प्रदेश १ को पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरू धमाधम खारेज गर्न थालेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले धमाधम खारेज गर्न थालेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चआबद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको ९ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरिसकेको छ। चाँडै प्रदेश खेलकुद समिति पनि खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ।
स्वायत्त ऐन बनाएर प्रदेशमा अलग्गै आम सञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गराउनका लागि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र अनुभवी विज्ञहरूलाई नियुक्त गरेर प्रभावकारी काम गराउन प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी गराए।
प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले जाँदाजाँदै नियुक्त गरेका पर्यटन बोर्डका सबै पदाधिकारीहरू बर्खास्त भएका छन्। यसैगरी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरू पनि स्वतः खारेजीमा परेका छन्।
प्रदेश १ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमातहत रहने गरी एकलौटी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ निर्माण गरेर तत्कालीन एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि एमालेकै मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको सरकारले जाँदाजाँदै सञ्चार प्रतिष्ठानमा सदस्य र पर्यटन बोर्डमा पदाधिकारीहरू नियुक्त्त गरेको थियो।
प्रदेश सभाबाट ऐन बनाएर स्वायत्त आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाउनुपर्नेमा मन्त्री आफैँ अध्यक्ष र अन्य मन्त्री र सचिवहरू सदस्य भएको नियमावली बनाएर प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मात्र स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिले विरोध गर्दै आएको थियो।
तत्कालीन अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको सरकारले जाँदाजाँदै एकलौटी सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्डमा पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्त गरेर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको थियो।
प्रदेश १ सरकारले ९ मंसिरमै बसेको बैठकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, २०७८ पनि खारेज गरेको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले १७ कात्तिकमा बसेको पहिलो बैठकबाटै पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको सरकार नै असंवैधानिक भएकोले उसले गरेका सबै निर्णय र नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
