दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ र २ मा सेवा प्रवाह गर्दै आएको पवननगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति विवादित बनेको छ। संस्थाले जडान गरेका धारामध्ये ७१ वटा धाराको रकम नै आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छैन।
गएको माघ ५ गते भएको सर्वदलीय भेलाले आर्थिक प्रतिवेदनमा शंका उत्पन्न भएपछि सबै राजनीतिक दल सम्मिलित अध्ययन समिति निर्माण गरेको थियो। त्यो समितिले अध्ययन गर्दा अहिले ७१ वटा धाराबापतको शुल्क नै गायब भएको पाइएको छ। अध्ययन समितिका संयोजक डिल्लुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार एउटा धाराको १६ हजारका दरले करिब ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ आर्थिक प्रतिवेदनमा भेटिएको छैन।
हालको कार्य समितिले ४४० धारा जडान गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको छ। जसमा २९९ धाराको मात्रै आम्दानी जोडिएको छ। २९९ धारामध्ये ७० वटा धाराको अघिल्लो कार्यसमितिले नै पैसा लिएको र अहिलेको कार्यसमितिले धारा जडान गरेको भनी त्यहीअनुसार आम्दानी देखाइएको छ। बाँकी रहेका ७१ वटा धाराको भने आम्दानी पनि नदेखाइएको पाइएको संयोजक न्यौपानेले बताए।
‘यो तीन वर्षको कार्यकालमा यो समितिले ४४० धारा जोडेको छ,’ उनले भने, ‘तर आम्दानी दुई सय ९९ धाराको मात्रै देखाएको छ। २९९मध्ये ७० वटा धारा अघिल्लो कार्यसमितिले पैसा लिइसकेको भए पनि बाँकी ७१ वटा धाराको शुल्क त देखाउनुपर्ने तर त्यो देखाइएको छैन।’ त्यो रकम कहाँ गयो, कसरी हिसाबमा देखिएन भन्ने कुरा खोजिनिती हुनुपर्नेसमेत उनले बताए।
अघिल्लो कार्यसमितिले ७० वटा धारा जडानको शुल्क लिइसकेको भनिए पनि त्यसको रसिद, भौचरसमेत उपलब्ध नगराएको उनको भनइ छ।
एउटा धारा जडानको शुल्क १६ हजार रहेको छ। आफूहरूले यो प्रतिवेदन तयार गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई बुझाइसकेको समेत उनले बताए। यसमा स्थानीय सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संस्थाका कोषाध्यक्ष शंकर डाँगीले भने बिल,भरपाई, अडिटअनुसार धाराको संख्या यकिन भएको बताए। आफूहरूले भौचर ठेलीहरू पनि उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो।
भेटिए थुप्रै त्रुटि
अध्ययन समितिले संस्थाका अन्य त्रुटिहरू पनि देखाएको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार बचतमा अडिटरले अडिट गर्न छुट्याएको रकमसमेत जोडिएको छ। त्यस्तै आय–व्यायको प्रतिवेदनमा पर्खाल, भवन, गेट, प्रतीक्षालय निर्माणका लागि १८ लाख २७ हजार पाँच सय ८ रुपैयाँ थप लगानी गरिएको भए पनि त्यसको खर्च गर्ने आधार र औपचारिक निर्णय नै नभएको पाइएको छ। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिएको भनिएको ९ लाखबराबरको पाइपकोसमेत कुनै विवरण नभएको, अनुदानमा आएको पाइप र खरिद गरेको पाइपको विवरण नछुट्याएको पाइएको संयोजक न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै खानेपानीको भौचर नं. १८१ मा ढुवानी खर्च स्पष्ट नभएको, आर्थिक वर्ष २०७५ असोज २९ गतेदेखि २०७६ असार २३ गतेसम्मको बैठकभत्ताको माइन्युट नदेखाएको तर बैठकभत्ताको बिल भरपाई देखाएकोसमेत पाइएको छ।
त्यस्तै योजना माग गर्दा हुने खर्चको निर्णय नदेखिएको तर खर्चको भर्पाई भएको, पलम्बरको खाना, नास्ताको खर्च स्पस्ट नभएको, बैंक स्टेटमेन्टअनुसारको आम्दानी प्रतिवेदनमा फरक देखिएको, पाइपलाइन खन्दाको खर्च स्पस्ट नभएको पाइएको छ।
त्यस्तै ०७४/७५ को साधारणसभाको माइन्युट प्रतिवेदन केही उपलब्ध नभएको, बैंक स्टिेटमेन्टमा उल्लेख भएको रकममध्ये केही रकम अडिटरले अडिटमा छुट्याएको भन्ने भनाइ रहे पनि पुष्टि नभएको संयोजक न्यौपानेले बताए।
यस विषयमा कोषाध्यक्ष डाँगीले भने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा नै त्रुटि भएको बताए। उनले भने, ‘अध्ययन समितिले नै हेर्न नजानेर हो कि हामीले त बिल,भरपाई,अडिट रिपोर्ट सबै बुझाएका छौँ।’ यो विषयमा विवाद समाधानका लागि सबै राजनीतिक दललाई जिम्मा दिएको भन्दै त्यसको निचोडका आधारमा अघि बढ्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले बताए।
