महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले संसद् नचल्दा महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको बताएकी छिन्। राजधानीमा आायोजित यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद् नचल्दा महत्वपूर्ण ऐन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताएकी हुन्। उनले यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सन्दर्भमा नागरिकतालगाायतका विषयमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन बन्न नसक्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्।
मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था छ, तर कानुन बनिसकेका छैनन्। संविधानमा भइसकेका वयवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । ऐन संशोधन गर्न संसदमा जानुपर्ने हुन्छ। तर, संसद् चलिरहेको अवस्था छैन्।’ उनले यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सन्दर्भमा नागरिकताको विषयमा नै स्पष्ट नहुँदा अन्य समस्या देखिएको पनि बताइन्।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका तर्फबाट सरोकारवालाहरूले संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिकता, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्वाचनलगायतमा पहुँच पाउन नसकेको र अझै धेरै विषयमा कानुनी अस्पष्टताका कारण आफूहरू अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री रेग्मीले यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मागलाई पूरा गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको र आवश्यक पहल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले सो समुदायका लागि लोकसेवा परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गर्नेलगायतका पहल भइरहेको बताइन् । कार्यक्रममा यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हितमा काम गर्दै आएका क्येर युथ ग्रुपका तर्फबाट अध्यक्ष रुक्सना कपाली, मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मि घलान, समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुन, नीलहिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङलगायतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले व्यर्होर्दै आएको समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको माग सम्बाेधन गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको र केही विषय सम्बोधनका क्रममा रहेको बताए। उनले कार्यस्थलमा हुने हिंसा न्यूनीकरण, समलिंगी विवाहलगायतका विषयका कानुन निर्माण हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। ‘धेरै विषय उजागर भएको छ यसलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने। उनले नागरिकताका विषयमा रहेको अस्पष्टता हटाएर पहिचानसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउन समस्या नहुने बताए।
त्यस्तै कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए। उनले यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘पहिचानलाई कसैले छोपेर छोपिँदैन,’ उनले भने, ‘आत्मसम्मानवूर्वक बाँच्न पाउनु अधिकार हो आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरौँ।’
कार्यक्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएपछि यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका १४ सयजनाले आफ्नो पहिचानअनुसार (महिला र पुरुषबाहेक अन्य उल्लेख गरेर) नागरपकता पाएको जानकारी गराइएको थियो।
