बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग यथावत् राख्दै संघर्षको स्वरूप फेर्ने संकेत गरेका छन्
सर्वोच्च अदालतका संघर्षरत न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको मागमा आफूहरू अडिग रहेको बताएका छन् । तर, न्यायालयलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुन नदिन विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्किने उनीहरूको तयारी छ ।
जबराको राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग मंगलबार भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी इजलासमा बस्ने मनस्थिति बनाएको बताएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको इजलासमा नबस्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
फुलकोर्टबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्य लागू गराउने न्यायाधीशहरूको योजना छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई आफूहरूका लागि बेन्च तोक्न नदिने, प्रधानन्यायाधीशसँग ‘बेन्च सेयर’ नगर्ने र आफ्ना लागि आफैँ गोला तानेर इजलास बस्ने रणनीति बनाएको बारका पदाधिकारीसँग साझा गरेका थिए ।
‘बारका पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । हामीले आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तनको रणनीति साझा गर्यौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन अघि बढाउने गरी काम हुँदै छ । फुलकोर्टबाट संशोधनपछि गोलाप्रथा लागू हुन्छ र आफैँले आफ्नो मुद्दाको गोला तानेर मुद्दा हेर्छौँ भनेर हाम्रो धारणा राख्यौँ ।’
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई २८ कात्तिकमै पत्राचार गरेको थियो । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने विषयमा बार सधैँ सकारात्मक नै थियो । न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्दै आएका छन् ।
न्यायाधीशहरू अब भोलिबाटै इजलास फर्किन्छन् त भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘त्यो टपिकमा आज कुरै भएन । त्यसैले हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ । औपचारिक धारणा नबनाई नबोलौँ होला ।’ आफूहरू गोलाप्रथा लागू गर्न बोलाइने पूर्ण बैठकमा भने सहभागी हुने ती न्यायाधीशले बताए ।
बारलाई ‘बाइकट’ गरी बेन्च चल्न नसक्ने भएकाले आफूहरूले छलफल गरेको ती न्यायाधीशको भनाइ छ । ‘उहाँहरू बहस गर्नै आइदिनुभएन भने हामी बेन्च बसेर पनि के गर्ने ? उहाँहरूलाई किनारा लगाएर हामी निर्णय गर्नै सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरेसहित १० जनाले बारका तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई भेटेका थिए । सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेका अनुसार सेवाग्राहीलाई भइरहेको कठिनाइप्रति न्यायाधीशहरूको चासो थियो । ‘तीन सातासम्म अनिर्णयको बन्दी भयो । हामीले राजीनामा भन्यौँ, उहाँहरूले बहिर्गमन भन्नुभयो । हामीले बारको बटमलाइन भनेका थियौँ, त्यसमा उहाँहरूले साथ र समर्थन जनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा बन्दीका मुद्दा, दोस्रो तामेलीमा पठाउने, तेस्रो मुद्दा फिर्तासम्बन्धी, चौथो, मिलापत्रजस्ता मुद्दा हेर्ने कि भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो । यी मुद्दा हेरे सेवाग्राहीलाई थोरै भए पनि राहत हुन्थ्यो । बारको धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो ।’
आफूहरूले भने औपचारिक निर्णय गरेर बताउने जवाफ दिएको घिमिरेको भनाइ छ । यी मुद्दा हेर्दा विचलन र प्रधानन्यायाधीशले खेल्ने ठाउँ कम हुने न्यायाधीशहरूको आकलन छ ।
अर्का एक न्यायाधीश पनि सेवाग्राहीलाई मर्का परेको देख्न नसकेर इजलासमा फर्किने निर्णय गरेको बताउँछन् । सुरुमा केही दिनको अघोषित इजलास बहिष्कार र बहिर्गमनका लागि सामूहिक आग्रहपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउँछ भन्नेमा न्यायाधीशहरू विश्वस्त थिए । तर, संवाद गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशले बहिर्गमन उच्चारण नै गर्न नचाहेपछि पछि हटेका थिए ।
हरेक भेटमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना कुरा राख्ने र राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूप्रति आक्रोश पोख्ने भएपछि तीन न्यायाधीश दिक्क भएका थिए । वार्ता समितिमा नरहेका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘उहाँ बहिर्गमनको त कुरै गर्नुहुन्थ्यो । कुनै ठोस प्रस्ताव पनि नदिने, बहिर्गमनको अवधिबारे पनि केही नबोल्ने । प्रधानन्यायाधीश एकोहोरो बोलिरहने रे ! उहाँको कुरा त्यही त हो । रिसाउने, मलाई जबर्जस्ती गरेर हटाउन खोज्ने भन्नुहुन्छ । वार्ता टोलीका न्यायाधीशहरू कुलडाउन गर्ने ।’
अर्का एक न्यायाधीश आफूहरू इजलासमा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशलाई निरन्तरता दिने मनसायले नभई सेवाग्राहीले दुःख नपाऊन् भन्ने सोचले इजलास निरन्तर बनाउनतर्फ आफूहरू लागेको ती न्यायाधीशले बताए । ‘हाम्रो पनि संवैधानिक, पदीय दायित्व हुन्छ । यस्तोमा सम्माननीयज्यूले तोक्नुभएको र उहाँसँग एउटै बेन्चमा नबसे पनि हामी लामो समय यसरी मुद्दा नहेरी बसिरहन सक्दैनौँ भनेर बारलाई जानकारी गराएका हौँ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । हामी उहाँले तोकेको इजलासमा बस्न सक्दैनौँ । तर, आफैँले आफ्नो गोला तानेर बस्न सक्छौँ । पूर्ण बैठकबाट गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न हामी बस्छौँ, तर त्यसपछि उहाँसँग बेन्च सेयर गर्दैनौँ । हाम्रो दबाब फरक तरिकाले जान्छ ।’
आफूहरूको विरोधको तरिका फेरिने ती न्यायाधीशले बताए । तर, हालका लागि सेवाग्राहीको समस्या ध्यानमा राख्दै आफूहरूले सीमित मुद्दामा इजलास बस्ने गरी तय गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विरोधको प्रकृति फरक हुन्छ । राजीनामाको माग यथावत् छ । तर, इजलास नबसी साध्य छैन । आफ्नो जिम्मेवारी हामी पालन गर्छौँ । साथसाथै फरक तरिकाले हामी प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब पनि दिन्छौँ,’ उनले भने ।
बारले आन्दोलन थप कडा बनाउने
बारले भने न्यायाधीशहरूसँग छलफलपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर आन्दोलन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारसम्म जबराले राजीनामा नदिए देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो ।
यसबीचमा बारले प्रधानन्यायाधीशविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बारले यसअघि न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले डाके उपस्थित नहुन आयोग र परिषद् सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निषेध गर्न बारले आग्रह गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्न पनि अनुरोध गर्ने भएको छ । जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने कारणलगायत खुलाएर शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको बारले त्यतिवेलासम्म पनि पद नत्यागे आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
‘तत्काल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ । सर्वोच्चभित्र दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने गृह र सर्वोच्च प्रशासनको कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका छौँ,’ बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्सहितका संरचनामा उनको उपस्थिति नहोस् र उनले कुनै निर्णय नलिऊन् भनेर तत्–तत् निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ । शुक्रबारसम्म पनि राजीनामा नआए उच्च अदालत क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित बारको भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । आइतबारपछि गर्ने कार्यक्रमबारे शुक्रबार निर्णय गर्नेछौँ । संघर्षका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ ।’
निकास दिन कर्मचारीहरूको आग्रह
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका कर्मचारीले वर्तमान गतिरोधको निकास यथाशीघ्र दिन प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । कर्मचारीहरूले हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाउने निर्णय गरेका हुन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सर्वोच्च अदालतस्थित विभागीय कार्यसमिति बैठकले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘हामी सबैले भोलिसम्म हस्ताक्षर संकलन गर्ने भएका छौँ र भोलि नै बुझाउनेछौँ,’ सचिव हरि भट्टराईले भने ।
संवैधानिक निकायमा भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारी जबराको बचाउमा
अध्यादेशको बलमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको भागबन्डामा नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जबराको बचाउमा उत्रिएका छन् । अध्यादेशका बलमा संसदीय सुनुवाइविना नै गरिएको उनीहरूको नियुक्ति नै अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन छन् ।
आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र ३१ सदस्यहरूले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार हुने जिकिर विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
यो विज्ञप्तिको कुनै अर्थ छैन : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार
उहाँ (विज्ञप्ति निकाल्ने)हरू स्वयं नै मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष भएकाले यो विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्ने कुरा होइन । यसको कुनै सान्दर्भिकता र स्वच्छता छैन । उहाँहरू आफैँ सम्बन्धित, स्वयं प्रभावित हुने र ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि भएकाले यो विज्ञप्तिको सन्दर्भ मिल्दैन । यो कुनै हालतमा ठीक कुरा होइन । यसको अर्थ पनि छैन,’ उनले भने ।
‘विगत दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनुवाइ सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चमा दुई सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ नभएको भने होइन, केही दिनबाहेक न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
उनीहरूले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न भनेका छन् । ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले प्रधानन्यायाधीश जबराकै कोटामा नियुक्ति पाएका हुन् । आयोगमा ल्याउनुअघि मगरलाई जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, तिमल्सेनालाई पनि त्यसअघि जबराले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासविज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी र राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा पनि जबराकै कोटामा नियुक्त भएका हुन् । शर्मा त प्रधानन्यायाधीश जबराकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन् ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी–जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलगायतका संवैधानिक निकायका सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ । स्रोतका अनुसार मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारीहरूको योजनामा जबरालाई अनुकूल हुने गरी विज्ञप्ति तयार गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बलमा भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद् बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित परिषद्को बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
साबिकको व्यवस्थाअनुसार गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर तीनजना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गरेका थिए । सोही आधारमा गत वर्षको ३० मंसिरमा ३२ र गत २६ वैशाखमा २० गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइविना नै उनीहरूलाई २१ माघ र १० असारमा नियुक्ति दिइएको थियो ।
नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चका करिब दर्जन रिट परेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समयसम्म सुनुवाइ नै गराएका छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी सार्दै आएका छन् ।
नियुक्तिमा भागबन्डा थियो भन्ने विज्ञप्तिबाट पुष्टि भयो : ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
संवैधानिक पदाधिकारीले यस किसिमको विज्ञप्ति निकाल्न नै पाउँदैनन् । यो उनीहरूको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर निकालिएको विज्ञप्ति हो ।
अर्को कुरा, यिनीहरू झगडिया हुन् । जसको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन्, उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको न्यायालय, न्याय र न्यायाधीशलाई प्रभावित बनाउने कार्य हो । विवादित नियुक्ति पाएकाहरूले यसरी न्यायालय प्रभावित बनाउन मिल्दैन ।
विज्ञप्तिबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयमा सेटिङ छ, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा भएको थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । बारले भ्रष्ट घोषित गरेर राजीनामा मागेका प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति आएको छ ।
न्यायालयको बाँकी इज्जत जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा गर्नु नै उचित हुन्छ : गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
अन्तर्वार्ता
सुरुमा इजलासमा नबस्ने, अनि बन्दीका मुद्दा मात्र हेर्ने र अहिले फेरि बेन्चमा फर्किनेजस्ता न्यायाधीशहरूका निर्णयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीशहरू किन लचक भइरहनुभएको होला, के उहाँहरूको आन्दोलन गैरसंवैधानिक थियो ?
अहिले भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिएका छन् । यसप्रकारको विरोध न्यायाधीशले वा बारले गर्नुपर्छ भनेर कतै संविधानमा वा कानुनका किताबमा लेखिएको हुँदैन । यो बाध्य भएर गर्नुपरेको हो । बेन्च सपिङ, अपारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेर आन्दोलन सुरु भएको थियो । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको भनेर भनेका थिएनन् । हामी प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्चमा बस्दैनौँ, उहाँसँग बेन्च सेयर गर्दैनौँ भन्नुभएको थियो । तर, जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर राजीनामाको माग यथावत् राखी बेन्च फर्किनुभएको हो । उहाँहरूको मागमा केही अन्तर आएको देख्दिनँ ।
तर, पहिला एकैठाउँ हुने न्यायाधीशहरू अहिले बाँडिनुभएको छ नि ?
उहाँहरूबीच प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरामा मतान्तर छैन । तर, बेन्च बस्न नसकेका कारण त्यसको समाधान निकाल्न इच्छुक हुनुभएको जस्तो देखिन्छ ।
न्यायालयमा मुद्दा नहेर्दा झन्डै तीन साता सर्वसाधारणले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो रह्यो । यो आरोपबाट न्यायाधीशले कसरी सफाइ पाउलान् ?
न्याय सम्पादनका लागि वातावरण हुनुपर्छ । निष्पक्षता र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण नै रहन्न । त्यसैले न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट भएर बाध्यताका कारण उहाँले तोक्नुभएको इजलासमा नबस्ने भन्नुभयो । जबसम्म न्यायिक स्वच्छताको सुनिश्चितता हुन्न, बेन्च बसे पनि न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । उहाँहरूले त्यसै कारण पनि मुद्दा हेर्न चाहनुभएन ।
दलहरू न्यायालयका संकट न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने भन्छन्, त्यो सम्भव छ ?
अहिलेको विवाद यसअघि न्यायालयमा आएजस्तो होइन, सम्पूर्ण देशको चासोको विषय हो । राजनीतिक दल हरेक घटनाको संवाहक हो । उनीहरूले ‘हामी गर्दैनौँ’ भन्न पनि भएन । तर, उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ । किनकि संविधानले न्यायपालिकालाई निकै बलियो कल्पना गरेको छ । प्रजातन्त्रमा न्यायालय निकै शक्तिशाली र महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण केही भन्न पनि गाह्रो नै हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कतैबाट प्रभावित पार्न नसकिने बनाइएको छ । उहाँहरूलाई वर्तमान अवस्थाको चिन्ता पक्कै होला । चिन्ता नभएको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । सामूहिक धारणा व्यक्त गर्न समय लिनुभएको पनि हुन सक्छ ।
यो विवाद समाधानका लागि दलहरूको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
समाधानकारी भूमिका संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ । त्यो भनेको महाभियोग नै हो । तर, यसका लागि विपक्षीलाई सहमत गराउन सकिएलाजस्तो देखिँदैन । सक्रिय भूमिका नदेखिए पनि दलहरूले भित्रभित्रै छलफल गरेका हुन सक्छन् । महाभियोग बारको हातमा वा अन्य न्यायाधीशको हातमा हुँदैन । तर, उहाँहरूले राजीनामाका लागि यति हारगुहार गर्दा कुरा गम्भीर छ भनेर दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो । बार र अन्य न्यायाधीशको सहयोगविना अदालत सञ्चालन हुँदैन । न्यायालयलाई सम्भाव्य दुर्घटनाबाट र यसको बाँकी इज्जत जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नै उचित हुन्छ । तर, फेरि पनि यो उहाँको इच्छामा भर पर्छ ।
दलबाहेक नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रको भूमिका यसको समाधानका लागि के हुन्छ ?
भूमिका त निर्वाह गरी नै रहेका छन् । राजीनामाको माग चौतर्फी आइरहेको छ । बारको कदम अभूतपूर्व छ, यो न्यायालयविरुद्ध होइन, न्यायालयको नेतृत्वविरुद्ध हो ।
यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ, यस्तोमा पुनः पछि फर्किंदा खराब सन्देश जाला कि ?
अब कसैलाई पनि पछि हट्ने ठाउँ छैन । उपाय भनेको राजीनामा दिएर परिस्थिति सहज बनाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेमा न्यायपालिकाले दिएका आदेशहरू सर्वसाधारणले कसरी मान्ने ? अहिलेसम्म ठीक नलागे पनि पालना त गरिरहेका छन् नि ! तर, अब अविश्वासको वातावरण बन्न सक्छ । न्यायालयमाथि विश्वसनीयता गुमे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यसले नराम्रो नतिजा आउँछ ।
