नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रममा रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार १० लाख ८१ हजार पाँच सय १२ बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको हो । यो नेपालमा रहेको कुल बालबालिकाको संख्याको १५ प्रतिशत हो । नेपालमा पाँच देखि १७ बर्ष उमेर समुहका ७० लाख ७४ हजार ७५६ बालबालिका रहेको आइएलओको २०२१ को प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले एक सातामा ३६ घन्टा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या एक लाख ५८ हजार रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या भने दुई लाख २२ हजार चार सय ९३ रहेको छ । यो संख्या कुल संख्याको ३ दशमलव २ प्रतिशत हो ।
खबर गरेर अनुगमनमा जाने प्रचलन छ : जनक चौधरी महासचिव, जिफन्ट
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बनेका ऐन–कानुनको कार्यान्वयन नहुनु हो । श्रम कार्यालयले समय–समयमा प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू कहिल्यै अनुगमनमा जाँदैनन् । गए पनि खबर गरेर जान्छन् । अनि कसरी देखिन्छ समस्या ? अनुगमन नगरेकै कारण प्रतिष्ठानहरूले मनपरी ज्याला दिने र मनपरी काममा लगाउने गरेका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भेटिएको आइएलओले जनाएको छ । कर्णालीमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत बालश्रम छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० दशमलव ९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव ८ प्रतिशत, नम्बर १ मा भने १७ दशमलव ७ प्रतिशत बालश्रममा छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ११ दशमलव ५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत बालश्रममा छन् । पछिल्लो समय यातायात, होटेललगायतका क्षेत्रमा बालश्रम घटिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा विश्वमा नै बालश्रम घटेको सिबिनकी कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले बताइन् । बालश्रमको संख्या घटे पनि जोखिम र शोषण भने कम नभएको उनको भनाइ छ ।
छोरीलाई ज्यालामा पनि विभेद
अध्ययनअनुसार काम गर्ने बालकलाई प्रतिसाता औसत तीन हजार एक सय ३८ रुपैयाँ र बालिकालाई दुई हजार नौ सय १९ रुपैयाँ ज्याला दिइएको छ । यसमा पनि बालश्रमभित्र नपर्ने श्रममा रहेका बालबालिकाको प्रतिऔसत ज्याला दुई हजार एक सय ५७ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये बालक श्रमिकको प्रतिसाताको ज्याला औसत दुई हजार सात सय ५९ रुपैयाँ छ भने बालिका श्रमिकको एक हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ मात्रै छ । यो भनेको बालक श्रमिकको भन्दा एक हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ कम हो ।
त्यस्तै, बालश्रममा परेका बालबालिकाको औसत प्रतिसाता ज्याला तीन हजार एक सय १६ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पनि बालक श्रमिकको प्रतिसाता औसत ज्याला तीन हजार एक सय ५१ रुपैयाँ छ भने बालिकाको तीन हजार ३० रुपैयाँ छ । यो भनेको बालककोे भन्दा एक सय २० रुपैयाँले कम हो ।
बालश्रम रहेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये क्राफ्ट, ट्रेड र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ज्याला विभेद रहेको छ । ट्रेड क्षेत्रमा काम गर्ने बालक श्रमिकको प्रतिसाता औसत ज्याला तीन हजार एक सय ६१ रुपैयाँ छ भने बालिका श्रमिकको एक हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँ छ ।
बालिकाहरू जोखिममा छन् : सुमिना तुलाधर कार्यकारी निर्देशक, सिबिन
बालश्रममा बालकको भन्दा बालिकाको संख्या नै अधिक छ । विभिन्न कारणमध्ये शिक्षाको अभाव पनि यसको मुख्य कारण हो । भर्नादर बढी देखिए पनि बालिकाहरूको विद्यालय छाड्ने वा निकालिने क्रम बढी छ । घरमा कामको चाप बढी भयो भने अभिभावकले छोरीलाई काममा लगाउँछन् । बरु, विद्यालय छुटाउँछन् । त्यस्तै, घरेलु श्रमिकमा बढी बालिका छन् । तसर्थ, बालिका धेरै जोखिममा छन् ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने बालक श्रमिकको प्रतिसाता औसत ज्याला तीन हजार एक सय ५० रुपैयाँ छ भने बालिकाको दुई हजार ७२ रुपैयाँ छ । यो रकम बालकको भन्दा एक हजार ७२ रुपैयाँ कम हो ।
सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा अनुगमन नगरेकै कारण यो विभेद कायम रहेको नेपाल ट्रेड युनियनका महासचिव जनक चौधरीले बताए । सिबिनकी कार्यकारी निर्देशक सुमिना तुलाधरले समाजमा महिलाको स्थान अझै पनि पुरुषको तुलनामा तल रहेको बताइन् ।
कानुनमा के छ ?
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा १० अनुसार लिंग, वर्ण, धर्म वा जातजातिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम सुविधा वा ज्याला दिने गरी बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइँदैन ।
सोही ऐनको दफा १९ मा लिंगका आधारमा सुविधा र ज्यालामा विभेद गरेमा दुई महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ अनुसार १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन ।
कसैले फकाएर, झुक्याएर, प्रलोभन, डर, त्रास वा दबाबमा पारी बालबालिकाको इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाइँदैन । यस्तो गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद, पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ ।
ऐनअनुसार १४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई काम लगाउन पाइनेछ । तर, यसका लागि श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता बालश्रमिकलाई बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै काममा लगाउन पाइनेछ । राति लगाउन पाइनेछैन । तीन घन्टा लगातार काम गरेपछि आधा घन्टा आराम गर्ने समय दिनुपर्नेछ । बालिबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन ।
