०७२ को भारतीय नाकाबन्दीमा आमनागरिकले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको अभाव खेप्नुपरेको थियो । त्यसपछिका सरकारले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह बनाउने योजना प्रत्येक वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समोवश गर्दै आएका छन् ।

आयल निगमको पोखरास्थित गगनगौँडामा रहेको डिपोपरिसरमा निर्माण हुँदै गरेको पाँच हजार किलोलिटरको भण्डारणगृह । तस्बिर : सौजन्य नागेन्द्र साह
नाकाबन्दीलगत्तै पेट्रोलियमको सहज आपूर्ति हुन थालेपछि ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माण योजना पनि सुस्त बनेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना विगतमा भोगेको दुःख चाँडै भुलिहाल्ने नेपालीको बानीले पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘हामीले विगतमा भोगेको दुःख भुलिहाल्छौँ र फेरि त्यस्तै दुःख भोग्नुनपरोस् भनेर कुनै तयारी गर्दैनौँ । त्यसैको परिणाम हो, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय ।’ विद्युत्को खपत बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको योजनासँग समन्वय गरी मुलुकको आवश्यकताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । गत वर्षदेखि केही स्थानमा निगमले भण्डारण विस्तार थाले पनि ठूलो क्षमताका भण्डारणगृह निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न योजनाका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण योजना केही सुस्त बनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
भण्डारणगृह चाहिन्छ, हामी बनाइरहेका पनि छाैं : सुरेन्द्रकुमार पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड
पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणगृह निर्माणको योजना निगमको प्राथमिकतामा नै छ । हामीसँग अहिले भएको भण्डारणगृहमा पनि कम्तीमा ९० प्रतिशत परिमाण नियमित रूपमा मौज्दात गरेर राखेका छौँ । यसले पनि संकटका वेला धान्न सहयोग मिल्छ । सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेटलाई पछ्याउँदै निगमले इन्धन भण्डारणगृह निर्माणलाई अघि बढाइरहेको छ ।
‘पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्न विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले नीति लिन थाल्यो । जसकारण ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माणको योजना केही सुस्त बनेको हो,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिन थालेपछि सरकारले बिजुलीको उपयोग बढाउने नीति अख्तियार गरेको हो । मुलुक भित्रिने पेट्रालियम पदार्थमध्ये ७० प्रतिशत सवारीसाधनमा खपत हुन्छ । सोही कारण सरकारले अहिले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । त्यस्तै, वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत छ । यसलाई विस्थापित गर्न सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गरिरहेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा डिजेल खपत हुने गरेको थियो, तर मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएपछि सबै उद्योगले बिजुली प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
सरकारले पट्रोलियम खपत हुने क्षेत्रको पहिचान गरी विद्युत्को उपयोग बढाउन थालेकाले इन्धनको ठूलो पूर्वाधार निर्माणका लागि निगम पछि हटेको हो । यद्यपि, निगमले प्राथमिकता तोकेर केही पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न सकिएन भने हामीलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ०७२ मै थाहा पाइसकेका छौंँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जति सकिन्छ, त्यति क्षमताका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छाैं, रोकिएका छैनौँ ।’ उनले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताका दुईवटा डिजेलका भण्डारणगृह बनाइरहेको बताए । ‘यी भण्डारणगृह वैशाखसम्ममा बनिसक्छन् । यो बनेपछि गण्डकी प्रदेशलाई करिब एक महिनाको माग धान्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सात हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन भण्डारणगृह बनाउन भएको टेन्डरमा विवाद भएपछि अहिले पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ । योसमेत छिट्टै सुरु हुने उनले बताए । ‘पोखरामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि ठूलो मात्रामा हवाई इन्धनको माग हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ नयाँ भण्डारणगृह नबनाई सुख छैन,’ उनले भने । पोखरा विमानस्थलमा अहिले जम्मा ८८ किलोलिटर क्षमताको मात्रै भण्डारणगृह छ । अहिले निगमसँग देशभर ७२ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह छ । यसमध्ये करिब ६५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह मात्रै सञ्चालनमा छ । यो परिमाणले बढीमा १० दिनलाई मात्रै धान्न सकिन्छ ।
ठूला पूर्वाधार योजना रोकिए
सरकारको अस्थिर नीति र आयल निगमभित्रकै कर्मचारी विवादले केही ठूला परियोजना भने रोकिएका छन् । आयल निगमले महँगो मूल्यमा खरिद गरेको झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीको जग्गामा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । भारतको मोतीहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्न दुई वर्षअघि नै शिलान्यास भए पनि अहिले रोकिएको छ । चितवनमा करिब १५ अर्ब लगानीमा सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउने निगमको योजना छ ।
चितवनमा पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणगृह निर्माणको जिम्मेवारी दिएर उपनिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप यादवलाई बाराको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख बनाइएको छ । उनका अनुसार अमलेखगन्जमा रहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोल खसाल्न ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा भर्टिकल ट्यांक निर्माणका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले टेन्डर गरिसकेको छ । यो पूर्वाधार निर्माणको सबै लागत आइओसीले व्यहोर्ने उनले जानकारी दिए । ‘चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र त्यहाँ भण्डारणगृह बनाउने विषयमा खासै केही काम भएको छैन,’ यादवले भने । झापामा समेत अर्काे पाइपलाइन बनाउन अध्ययन भएको थियो । आइओसीको सिलगुढी डिपोदेखि निगमको झापा, चारआली डिपोसम्म ५० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने र यसका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने तथा झापामा रहेको २३ बिघा जग्गामा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारणगृह बनाउने निगमको योजना थियो । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया बढेको छैन ।
एक वर्षअघि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भण्डारणगृहका लागि जग्गा खोजी भएको थियो । त्यसक्रममा कैलालीको एक सामुदायिक वनको जग्गा उपयुक्त ठह¥याए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । काठमाडांैको थानकोटस्थित निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालयमा १० हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल भण्डारणगृह बनाउने योजना एक वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । यो योजना अघि बढे करिब २० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोल भण्डारण गर्न मद्दत मिल्छ । थानकोटमा रहेको अहिलेको भण्डारणले मुस्किलले सात दिनलाई मात्रै धान्न पुग्छ ।
अस्थिर नीतिले समस्या
खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीन वर्षअघि २३ पुस ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै पहिलो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९२ अंक ल्याएका थिए । जुन, निगममा हालसम्म नियुक्त भएका प्रबन्ध निर्देशकको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो नतिजा हो । दोस्रो वर्ष पनि उनले सोही अंकको हाराहारीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन ल्याएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
प्रबन्धक निर्देशक पौडेलले कार्यकाल सुरु गरेको डेढ महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माणाधीन पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा सात–सात हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन डिपो बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा ठूला भण्डारणगृह बनाउने, चितवन, झापा र काठमाडौंसम्म पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सोही वेला सरकारले पेट्रोलियम आयात घटाउने गरी विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएको थियो ।
