महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत गोकुलेश्वर–खलंगा सडकखण्डको धौलीगाड खोलामा साढे सात वर्षदेखि पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । महाकाली नगरपालिका–५ गल्फै धौलीगाडमा जमिनको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई हुँदा पुल निर्माण बीचमै रोकिएको हो ।
यहाँ ०७१ मा पुल निर्माण सुरु भएको थियो । धौलीगाड खोला हिउँदमा सुके पनि बर्खामा उग्ररूप बन्छ । सदरमुकाम खलंगा जोड्ने यो पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीले ३० असार ०७१ आशिस कन्स्ट्रक्सन धनगढीसँग सम्झौता गरेको थियो । दुई करोड ३२ लाख सात हजार रुपैयाँ लागतमा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण सुरु गरी एकपट्टी पिलर गाडेपछि स्थानीयले मुआब्जाको विषयमा विवाद गरे । त्यसयता पुल निर्माण अघि बढेको छैन ।
०७० सालको बाढीपछि यस क्षेत्रमा जमिनको मूल्य अकासिएको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेकोभन्दा कम मुआब्जा दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । पुल निर्माणस्थलको पाँच आना जमिनका धनीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कम मुआब्जा दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश दियो ।
सडक डिभिजन पाटन बैतडीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर रमेश चौधरीका अनुसार अहिले यो पाँच आनाको मूल्यांकन ७३ लाख रुपैयाँ पर्छ । मुआब्जा रकम दिन मन्त्रालयले बजेट दिएको छैन ।
सडक विभागले आन्तरिक स्रोतबाट मुआब्जा व्यहोर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको चौधरीले बताए । उनले भने, ‘पुलको काम अघि बढाउन जमिनको मुआब्जा आवश्यक छ । मुआब्जाको प्रक्रियाका लागि अहिले विभागले फाइल प्रक्रियामा राखेको छ, छिट्टै अघि बढ्ला ।’ पुलको लम्बाइ २५ मिटरको हुने कार्यालयले जनाएको छ । अहिले यो क्षेत्रमा पक्की पुल नहुँदा खोलाबाटै सावरीसाधन आवतजावत गर्छन् । सदरमुकाम जोड्ने खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
धुलीगाडको पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र
गोकुलेश्वर देथला–खार–खलंगा सडकअन्तर्गत धुलीगाडमा निर्माणधीन पक्की पुल निर्माण पनि ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नौगाड गाउँपालिका–६ स्थित धुलीगाड खोलामा निर्माणाधीन यो पुल ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र परेको हो । थोदुङ जसलिङ जेभी काठमाडौंसँग ६ वर्षअगाडि पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । २२ असार ०७३ मा दुई वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
साढे तीन करोड लागतको उक्त पुलको ठेकेदारले ६० प्रतिशत बजेट भुक्तानी लिइसके पनि पुल निर्माण अलपत्र रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप भएको छ । चैत मसान्तसम्म निर्माणका लागि समय उपलब्ध गराइएको छ ।’ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट नियमन हुँदै आएको उक्त पुललाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले निर्माणको अनुगमन गरेको छ ।
