कोभिड तथा युक्रेन र रुस विवादजस्ता बाह्य क्षेत्रबाट असर नपरेको भए चालू आवमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने दाबी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । नेपाल इकोनोमिक एसोसिएसन, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको बजेटपूर्व अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्या हिजोको आजै देखिएको होइन, यसलाई घुमाएर पूरै अर्को दिशामा हिँडाउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रै हुन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर रुस र युक्रेन विवादले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो, यो कसैले पुर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेट कृषि, महिला, दलितमुखी हुने पनि जानकारी दिए । कार्यक्रममा अर्थविद् केशव आचार्यले १० वर्षमा नेपालको मुद्रा डलरको तुलनामा ६२ प्रतिशतले स्खलन भएको बताए । ‘डलरको भाउ अबको दुई महिनामा बढेर एक सय २९ सम्म पुग्ने प्रक्षेपण भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले मुलुकको विदेशी ऋण भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ, त्यसैले केही विदेशी साझेदारसँग या त ऋण मिनाहा गर्न, या भुक्तानी अवधि सार्न भन्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
पछिल्लो समय युक्रेनमै पाँच खर्ब डलरभन्दा बढीको क्षतिको खबर आइरहेकाले एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूको ध्यान पनि त्यतै हुने हुँदा नेपाल कम प्राथमिकतामा पर्न सक्ने पनि उनले औँल्याए । आचार्यले उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्नै भए पनि साल्ट्र ट्रेडिङ, आयल निगमलगायतका संस्थानहरूमा खाद्यान्न, इन्धन र मलको पर्याप्त भण्डारण गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल भारुसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर पेग्ड गरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने औँल्याए ।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकु¥यालले चालू आव अन्त्यमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा जान सक्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘एक सातामै कच्चा तेलको मूल्यमा ४८ रुपैयाँसम्म बढिरहेको छ,’ प्याकु¥यालले भने, ‘कोभिडका कारण अवरुद्ध आपूर्ति शृंखलामा पेट्रलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिले थप महँगी बढ्ने देखिएको छ, अर्कोतर्फ हाम्रोमा बढेको मूल्यवृद्धि समायोजन नहुने गरेकाले यस्तो अवस्था केही अवधिलाई मात्र रहने मान्न नसकिने अवस्था छ ।’
प्याकु¥यालले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त नभइरहेकाले यसलाई निजीकरण गर्ने समय भएको पनि बताए । अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय मात्र बन्दै आएको आक्षेप लगाए । ‘बजेटको ठूलो स्रोत राजस्व छ भने संकलन हुने कुल राजस्वमा आयातबाट ४७ प्रतिशतको योगदान रहने गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजस्व स्रोतकै लागि आयातलाई प्रश्रय दिइरहे २० खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा हुने अवस्था आएको छ ।’ सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा गरिरहेको खर्च कुल बजेटको १२ प्रतिशतबराबर भएको र यस्ता केही कार्यक्रम अनावश्यक रहे पनि भोटकै लागि यसलाई राजनीतिक दलहरूले निरन्तरता दिइरहेको बताए ।
