स्थानीय तहमा बेथिति : गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना

जनप्रतिनिधिका ज्वाँईदेखि नेताका भतिजालाई जागिर

आइतबार, १६ माघ, २०७८
डिजिटल संस्करण

जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएर चुनावको चर्चा भइरहेका वेला कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।  कुनै सूचना र विज्ञापनविना नै हकुमी शैलीमा बेलडाँडी गाउँपालिकाले तीनजना कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको हो । 

गत ३० गतेदेखि लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी भन्दै निरज कठायत, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र सुनिता रानालाई गाउँपालिकाले कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेको छ। कठायत बेलडाँडी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष एवं एमाले नेता प्रेम खातीका ज्वाइँ तथा विष्ट एमाले जिल्ला सदस्य वीरबहादुर विष्टका भतिजा हुन् । उनीहरूलाई ६ महिनाका लागि भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा भर्ना गरिएको हो ।

गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै अन्य राजनीतिक दल आन्दोलित भएका छन् । गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई गैरकानुनी भर्ना गरिएको विरोधमा एमालेबाहेकका दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। भर्ना गरिएका व्यक्ति जनप्रतिनिधि तथा एमाले नेताका आफन्त भएकाले विनासूचना र विनाप्रतिस्पर्धा भर्ना गरिएको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय सरकारलाई गैर कानुनी रूपमा जागिर दिने थलो बनाइएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गैरकानुनी रूपमा भर्ना गरिएका व्यक्तिको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस बेलडाँडीका सभापति गजबहादुर विष्टले गैरकानुनी रूपमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति तत्काल खारेजी हुनुपर्ने बताए । ‘यो सरासर गलत भएको छ, ‘उनले भने, ‘कर्मचारी चाहिएकै भए पनि प्रक्रियाअनुरूप भर्ना गर्नुपर्छ ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादी बेलडाँडीका नेता हरिप्रसाद शर्माले गाउँपालिकाले गरेको बेथितिका विरुद्धमा आफ्नो पार्टीले ‘घोर आपत्ति’ जनाइसकेको बताए । ‘गैरकानुनी रूपमा आफन्त भर्ना गरेको विरोधमा हामीले यसअघि नै गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘सात दिनको म्याद दिएको छ, नियुक्ति खारेजी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गछौँ ।’ 

बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रवक्ता अम्मर खत्रीले कार्यपालिकाको निर्णयविना नै भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको बताए । सोमबार बस्ने कार्यपालिकाको  बैठकबाट गैरकानुनी नियुक्ति खारेजी गरिने प्रवक्ता खत्रीकाे भनाइ छ। ‘यसबारेमा म र हामी अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई थाहै छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले नै थाहा पाउँदैनन् भने यस्तो चोरबाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने काम हामीलाई समेत कदापी स्वीकार्य हुँदैन।’ 

सुझावित समाचार