बारले थाल्यो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद

बिहिबार, १६ मंसिर, २०७८
डिजिटल संस्करण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद थालेको छ । यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सुनुवाइमा दलहरूले चासो नदेखाएको भन्दै बारले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद थालेको हो । 

बुधबार बारका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । यसअघि संसदीय दलमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रको माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएपछि शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गरेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । 

‘बारले संसद्मा रहेका दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिसकेको छ । तर, केही पहल नभएकाले आफ्ना माग पुनः राखेका हौँ । उहाँहरू न्यायपालिकाको इस्यु न्यायपालिकाले मात्र सल्भ गर्नुपर्छ भनेर पन्छिन पाउनुहुन्न भन्यौँ,’ बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘दलहरू चुप लाग्नुभएन, गतिरोध लम्बिनुहुन्न । संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भन्यौँ ।’

जवाफमा प्रचण्डले न्यायपालिका विवाद समाधानमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । ‘कार्यपालिकामा हिजो समस्या हुँदा हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी सबैसँग झन्डै–झन्डै गुहार मागेकोजस्तो स्थिति बन्यो । हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखिँदा तपाईंहरूको सहयोग प्राप्त पनि भयो,’ प्रचण्डले बारका पदाधिकारीसँग भने, ‘त्यसले जनमत निर्माणका साथै अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हामीले बिर्सिएका छैनौँ । तपाईंहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो राजनीतिक दल र कार्यपालिकाले तिर्नुपर्छ ।’

हाल विदेश भ्रमणमा रहेका सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसमेत उनले दिएका छन् । प्रचण्डले न्यायालय विवाद टुंग्याउन सके यहा“बाट न्यायपालिकामा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने पनि बताए । यसअघि १० मंसिरमा बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीले जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीलाई यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर पहल गर्ने बताएका थिए । 

बारका प्रतिनिधिसँगको भेटको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १२ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालस“ग भेट गरेका थिए । सत्तागठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तत्काल बिदामा बस्न आग्रह गर्ने समझदारी गरेका थिए । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीचको भेटमा जबराले निकास दिन अस्वीकार गरे संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो । 

यसअघि ६ मंसिरमा बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक भूमिका निभाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ‘केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र–ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने’ निर्णयअनुसार बारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । 

बारले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक अग्रसरता लिन आग्रह गरेको थियो । बारले आफ्नो आन्दोलन ‘जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, अक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको’ भन्दै ज्ञापनपत्रमा ‘भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायका पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न’ सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो । 

सत्तागठबन्धनमा रहेका नेताहरू सकेसम्म न्यायालयबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा छन् । ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले न्यायालय विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने जनाएको थियो ।

See More On

सुझावित समाचार