सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३.३३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट खर्च न्यून भएको हो । सरकारका धेरैजसो योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन् । ६ महिनामा चालू खर्च २०.०९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च ८.६८ प्रतिशत मात्र छ ।
पुँजीगततर्फको करिब १८ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये करिब एक अर्ब ५७ करोड मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा छ । तर, भौतिकको ११ अर्ब ८३ करोडमध्ये एक अर्ब १६ करोड (९.८६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहतका निकायको खर्च पनि न्यून छ । यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ४७ लाखमध्ये ३४ करोड ३५ लाख बजेट मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि समग्रमा कम छ । उद्योगले २०.५८ प्रतिशत र सामाजिकले २०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यी दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख र ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको साढे १० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४.०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेटमध्ये चार अर्ब सात करोड खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । थप अवधिमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसके यस वर्ष कुल खर्च गत वर्षभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको बताए । ‘प्रगति न्यून छ । बजेट खर्चमा बाधा अड्काउ भए हामी फुकाउन तयार छौँ, बजेट खर्च बढाउनुप¥यो भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई घचघच्याइरहेको छ,’ उनले भने ।
