विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झट सुधार्न बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ
नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलविद्युत्ले दिगो रूपमा ठूलो योगदान पुर्याउने सहज आकलन गर्न सकिन्छ । निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा आगामी १५ वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । तर, देशभित्र भने अधिकतम ६ हजार मेगावाट मात्र खपत हुने देखिन्छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् निकासीका लागि समयमै भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी देशसँग समयमै ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पहल गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र उद्योगधन्दाको स्थापनामा जोड दिनु जरुरी छ ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा छ । ऊर्जाका स्रोतलाई गैरनवीकरणीय र नवीकरणीय वर्गमा विभाजन गरिएको छ । विश्वमा अन्य ऊर्जाको भण्डारण सकिँदै गएकाले सौर्य, वायु, पानी र ग्यासलाई अधिकतम प्रयोग गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको परिवेशमा अन्यको तुलनामा अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतका रूपमा जलविद्युत्लाई लिइन्छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ लागू भएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीको ढोका खुल्यो । सरकारले पहिलोपटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न अनुमति दियो । यी नर्वे र अमेरिकाद्वारा निर्मित पहिलो विदेशी लगानीका आयोजना हुन् । विद्युत् विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १११ वटा जलविद्युत्् आयोजनाबाट करिब एक हजार ३६८ मेगावाट विद्युत्् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै सात हजार ५०० मेगावाटबराबरका सानाठूला २३९ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स प्राप्त गरेका र १५ हजार ७२० मेगावाटबराबरका २२६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् । बजारको माग बढेमा आयोजना थप्नेतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । यसबाट बेरोजगारी र विपन्नतालाई सम्पन्नतातिर डोर्याउन अहं भूमिका खेल्ने निश्चित देखिन्छ ।
विद्युत् उत्पादनका परियोजना स्वीकृति, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता पलायन हुने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झट सुधार्न वेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु, भविष्यमा सम्पन्न हुने परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतको दूरदर्शी योजना नहुनु, आन्तरिक खपतको वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ठोस योजना भन्दा पनि भाषणमा मात्र सीमित रहनु विद्युत् विकासका लागि चुनौती रहेको छ ।
विद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउने विश्वासिलो वातावरण बनाउन निर्माणमा तीव्रता र उत्पादित बिजुलीको व्यापारमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी निर्णय प्रक्रियाको झन्झटिलो प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको विनियोजन, सम्बन्धित निकाय र स्थानीयको मौसमी अवरोध आदिका कारण अल्झिएर बसेका कैयौँ उदाहरण छन् । आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न भएमा मात्र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् बिक्रीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ ।
हाम्रो आन्तरिक खपत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८५/८६ सम्म लगभग ६.२४ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच रहेकामा सन् २०२०/२१ को अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पु्गेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा सन् १९८५/८६मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १८.९ युनिट थियो भने अहिले २७० युनिटको हाराहारीमा पुगेको छ । जब कि भारत र चीनमा क्रमशः १२०० र ५२०० युनिट छ । उत्पादित बिजुली देशभित्रै अधिकतम खर्च गर्ने व्यावहारिक र आकर्षक निती अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै इन्डक्सन चुलो, लुगा धुने मेसिन, हिटर, रेफ्रिजेटर विद्युतीय सवारीसाधन आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो छ । त्यस्तै आयातीत कोइलाको अधिकतम प्रयोग हुने इँटा भट्टा, फलाम तथा स्टिल कारखानालगायत उद्योगमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन ल्याउने खालका छुटका स्किमहरू लागू गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विद्युतीय उपकरणको उच्चतम प्रयोगबाट भान्छामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास, कोइला र खनिज तेल खरिदमा बिदेसिने ठूलो रकम बचत गरी मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत्को विकास र विस्तार नै देशको आर्थिक उन्नतिको दिगो आधार हो भन्नेतर्फ सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । खेर गइराखेको अथाह जलसम्पदालाई जलविद्युत्, सिँचाइ, स्तरीय मिनिरल वाटर उद्योगलगायत अनेक सम्भावनाको खोजी गरी सम्पन्नतातिर लम्किन सरकार र सरोकारवाला सबैको प्राथमिकतामा पार्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
