छात्रालाई विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न युरोपेली संघ (इयू)ले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारसँग माग गरेको छ। महिलालाई विद्यालय जान दिने तालिबान सरकारको यसअघिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
तालिबान सरकारले यही मार्च २३ देखि छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयन हुनु केही घन्टाअगाडि मात्र तालिबानले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
छात्रालाई विद्यालय जान दिने तालिबान सरकारको निर्णयबाट खुसी भएकाहरू अहिले निराश भएका छन्। उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विद्यालय जान पाउनु महिलाको आधारभूत अधिकार भएकाले मानव अधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन्।
अफगानिस्तानमा तत्कालीन विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै महिलालाई विद्यालय, रोजगरी र सार्वजनिक स्थलमा जान नदिने नीति लिएको छ। तालिबान सरकारले आधारभूत मानव अधिकार पनि खोसेको भन्दै विश्वका धेरै देशले सहयोग रोक्का गर्दै सहकार्यका लागि आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्मान गरेमा मात्रै सहकार्य हुन सक्ने र सहयोग प्रदान गर्न सकिने अडान राख्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र अडानप्रति तालिवान सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सहमति जनाउने गरेका छन्। उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकार नखोसिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन्। रासस/एएनआई
