कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले थारू समुदायको परम्परागत भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । भलमन्सा प्रथालाई वैधानिक, व्यवस्थित, मर्यादित तथा समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउन कानुनी मान्यता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो गाउँपालिकामा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको छ ।
गाउँसभाको नवौँ अधिवेशनले भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन पारित गरेको छ । समुदायमा भलमन्साले गरेका निर्णयलाई अब कानुनी मान्यता दिइएको अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ । ऐन निर्माणसँगै तोकिएको अधिकारभित्र रहेर भलमन्साले गरेका निर्णयहरूलाई गाउँपालिकाले कानुनी मान्यता दिनेछ ।
के हो भलमन्सा प्रथा ?
भलमन्सा (बडघर) प्रथा थारू समुदायमा सदियौँदेखि प्रचनमा रहेको छ। थारू गाउँमा हरेक माघमा समुदायका व्यक्तिहरूले भलमन्सा चयन गर्छन् । समुदायमा हुने झैझगडा, वादविवाद, न्याय निसाफलगायतका काम भलमन्सा प्रथाबाटै हुने गरेको छ । गाउँको मुखियाका रूपमा भलमन्सा चयन हुन्छन् । यो प्रथामा भलमन्सासँगै अघारी, चिरक्या, चौकीदार, गुरुवा, केसौको पनि चयन गर्ने गरिन्छ । अघारीले भलमन्साको अनुपस्थितिमा भलमन्साको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छन् । चिरक्या र चौकीदारले गाउँमा कुनै पनि कुराको जानकारी र सूचना प्रवाह गर्छन् । यस्तै गुरुवा र केसौकोले गाउँमा पूजापाठ गर्ने परम्परा थारू समुदायमा छ ।
वादविवाद, झैझडा, न्यायनिसाफ मात्र होइन, गाउँमा विकास निर्माणका काममा स्थानीयको सहभागिता जुटाउने, गाउँका साझा समस्या, मुद्दाका बारेमा छलफल गर्ने काम पनि यस प्रथाअन्तर्गत गरिन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भलमन्सा प्रथाको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तथा गाउँको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कानुनी मान्यता दिइएको बताए ।
‘यो थारू समुदायमा सदियौँदेखि लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिआएको प्रथा हो । राजनीति हाबी भएर यो प्रथा नबिथोलियोस् भनेर सुझबुझका साथ कानुनी मान्यता दिएका हौँ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘भलमन्साको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ । ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारका कामलाई कानुनी मान्यता दिन्छौँ ।’ कानुनी मान्यताले भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । परम्परागत थारू बस्तीहरू रहेको कैलारीमा कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास रहेको छ ।
भलमन्सालाई दिइएको भूमिका
भलमन्सा हुनका लागि गाउँमा कम्तीमा पाँच वर्ष बसेको नेपाली नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र भएको, वर्षभरि गाउँमै बसोबास गर्ने, २१ वर्ष पूरा भएकोलगायतका योग्यताहरू ऐनमा तोकिएका छन् । गाउँमा कसैलाई अन्याय परेमा छलफल गर्ने, विपदमा परेकालाई मानवीय सहयोग जुटाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षण गर्ने, सामाजिक सेवामा विपन्नको पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता संरक्षकत्वको भूमिका भलमन्सालाई दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले बनाएको ऐनले कानुनको अधिनमा रहेर झैझगडा मिलाउने, पीडितले न्यायका लागि अनुरोध गरेमा गाउँमा छलफल गराउने, मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने, विवाद मिलाउँदा कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार पनि भलमन्सालाई प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै थारू समुदायमा प्रचलित पूजापाठ, नाचगान आदि परम्परागत संस्कृति, रहनसहन, भाषा, परम्पराको संरक्षणमा पनि भलमन्साले काम गर्नुपर्नेछ। गाउँको विकासका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने, गाउँको समन्वय र सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, समुदायलाई विपद् पूर्वतयारी गराउने, सामाजिक विकृतिविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेजस्ता अधिकार पनि ऐनले भलमन्सालाई दिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कमल चौधरीले जानकारी दिए ।
ऐन जारी भएसँगै गाउँपालिकाभित्र भलमन्सा प्रथाले वैधानिकता प्राप्त गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । यस्तै भलमन्साको सहयोगीका रूपमा चौकीदार, अघारी, चिरक्या, गुरुवा, केसौकोका कामकर्तव्य पनि ऐनले तोकिदिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने कैलारी गाउँपालिका कैलाली जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह हो ।
