२९ भदौ ०७४ मा अमेरिकासँग हस्ताक्षर र ३० असार ०७६ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसीका प्रश्न उठेका विषयमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को पूरक प्रस्ताव पारितसहित अनुमोदन गर्न सत्तागठबन्धन सहमत, विपक्षीको सहभागिता र सडक आन्दोलनको व्यवस्थापन अझै चुनौती
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आज औपचारिक निर्णय गर्दै
एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट आइतबार निर्णय गर्दै छन् । माओवादीले केन्द्रीय कार्यालय र समाजवादीले स्थायी समितिको बैठक बोलाइसकेका छन् । आइतबार नै सत्तागठबन्धनको बैठक बसेर एमसिसीबारे औपचारिक धारणा तय गर्ने तयारी छ ।
जसपाको विवाद पनि तत्कालका लागि साँघुरियो
एमसिसीसहितका विवादका कारण जसपा फुटको सँघारमा पुगेको थियो । सत्तागठबन्धन यसबारे सहमतिनजिक पुगेपछि जसपाको विवाद पनि साँघुरिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसिसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने पक्षमा थिए भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यथास्थितिमा पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । बहुमत सांसद जुटाएर यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेसम्मको तयारी भट्टराईले गरेका थिए । तर, अब अध्यक्ष यादवलाई विवाद मिलाउन केही सहज हुनेछ ।
... ...
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू एमसिसी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । एमसिसीमा प्रश्न उठेका प्रावधानबारे ‘इन्टरप्रिटेड डिक्लेरेसन’ पारित गर्ने र त्यसैको जगमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । सोहीअनुसार आइतबारको संसद् बैठकमा एमसिसीमाथि छलफल सुरु हुँदै छ । गत आइतबार एमसिसी संसद्मा पेस भएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शनिबार राति एमसिसी अगाडि बढाउने सहमति बनेको हो । त्यसअघि साँझ प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसिसीमा सहमति जनाएका थिए ।
गठबन्धनको औपचारिक निर्णयका लागि आइतबार बिहान ९ बजे बैठक बस्दै छ । त्यस्तै, एमसिसीबारे निर्णय गर्न माओवादीले केन्द्रीय कार्यालय र एकीकृत समाजवादीले स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रश्न उठेका विषय संसद्मा ‘विशेष व्याख्यात्मक वैकल्पिक प्रस्ताव पास गराएर अनुमोदन गराउने’ गरी गृहकार्य भएको थियो । अस्पष्ट र शंकास्पद विषय परिमार्जनको सन्देश जाने गरी यस्तो प्रस्ताव पास गराउन प्रधानमन्त्री देउवा पनि सकारात्मक भएपछि यसले मूर्त रूप पाएको हो । त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेर अमेरिकालाई पनि दिइनेछ । एमसिसी प्रस्तावकै समानान्तर प्रस्तावका रूपमा संसद्मा अर्को वैकल्पिक विशेष प्रस्ताव पनि दर्ता हुनेछ ।
एमसिसीमा एउटा–एउटा पक्षले असहमति राख्दा पनि सम्झौताको औचित्य समाप्त हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले पनि विशेष प्रस्ताव पारित गरेरै जाने दिशामा छलफल भएको हो । ‘संकल्प प्रस्ताव पनि विकल्पका रूपमा छलफलमा थियो, तर त्यसको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन । विशेष व्याख्यात्मक प्रस्तावको कानुनी मान्यता हुन्छ, त्यसैले यसमा गठबन्धनको बीचमा सहमति हुन सक्छ,’ वार्तामा सक्रिय एक नेताले भने । यस्तो प्रस्तावले अन्तराष्ट्रिय कानूनी मान्यता पाउने ती नेताको दाबी छ ।
विकल्पसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने मनस्थितिसँगै गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू शनिबार पनि भेटघाटमै व्यस्त थिए । एमसिसीमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण र अनुमोदनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनेबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच शनिबार सिंहदरबारमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । नेपालसँगको भेटपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो, ‘गठबन्धन पनि नटुट्ने र एमसिसी समस्या पनि समाधान गर्ने उपाय खोजिरहेका छौँ । छलफल चलिरहेको छ, सहमति हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले १६ फागुनभित्र एमसिसी हरहालतमा अनुमोदन गराउने गरी गठबन्धन र विपक्षी दलसँग समानान्तर संवाद जारी राखेका थिए । गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसिसी अनुमोदन गराइछाड्ने उनको अडानपछि दबाबमा आएका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले विकल्पसहित अनुमोदनमा जान सहमत भएका हुन् ।
माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले एमसिसीसँगै अस्पष्ट र शंकास्पद बुँदाहरू परिमार्जन भएको सन्देश जाने गरी समानान्तर विशेष प्रस्ताव पास गरेर जाने विकल्पमा शीर्ष तहमा सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहेको बताए । ‘एउटा, एमसिसीका कतिपय अस्पष्ट बुँदा कसरी व्याख्या गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ । अर्को, संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने छलफल पनि छ,’ गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल र आवश्यक निर्णय लिन माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय लिने गरी आन्तरिक बैठक आह्वान गरेका छन् । माओवादीले केन्द्रीय कार्यालयको र एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी बैठकमार्फत यसबारे निर्णय लिने तयारी गरेका छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नै नहुने मत पनि छ । माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेललगायतका नेताहरू अहिले एमसिसी अगाडि बढाउनै नहुने पक्षमा छन् ।
एकीकृत समाजवादीका बहुसंख्यक नेताहरू व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने र एमसिसी पनि पास गर्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित केही नेता विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
जसपामा भने संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसिसी अनुमोदनकै पक्षमा रहेकाले अध्यक्ष यादवलाई अनकूलता छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक शुक्रबारबाट जारी छ । आइतबारको बैठकले एमसिसीबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले एमसिसी टेबुल गर्ने र तत्काल पारित गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन र संसदीय समितिमार्फत यसबारे निर्णय लिइसकेको छ ।
कांग्रेसलाई एमालेको जवाफ– गठबन्धन टुटेपछि मात्रै एमसिसीमा छलफल हुन्छ
एमसिसीमाथि छलफल गर्न र प्रक्रिया पुर्याएर अनुमोदन गर्नका लागि संसद् अवरोध खोल्न प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसले एमसिसीमा गठबन्धनभित्रै सहमति खोज्ने विषय प्राथमिकतामा राखेपछि एमालेले संसद् खोल्ने विषयमा आफ्ना पूर्वअडान दोहोर्याएको छ ।
माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही सूचना टाँस वा सभामुखको राजीनामाको मुद्दामा एमालेले भदौदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । एमसिसीमाथि छलफल गर्न र निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेसले लगातार संवाद गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
एमालेसँग छलफलका लागि शनिबार साँझ अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेका कांग्रेस नेताहरूलाई एमाले नेताहरूले गठबन्धन टुटेको अवस्थामा मात्र नयाँ सहमतिका लागि छलफल हुन सक्ने पार्टीको पछिल्लो ‘पोजिसन’ राखेका छन् । ‘उहाँहरूसँग नयाँ केही भएन । खासमा गठबन्धनभित्रै विषय नटुंगिएको जानकारी भयो,’ छलफलमा सहभागी एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले गठबन्धन टुटेको हो कि होइन भनेर सोध्यौँ, उहाँहरूले टुटेको छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसो हो भने अबचाहिँ गठबन्धन टुटाएर मात्र कुरा अगाडि बढाऔँ भनेपछि छलफल सकियो ।’
कांग्रेस नेता तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदन सुचारु गरेर एमसिसी पास गर्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको पनि भएकाले छलफलमा पुरानै कुरा अनुरोध गरिएको बताए ।
‘हामीले प्रतिनिधिसभा सुचारु गरौँ, एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदनको दिशामा लगेर मुलुक महत्वपूर्ण विषयमा एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिऔँ भन्ने प्रस्ताव गर्यौँ,’ कार्कीले भने, ‘तर, उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै, हामीलाई प्रतिनिधिसभाको द्वार खुलेको छैन, सरकारमा भएका कारण खुलाउने दायित्व छ भन्नुभएको छ । हामीले तपाईंहरूको पनि संसद्लाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउने दायित्व छ, अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर बढौँ भनेका छौँ ।’ उनले एमालेसँगको छलफल अझै जारी रहने पनि बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको पछिल्लो भेटवार्तामा पहिले गठबन्धन टुटेको सन्देश दिएर नयाँ सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव राखेको अवस्थामा मात्र एमाले एमसिसीमा निर्णय लिन तयार रहेको बताएका थिए । छलफलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमालेबाट अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।
कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसिसी पास गराउन बाध्य बनाउने नीति लिएको भन्दै एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् अवरोध कायम राख्ने योजना बनाएको छ । सांसदहरूमाथि आफ्नो पार्टीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको पुरानै मागमा आइतबारको संसद् बैठक पनि अवरोध गर्ने एमालेको तयारी छ ।
‘६ महिनादेखि सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद् अवरोध गर्दै आएका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौँ, तर उहाँहरूले आफ्नोतर्फबाट एमसिसी अनुमोदनको सम्बन्धमा प्रतिपक्षको सहयोग खोजिरहनुभएको छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘गठबन्धनका तर्फबाट तपाईंहरूले सरकारका पक्षधरको एउटै राय बनाउनुस्, जबसम्म तपाईंहरूको राय एउटै रहँदैन, प्रतिपक्षलाई त्यो कुरामा बोलिरहनुको बाध्यता पनि रहँदैन । त्यो नबनाएसम्म प्रतिपक्षले यस्तो गरोस् भन्ने धारणा उचित हुँदैन भनेका छौँ ।
उनले कांग्रेससँगको छलफलमा पुरानै कुरा राखेको पनि जानकारी दिए । ‘संसद्मा प्रतिपक्षलाई प्रवेशको बाटो बनाउनुस्, जुन दिन प्रवेशको वातावरण बनाउनुहन्छ, त्यो दिनबाट संसद्का सबै विषयमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ, तपाईंहरूले भनिरहनै पर्दैन भनेका छौँ,’ पोखरेलले भने । यद्यपि, कांग्रेससँगको छलफल भने जारी रहने उनले बताए ।
एमसिसीको विपक्षमा उभिन सांसदहरूलाई वैद्य माओवादीको अपिल
मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले एमसिसी सम्झौता निर्णायक मोडका पुगको भन्दै यसको खारेजीका लागि संघर्ष बढाउन अपिल गरेको छ । पार्टीले शनिबार एक अपिल गर्दै एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको र यसलाई खारेज गर्न आन्दोलन अनिवार्य भएको बताएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले सम्झौता खारेज गर्न दृढतापूर्वक उभिन पनि सांसदहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
‘सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अत्यन्तै ठूला षड्यन्त्र र कसरत हुँदै आएका छन् । सम्झौताका विरुद्ध संघर्ष पनि निरन्तर चल्दै आएको छ । अब स्थिति निर्णायक मोडमा पुगेको छ,’ अपिलमा छ, ‘यो वेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील बन्न गएको छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी सडक संघर्षमा उत्रिएका सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा वामपन्थी पार्टीहरूलाई संघर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै, देशभक्त सांसदहरूलाई समेत राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नका लागि दृढतापूर्वक उभिन विशेष अनुरोध गर्दछ ।’
क्रान्तिकारी माओवादीले सम्झौता नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको नभई नेपाललाई नवउपनिवेशवादको महाजालमा फसाइ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा लुट्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको ठहर गरेको छ । एमसिसी विशुद्ध आर्थिक अनुदानमा आधारित सम्झौता नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा छातासित सम्बन्धित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अभिन्न अंग रहेको तथा सम्झौताको मूल उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली भूमिको दुरुपयोग गर्नु र नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनु रहेको क्रान्तिकारी माओवादीको अपिलमा उल्लेख छ ।
सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका विरुद्ध रहेको र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिएमा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र रहनुपर्ने गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्ने सो पार्टीको दाबी छ । सम्झौता जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्नेलाई दमन तथा धरपकड गर्ने काम सरकारले गरेको क्रान्तिकारी माओवादीको आरोप छ ।
एमसिसीमाथि संसदमा आज छलफल सुरु हुँदै
थोरै सांसदले बोले छिटै सकिन्छ, धेरैले बोल्न खोजे एकैदिनमा छलफल नसकिन सक्छ
संसद्को पर्खालमा चारैतिर : काँडेतार संसद् भवन रहेको बानेश्वर क्षेत्रमा दिनदिनै एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । यहीबीचमा संसद् भवनको पर्खालको चारैतिर काँडेतार लगाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने सम्भावना छ । दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ । गत आइतबार नै एमसिसी संसदमा पेस भए पनि अनुमोदनको सुनिश्चितता नहुँदा बैठक स्थगन गरेर सैद्धान्तिक छलफल रोकिँदै आएको छ ।
संसद् सचिवालयले शनिबार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ । ‘बिहानसम्म कुनै उतारचढाव नभए आइतबारको बैठकमा एमसिसीमाथि सैद्धान्तिक छलफलको सम्भावना छ । तर, अन्तिम समयमा तल–माथि पनि हुन सक्छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
गत बिहीबारको बैठकमा एमसिसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । त्यसदिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसीमाथि छलफल चलाउने निर्णयसमेत सुनाएका थिए । बोल्न चाहने हरेक सदस्यलाई पाँच मिनेट समय दिनेसमेत तय भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित भएको थियो । त्यस्तै, शुक्रबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि सरकारकै आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो ।
आइतबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव पेस भएलगत्तै एमसिसीमाथि छलफल सुरु हुनेछ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सरकारका तर्पmबाट प्रस्ताव पेस भएपछि छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदले नाम टिपाउने बताए । निर्धारित समयभित्र उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेछन् ।
गम्भीर मुद्दाहरूमाथिका छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायत प्रमुख नेताहरूसमेत सहभागी हुन्छन् । त्यस्तै, बोल्ने अन्य सांसदको संख्या धेरै हुने भएकाले आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफल सकिने सम्भावना कम छ ।
निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपूर्व सांसदले बोल्ने भएकाले एमसिसीमाथिको छलफल लम्बिन पनि सक्छ । यसमा सभामुखको भूमिका रहन्छ । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार थोरै सांसदले बोले छिटै सकिन्छ र बैठक निर्णयार्थतिर जान्छ, सबैले बोल्न खोजे एकैदिनमा नसकिन पनि सक्छ । ‘छलफल सकिएपछि यो स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । बहुमतले स्वीकृत ग¥यो भने एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ र थप छलफल अर्को बैठकमा हुन्छ । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने त्यहीँ टुंगिन्छ,’ पाण्डेले भने ।
हाल प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७१ सदस्य कायम छन् । एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, सभामुखसहित माओवादीका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका १९, लोसपाका १३ र राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।
एमसिसीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जुहारी
कांग्रेसले हामीसँग कुरा गर्दा साथीभाइको सातो गएछ : ओली
एमसीसीबारे कांग्रेसले हामीसँग छलफल गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइहरूको सातो गएछ– गठबन्धन टुट्छ भनेर । हिजो (शुक्रबार) बिहान प्रचण्ड–माधव नेपाल कुदेर शेरबहादुर देउवाकहाँ गएर भन्नुभभो– हामी एमसिसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुस् । हामीलाई सडकमा नफालिदिनुस्, प्रभु ! प्रधानमन्त्री देउवाजीले ‘हेर्छु, कत्तिको इमानदार छौ, इमानदार रहेछौ भने ठीक छ’ भनेर पठाउनुभयो । हाम्रो पार्टीले भने देश र जनताको हितमा त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन्छ । गैरसांसदलाई राखेर संसद् चलाइएको छ । संसद्मा सहभागी हुन नपाएपछि हामीले एमसिसीमाथि राय कहाँ व्यक्त गर्ने ? हामी स्पष्ट छौँ– सदन खोल्ने वातावरण बनाइयोस्, हामी देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।
एमसिसीकै कारण प्रतिगमनकारी हाबी हुने त होइनन् भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ : प्रचण्ड
गत वर्ष संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घात गर्ने पात्र र प्रवृत्ति देखा पर्यो । त्यसविरुद्ध लाखौँ जनतासहित सबैले संघर्ष गरेपछि देशव्यापी आन्दोलनको बलमा त्यो परास्त बन्यो । तर, अहिले एमसिसीका कारण कतै लामो संघर्ष र मिहिनेतपछि प्राप्त उपलब्धि र उपेक्षित–उत्पीडित जनताका अधिकार गुम्ने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । हामीले गठबन्धन र सरकार गठन गर्दा एमसिसी हाम्रो एजेन्डा थिएन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसिसी थिएन । तर, आज एमसिसीकै कारण प्रतिगमनकारी हाबी हुने त होइनन् भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
ओलीले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक अंग बनाएका थिए : माधव नेपाल
वामपन्थी भनिने केपी ओलीका आफ्नै मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएर नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने कागजमा सही गरेर आए । हामीले जोडदार विरोध गरेपछि बल्ल नेपालको नाम काटिन पुगेको छ । केपी ओलीले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक अंग बनाएर सिध्याइसकेका थिए । केपी अब सत्तामा आए फेरि बनाइदिन्छन् । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन अहिलेसम्म छ । के होला भोलि भन्ने सबैको मनमा कौतूहल छ । कतिपयले सर्त राखेर तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ भनिराखेका छन् । उनीहरूको पूर्वाग्रहपूर्ण सर्त छ । सभामुखलाई सिध्याउनुपर्छ, माधव नेपालसहितको १४ जनालाई मुन्ट्याएर निकालिदिनुपर्छ भनेका छन् । कस्तो अपराधपूर्ण चिन्तन ?
कि प्रचण्डले पास गर्नुपर्छ कि सरकार छाड्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई
एमसिसी सहमतिबाट पछाडि हट्दा ठूलो संकट आइपर्दै छ । त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ । यसको निम्ति अब संसद्मा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । कोही मान्छेले लटरपटर पास गर्न चाहेका छन् । संसद्मा उपस्थितिको झिनो बहुमतले पास गर्न चाहेका छन् । संसद्मा ६८ जना भए कोरम पुग्छ । त्यसको आधा ३५ हुन्छ । ३५ जनाले यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा पारित हुँदैन । संसद्को अहिलेको संख्या दुई सय ७५ हो । भलै अहिले कायम संख्या दुई सय ७१ छ । आधा अर्थात १३८ भन्दा माथि पुर्याएर नै पास गर्नुपर्छ । त्योभन्दा तल कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन । मेरो विनम्र आग्रह छ । खासगरी मेरा पुराना मित्र प्रचण्डजीलाई । कि त तपाईंले यसलाई साथ दिनोस्, एक सय ३८ पुर्याएर पारित गर्नोस् । होइने भने तपाईं सत्तामा पनि बस्ने, तर पनि मार्ने अनि बाहिरचाहिँ राष्ट्रवादभित्र चाहिँ राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन । पहिलो विकल्प, तपाईंले साथ दिनुहोस् । होइन भने तपाईं जानोस्, त्यसको ठाउँमा अर्को आउँछ । हामी बहुमत पुर्याएर पारित गर्छौँ । हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।
एमसिसीविरुद्धको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न तनहुँदेखि झिकाइए प्रहरी
तीन हजार दुई सय प्रहरी दैनिक प्रत्यक्ष खटाइएका छन्
सशस्त्रका १४ सय : सशस्त्र प्रहरीले खटाएकामध्ये अधिकांश माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा खटिन्छन् । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, तनहुँलगायत जिल्लामा कार्यरतलाई पनि आन्दोलनमा खटाउन झिकाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका १६ सय : नेपाल प्रहरीले दैनिक एक हजार ६ सयजनालाई खटाउने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत कार्यालयबाट थप जनशक्ति मागेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका चार सय : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो जनशक्तिलाई एमसिसीसम्बन्धी विवादले उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमको सूचना संकलनमा खटाएको छ । जसअनुसार उपत्यकामा करिब चार सय कर्मचारी खटिएका छन् ।
... ...
एमसिसीविरुद्ध चर्किएको आन्दोलनमा उपत्यकाकाबाहिरबाट समेत सुरक्षाकर्मी झिकाएर खटाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, तनहुँलगायत जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई काठमाडौंमा झिकाएर खटाएको हो ।
‘प्रधान कार्यालयको कार्यदलसहित उपत्यकामा सबैजसो कार्यालयबाट खटिएका छन्,’ सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले भने, ‘उपत्यकानजिकका जिल्लाबाट समेत केही जनशक्ति मगाइएको छ ।’
एमसिसीविरुद्ध भएका आन्दोलनमा दैनिक कम्तीमा तीन हजार दुई सय सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा खटिने गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएमा आन्दोलनमा हजारौँ सहभागी हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरी ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीले मात्र दैनिक एक हजार चार सय जनशक्ति खटाएको छ । जसमध्ये धेरैजसो माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा खटिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत कार्यालयबाट थप जनशक्ति मागेको छ । आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीले दैनिक एक हजार ६ सयजनालाई खटाउने गरेको छ । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मात्र आठ सय प्रहरीलाई बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा खटाइएको थियो ।
‘जनआन्दोलनको वेलामा झैँ प्रहरी खटाइएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘जुनसुकै वेला आन्दोलनले उग्र रूप लिन सक्ने जोखिममा आधारमा यसरी ठूलो संख्यामा जनशक्ति खटाइएको हो ।’ उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा रहेका वाटर क्यानन र भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने बडी प्रोटेक्टरलगायतका सामानसमेत मगाइएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो जनशक्तिलाई एमसिसीसम्बन्धी विवादले उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमको सूचना संकलनमा खटाएको छ । जसअनुसार उपत्यकामा उसका करिब चार सय कर्मचारी खटिएका छन् ।
ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिए पनि प्रहरीले न्यूनतम मात्र बल प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनाली बताउँछन् । ‘प्रहरीका गाडी जलाइएका छन्, पेट्रोल बम प्रहार भएका छन्, तैपनि प्रहरी आन्दोलनमा निकै संयमित भएर खटिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घाइते आन्दोलनकारीलाई हामीले नै उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याउने मात्र होइन रगतसमेत दिएका छौँ ।’ शुक्रबारको आन्दोलनमा गुलेली तथा त्रिशूल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आन्दोलनमा हालसम्म एकैदिन अधिकतम तीन सयजनासम्म सहभागी हुने गरेका छन् । आन्दोलनकारीभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी बानेश्वर क्षेत्रमा परिचालन हुने गरेको छ । शुक्रबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलबीच मतभेद बढेमा आन्दोलन उग्र हुन सक्ने भएकाले थप सुरक्षाकर्मी ‘ब्याकअप’मा राख्ने निर्णय भएको छ ।
