरोधक प्रयोग गर्ने आकलन छ ।
महिलाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई जीवनमै असर पार्ने भएकाले बढ्दो अनिच्छित गर्भधारण मुख्य समस्याको रूपमा उभिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको अभाव र समाजमा बेइज्जत हुने डरजस्ता विभिन्न कारणले अनिच्छित गर्भ सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्ने दरसमेत न्यून रहेका कारण नेपालमा अनिच्छित गर्भाधारण जटिल समस्या बन्दै गएको छ । कोरोना महामारीको प्रभावलगायत मानवीय विपद्का कारण अनिच्छित गर्भाधारणको अवस्था बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
