युरोपेली संसद्का उपाध्यक्ष हेइदी हौतालाले पाकिस्तानमा यातना, यौन हिंसाविरुद्ध तथा महिला र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छिन् । उनले अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षणमा जोड दिएकी छिन् ।
पछिल्लो ६ महिनामा युरोपेली संसद्ले पाकिस्तानको जिएसपी प्लस अवस्थाबारे दुईवटा प्रस्ताव पारित गरिसकेको अवस्थामा उपाध्यक्ष हौतालाले एक्सप्रेस ट्रिब्युनसित यस्तो बताएकी हुन् ।
युरोपेली संसद्ले सन् २०२३ भित्र कानुन कार्यान्वयन ल्याइसक्न जोड दिएको छ । उपाध्यक्षले विशेषतः अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने २७ प्रकारका संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको पालना गर्न पनि पाकिस्तान सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।
उनका अनुसार युरोपेली आयोगको अनुगमन मिसन टोली चाँडै नै इस्लामाबाद पुग्ने कार्यक्रम छ । मिसनले पाकिस्तान सरकारका अधिकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने तय भएको पनि एक्सप्रेस ट्रिब्युन पत्रिकाले लेखेको छ ।
