स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने

शुक्रबार, २८ माघ, २०७८
डिजिटल संस्करण

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा मात्र करिब ६ अर्ब खर्च हुने


गृह मन्त्रालयले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा ठूलो संख्यामा म्यादी चाहिने भएपछि खर्च पनि बढ्ने भएको छ । 

गृहका अनुसार आगामी निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा मात्र करिब ६ अर्ब खर्च हुने भएको छ । म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानबराबरको तलब पाउँछन् । हाल प्रहरी जवानको आधारभूत तलब २० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ । एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरीका लागि एक महिनाको तलबमै दुई अर्ब ४४ करोड खर्च हुन्छ । करिब दुई महिनाको अवधिका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना लिइन्छ । तलबमा पाँच अर्ब तथा उनीहरूका पोसाक, तालिम र खाजा खर्चमा थप एक अर्ब लाग्ने गृह मन्त्रालयको आकलन छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्न लागेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । 

निर्वाचनमा २० अर्बभन्दा धेरै सुरक्षामा मात्र खर्च हुने भएको छ । नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन खर्चका लागि बजेट माग्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचनमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि खटिनेछन् । तर, मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीले नै गर्ने र एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षाकर्मीको संख्या केही कम हुने भएकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाउनुपरेको गृहले जनाएको छ । पाँच वर्षअघिको स्थानीय चुनावमा ७५ हजार तथा संसदीय निर्वाचनमा ९४ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । त्यतिवेला स्थानीय चुनाव तीन चरणमा तथा संसदीय निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । सरकारले आगामी स्थानीय तहको चुनाव ३० वैशाखमा देशैभर एकै चरणमा गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

गृहद्वारा कुल १७ अर्ब ६० करोड बजेट माग

गृहले निर्वाचनका लागि १७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख बजेट माग गरेको छ । जसमा १२ अर्ब १४ करोड ८८ लाख चालू र पाँच खर्ब ४५ करोड ६७ लाख पुँजीगत खर्च छ । नेपाल प्रहरीका लागि १० अर्ब २७ करोड ७४ लाख चालू र तीन अर्ब सात करोड ६२ लाख पुँजीगत खर्च मागेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि एक अर्ब ४४ करोड ६९ लाख चालू र दुई अर्ब १३ करोड ४४ लाख पुँजीगत खर्च माग गरेको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि ४२ करोड रुपैयाँको माग भएको छ । 

गृहले यसअघि मन्त्रालय र मातहतका लागि साढे १९ अर्ब माग गरेकोमा अर्थले घटाउन आग्रह गरेपछि दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट घटाएको हो । प्रहरीले ठूलो संख्यामा गाडी तथा भिड नियन्त्रणका सामान खरिदका लागि पनि बजेट माग गरेकोमा त्यसमा संशोधन गरिएको छ । चुनावका लागि अत्यावश्यक बजेटको खाका गृहले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

सुझावित समाचार