एमसिसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन नेताले नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन्। माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त असहमतिपत्र अध्यक्ष प्रचण्डले पढेर सुनाएका छन्।
नेताहरू लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महराले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि फरक मत पेस गरेका हुन्। फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो। संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गर्ने दिन अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा भएको छलफलमा पनि आफूहरूले अहसमति राखेको उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले एमसिसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिएको भए तापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई हिन्द–प्रशान्त महासागरीय रणनीतिक साझेदारीको अंग भन्नु र संसदबाट पारित गराउन दबाब दिनुले सम्झौताका पछि अन्तर्निहित उद्देश्य रहेको रहेको बताएका छन्। उनीहरूले एमसिसीको विषयमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गर्नसमेत भनेका छन्।
फरक मतबारे स्थानीय निर्वाचनपछि छलफल गरौँ : प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीको विषयमा पार्टीभित्र भिन्न मतहरू देखिएको बताएका थिए। उनले अब स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै फरकमतबारे त्यसपछि छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। ‘अब निर्वाचन सुरु भइसक्यो। यस्तो बेला विभाजित मनस्थितिमा जानुहुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तह निर्वाचनपछि सबै विषयमा छलफल गराैँ। फरकमत पार्टीकै पुँजी हो।’
केन्द्रीय सदस्यको प्रश्न– पूर्वस्थायी समिति भन्ने पनि हुन्छ ?
केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा देखिएका पछिल्ला कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले पार्टी विधिसंगत रूपमा चल्न नसकेको बताएका छन्। बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले पूर्वस्थायी समिति भन्दै निर्णय भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
उनीहरूले पार्टी बैठकमा पूर्वस्थायी समितिको हैसियतमा मञ्चमा किन बसेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले पार्टीलाई पदाधिकारीविहीन नबनाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्षलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसारका पदाधिकारी प्रस्ताव गर्न र त्यसो नभए निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका छन्। बैठकमा ओम शर्मा, सरल सहयात्री, कल्पना धमला, देवी खड्का, गायत्री गुरुङलगायतकाले आफ्ना धारणा राखेका छन्।
केन्द्रीय प्रतिनिधिको पनि प्रस्ताव
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ९७ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्दा पनि सबै नसमेटिएको भन्दै केन्द्रीय प्रतिनिधिको अर्को नाम प्रस्तावसमेत बैठकमा गरिएको छ। केन्द्रीय समितिमा समेट्न नसकिएकालाई केन्द्रीय प्रतिनिधिमा प्रस्ताव गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
