नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ । यसलाई विज्ञहरूको भनाइ र सरकारी तथ्यांकले पनि देखाइरहेकै छ । बेरोजगारी समस्या अझै भयावह हुने आकलन पनि छ । यसलाई मुख्य चाडपर्वकै वेलामा पनि मन खिन्न र मुख अमिलो पारेर रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको ताँतीले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । अझ कोरोना महामारीबीच पनि रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको लर्कोले पनि यसलाई उजागर गरेको छ ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ६ चैतदेखि देशैभर म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलेको छ । चर्को घाम र आङ पोल्ने गर्मीको परवाह नगरी आवेदन बुझाउन तँछाडमछाड गरिरहेका युवाको भिडले देशमा बेरोजगारीको अवस्था साँच्चै कहालीलाग्दो रहेको संकेत गरेको छ । सरकारले विभिन्न योजना र कार्यक्रम लागू गरेर देशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि यथार्थमा औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी वा निजी क्षेत्र कतैबाट पनि उल्लेख्य रोजगारी वा स्वरोजगारी सिर्जना हुन नसकेकाले नै म्यादी प्रहरीका लागि युवाको भिड लागेको हो ।
म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन लामबद्ध युवाका थरीथरी अनुहार छन् । तर, ती थरीथरी अनुहारमा देखिने आशा या निराशाको रंग भने एउटै देखिन्छ । ती थरीथरी अनुहारमा अझै पनि यही देशमा केही गर्ने र केही बन्ने अवसर पाइन्छ कि भन्ने आशाको इन्द्रेणी देखिन्छ । अनि फेरि अनुत्तरदायी सरकार, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण आजित तिनै युवाका अनुहारमा यो देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न र केही बन्न सकिन्न भन्ने निराशाको कालो बादल पनि देखिन्छ । यद्यपि, निराशाको त्यो कालो बादललाई चिरेर मनमा केही आशा जगाएर ४० दिने म्यादी प्रहरीको जागिरका लागि आवेदन दिन लामबद्ध तमाम युवाको समान सपना छ– परिवारको गर्जो टार्ने ।
म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन बुझाउन चर्को घाममा लामबद्ध युवायुवतीको गर्जो टार्ने सपनाले यो देशको बेरोजगारीको मात्रै होइन, गरिबीको पनि हालत बताइरहेको छ । देश निर्माणमा जुटिरहेका हुनुपर्ने ऊर्जाशील युवाले जम्माजम्मी ४० दिनको जागिरका लागि यति धेरै मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्थाले यो देशका योजनाकार र नीतिनिर्माताको क्षमता, दक्षता र कार्यकुशलतालाई बेजोड व्यंग्य गरिरहेझैँ लाग्छ । कुल जनसंख्याको झन्डै ४१ प्रतिशत रहेका ऊर्जाशील युवा परिचालन गरी जनसांख्यिक लाभ हासिल गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए न यी युवा बेरोजगार भएर रोजगारीको खोजीमा देश तथा विदेशमा भौँतारिनुपथ्र्यो, न त देशमा आर्थिक पछौटेपन नै रहन्थ्यो । पचासौँ लाखको संख्यामा ऊर्जाशील युवालाई कामदारका रूपमा विदेश पठाएर र तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाएर यो देशको नेतृत्वले कस्तो समृद्धिको सपना देखिरहेको छ ? ताजुब मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सधैँ अभाव र तनावमा बाँचेका युवामा एकपटक थोरै भए पनि सपना देख्ने अवसर बनेको छ, म्यादी प्रहरीको ४० दिने जागिर । यही जागिरका लागि देशभर लाखौँ युवा टाढाटाढासम्म पुगेर आवेदन बुझाउन लामबद्ध भइरहेका छन् । आवेदन बुझाउँदैमा पक्का जागिर पाइने कहाँ हो र ! विभिन्न चरणको छनोटमा आफू पर्न सफल हुने हो कि होइन भन्ने आशंका र अनिश्चितताले ग्रस्त छन्, लामबद्ध युवा । जम्माजम्मी एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलेको छ । आवेदन दिनेको संख्या कति पुग्ने हो, अन्दाज गर्नै नसकिने अवस्था छ ।
म्यादी प्रहरी ठूलो पद र स्थायी जागिर दुवै होइन । तर, यही सानो र छोटो अवधिको जागिरका लागि पनि एकसेएक सक्षम युवाको चर्को आकर्षणले के संकेत गर्छ ? देशका नीतिनिर्माता, योजनाकार र नेतृत्व सम्भालिरहेका उच्चपदस्थहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ । म्यादी प्रहरीको आवेदन बुझाउन लाम बसेका राम, श्याम, हरि, कृष्ण अथवा रिता, सीता, गीता, पार्वतीका आर्थिक–सामाजिक पीडाले यो देशको सिंगो व्यवस्थाभित्रको बेथितिलाई इंगित गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षा, दक्षता, क्षमता र सीपअनुसारको काम गर्ने अवसर नपाएर छटपटाएका बेरोजगार युवाका पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा क्षमताभन्दा निकै सानो कामका लागि पनि लाखौँ युवा ओइरिएका छन् ।
एकातिर पढाइमा डिग्री हासिल गरेका युवा म्यादी प्रहरीको ४० दिने जागिरका लागि लाम लागेका छन् भने अर्कोतिर चार, आठ वा बाह्र कक्षा पनि पास नगरेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यही राजनीतिक शक्तिको आडमा जनप्रतिनिधि बन्ने लाइनमा आतुर भएर बसेका छन् । यो विडम्बना र यो बेथितिको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार ? जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति कहिले गर्न पाउँछन् ? गर्जो टार्नकै लागि चिन्तित जनताले समृद्धिको सुखभोग कहिले गर्न पाउँछन् ?
