मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले हरेक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने मुस्लिम समुदायलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि हक अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको गुनासो गरेका छन् । विगतका व्यवस्थामा जस्तै अहिले पनि राज्यले मुस्लिम समुदायलाई मतदाता र करदाताका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
राजनीतिक दलहरूले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको विषयमा खुलेर कुरा नराखेको उनीहरूले बताए । मुस्लिम आयोगले शनिबार मुस्लिम समुदायको हकहित अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत विषयमा प्रदेश सरकार एवं प्रदेश सांसदसँगको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा वक्ताहरूले मुस्लिम समुदाय वा कुनै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको विषयमा खुल्दा विभिन्न प्रकारका लाञ्छना लगाइने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुस्लिम सामुदायको विकासविना प्रदेश र देशको विकास नहुने बताए । राउतले प्रदेश २ मा करिब १२ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको बसोवास रहेको र उनीहरूको विकासविना प्रदेशको विकास सम्भव नभएको बताए ।
सबै समुदाय, वर्ग, जातजातिको विकास भएको खण्डमा मात्रै प्रदेश र देशको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ । शिक्षामा मुस्लिम समुदायको पहुँच अझै हुन नसकेको बताउँदै राउतले भने, ‘शिक्षा नै विकास र समृद्धिको माध्यम रहेकाले मुस्लिम समुदायको अगुवाहरूले आफ्ना टोल, समुदायका बालबालिकाहरूको पठनपाठनतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ ।’
मदरसा शिक्षालाई राज्यले मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै राउतले मदरसा शिक्षाका साथै आधुनिक शिक्षासँग बालबालिकाहरूलाई जोडनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनको लागि विधेयक सदनमा पु¥याइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मदरसामा अरबी र उर्दूका साथसाथै अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षाको अध्यापनसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले मानव विकास सूचकांकमा मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि रहेकाले उनीहरूको विकासको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए । मुस्लिम समुदायले पनि आफ्नो समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यसँग जोडदार माग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सरकारले समयमा कानुन नबनाउँदा लोकसेवा आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा मुस्लिम समुदायले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण पाउन नसकिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेशर साह, प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादव, जयनुल राइन, दिलीप साह, सुरिता साह, डा. रीना यादव, मुस्लिम आयोगका सदस्य मिर्जा असथ बेग, समसुल हक, जनकपुरधामका पूर्वउपमेयर असगर अली, अधिवक्ता अजिज आलम, हकिम राइन, साजदी हुसेनलगायतले मुस्लिम अधिकारको विषयमा धारणा राखेका थिए ।
