सरकारले तीन अर्बसम्मका निर्माण ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ । अब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनी सहभागी हुन विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, यस निर्णयले ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेलिङ गर्न सहयोग पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्मा अघिल्लो हप्ता नै यससम्बन्धी प्रस्ताव गएर विधायन समितिमा पठाइएको र त्यस समितिमा सरोकारवाला निकायको राय लिइसकिएकोे एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यो निर्णय चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि मात्र रहने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अहिलेसम्म काम गर्ने क्षमताको सात गुणासम्म काम लिन पाउने व्यवस्थालाई घटाइएको छ । त्यो चार गुणामा झारिएको छ । यसबाहेक पेस्की रकम ५० प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि एक करोडको ठेक्कामा काम थालनी गर्नुअघि तयारीका लागि १० लाख र काम थालेपछि थप १० लाख गरी कुल २० लाख अर्थात् २० प्रतिशत दिने गरिएकोमा त्यसलाई १० लाखमा सीमित गरिने भएको छ । मोबिलाइजेसनलाई नै रोक्न भने नसकिने ती मन्त्रीको भनाइ छ । ‘पेस्की रकमको गलत प्रयोग नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो,’ उनले भने ।
एउटा निर्माण कम्पनीलाई बढीमा पाँचवटा ठेक्का
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काम नगर्ने, तर असीमित ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई हटाउन अधिकतम लिन सकिने ठेक्काको संख्या तोकेको छ । निर्णयअनुसार एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँचवटासम्म ठेक्का लिन पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि लिइसकेको ठेक्का पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
आयोजनाको खातामा रहेको ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिने
सरकारले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको धरौटी रकम फिर्ता दिने भएको छ । आयोजनामा सकिएको कामको बिल काट्दा आयोजना कार्यालयले धरौटीबापत भुक्तानीको ५ प्रतिशत राख्ने गरेको छ । आयोजना सम्पन्न गरेपछि मात्र जम्मा भएको सबै रकम निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता दिन्छ । तर, चालू आयोजनाको हकमा भने आयोजना पूरा नभएसम्म त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित आयोजनाको खातामै फ्रिज भएर रहन्छ । त्यो रकम फिर्ता दिएर बजारमा तरलताको समस्या हटोस् भन्ने सरकारको आशा रहेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई पनि रोकिएको काम अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तो रकम करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ ।
