बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा श्रीलंका जाने भएका छन् । सम्मेलन कोलम्बोमा १५ चैतमा आयोजना हुँदै छ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालसहितको टोली कोलम्बो जानेछ ।
कोरोना महामारीका कारण तीन वर्षपछि पाँचौँ सम्मेलन श्रीलंकामा हुन लागेको छ । ‘बिमस्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीज्यू, म, परराष्ट्रसचिवसमेत श्रीलंका जाँदै छौँ’ परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्यान्ड र भुटान छन् । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १४ र १५ भदौ ०७५ मा काठमाडौंमा भएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको थियो भने नेपालले पाँचौँ सम्मेलनका लागि श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको थियो ।
२० चैत ०७७ मा आयोजित परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठकले बिमस्टेकको बडापत्र टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी रहेको बैठकले पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तय भइसकेको छ । सम्मेलनमा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी महासन्धि, बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र तथा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका कूटनीतिक प्राज्ञिक/तालिमसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सदस्य मुलुकबीच हस्ताक्षर हुनेछ । यातायात कनेक्टिभिटीका लागि बिमस्टेकको गुरुयोजना, बिमस्टेकका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको पहिचान र बिमस्टेक केन्द्रहरूको स्थापनासम्बन्धी हस्ताक्षर हुनेछ । त्यही बैठकले पाँचौँ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रसम्बन्धी मस्यौदा टुंग्याएको छ ।
बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन २० फागुन २०७० मा म्यानमारमा, दोस्रो २८ कात्तिक २०६५ दिल्लीमा र पहिलो १६ साउन साउन २०६१ मा थाइल्यान्डमा भएको थियो ।काठमाडौंमा भएको चौथो शिखर सम्मेलनले कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, आतंकवाद नियन्त्रणदेखि बौद्ध सर्किट स्थापनामा जोड दिएको थियो । सार्कजस्तै बिमस्टेकमा सात मुलुकका सात निर्देशकसहित बलियो सचिवालय, स्थायी कार्यसमिति निर्माणमा शीर्ष नेताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो क्षेत्रमा २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्ने गरी पहलकदमी लिने समझदारीसमेत भएको थियो ।
यसैगरी, चौथो सम्मेलनले बिमस्टेकलाई गतिशील, थप प्रभावकारी तथा परिणाममुखी संगठनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । अपराधसँग सम्टबन्धित विषयमा आपसी कानुनी सहायता महासन्धि पारित गर्ने निर्णय भएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध तथा लागुऔषध ओसारपसारविरुद्ध बिमस्टेकको महासन्धि सबैजसो देशले पारित गरेका छन् ।
चौथो सम्मेलनले बिमस्टेक सचिवालयको आर्थिक विषय, बिमस्टेक केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी स्थायी कार्यसमिति गठन गरेको थयो । सदस्य मुलुकहरूको स्वेच्छिक योगदानका आधारमा बिमस्टेक विकास कोष गठनको सम्भावना खोज्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको थियो । यसबारे पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा पनि छलफल हुनेछ ।
विज्ञहरूको अन्तरसरकारी समूहमार्फत जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतमा सहकार्य वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनसमबन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन सदस्य मुलुक श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना, भूटानका तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, म्यानमारका राष्ट्रपति यु विन मिन्ट, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री जनरल प्रयुत चान आएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भने- युक्रेनको समर्थन गरेर कुनै गुट समातेका छैनौँ
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोध गर्नुलाई कुनै गुट समातेको अर्थमा नलिन आग्रह गरे । सार्वभौम समानताको विषय असंलग्नताको सिद्धान्तभित्रै पर्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाली प्रतिक्रियाको प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार हामीले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हौँ । समान सार्वभौमिकता असंलग्नताका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधार शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, मानवअधिकार हुन्’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘यसकारण, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम गर्दै मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य निकाल्यौँ र मतदान गरेका हौँ ।’
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा युक्रेनको पक्षमा मत दिएको थियो भनेर आपत्कालीन अवस्थामा बोलाइएको राष्ट्रसंघीय महासभाको बैठकमा युक्रेनको पक्षमा धारणा राखेको थियो ।
अर्को प्रसंगमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनसँग व्यापारिक नाकाहरू खोल्न आग्रह गरिएको बताए । रसुवागढी र तातोपानी नाकाका निर्यात ठप्प भएको विषयमा समेत चिनियाँ अधिकारीहरूलाई ध्यनाकर्षण गराइएको उनको भनाइ थियो । उनले गोर्खालगायत सीमाक्षेत्रका जनतालाई चीनतिरबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न पहल गरिरहेको उल्लेख गरे । चीनमा अध्ययन गर्ने कोभिड समयमा नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई पढ्ने सुविधा दिन चीनलाई आग्रह गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।
