नश्लभेदविरुद्ध बोल्नु हाम्रो नैतिक दायित्व हो

मंगलबार, ३० कार्तिक, २०७८
डिजिटल संस्करण

राज्यको समर्थनमा अर्धसैनिक बल प्रयोग गरेर यहुदीमाथि मच्चाइएको नरसंहारलाई उग्र एवं फासीवादी प्रवृत्तिकी राजदूतविरुद्ध भएको विरोधसित तुलना गर्नु प्यालेस्टिनी ऐक्यबद्धतालाई ध्वस्त बनाउनु हो


बेलायतका लागि इजरायली राजदूतले अघिल्लो मंगलबार बेलुका लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको भ्रमण गरिन् । राजदूत जिपी होटोवेलीलाई ‘इजरायल र प्यालेस्टाइन परिप्रेक्ष्य’ शीर्षकको मध्यपूर्व शान्तिसम्बन्धी बहसमा भाग लिन आमन्त्रित गरिएको थियो । पछि बाहिर आएको फुटेजमा राजदूत तुरुन्तै भवनबाट बाहिर निस्केको र निजी कारमा चढेको देखाइएको थियो, जहाँ प्रदर्शनकारी समूहले नाराबाजी गरिरहेको थियो ।

यस घटनालाई लिएर चाहिनेभन्दा बढी हल्लाखल्ला भयो । द ज्युविस क्रोनिकलले यस घटनालाई नाजी जर्मनीको ‘क्रिस्टलनाख्त’ घटनासँग समेत तुलना गर्न भ्यायो, जहाँ यहुदीले प्रार्थना गर्ने ‘साइनागग’हरूमा आगजनी गरिएको थियो र यहुदीहरूका घर, विद्यालय र व्यापार स्थलहरूमा तोडफोड गरिएको थियो । जहाँ ९१ यहुदी मारिएका थिए भने ३० हजारभन्दा बढी यहुदीलाई यातना शिविरमा पठाइएको थियो । इजरायली कब्जाविरुद्ध संगठित ब्रिटिस यहुदीहरूको संगठन नाआमोदले द ज्युविस क्रोनिकलको तुलनालाई ‘गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक’ भनेर निन्दा गर्यो ।

जेरुसेलम पोस्टले श्रीमती होटोवेली लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा भएको बहसमा भाग लिन असमर्थ भएको दाबी गर्दै एउटा लेख प्रकाशित गर्यो । लेबर नेता केयर स्टाररले ट्विटरमा विरोध प्रदर्शनको ‘धम्की र हिंसा’पूर्ण रवैयाको निन्दा गरे । मध्यपूर्व मन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले खुला बहसको महत्वमाथि जोड दिए र ‘आक्रामक र धम्कीपूर्ण व्यवहार’ को निन्दासमेत गरे । यी लेख र वक्तव्यबाजीको स्पष्ट निहितार्थ मंगलबार रातको घटनाले यहुदी आवाजलाई मौन पार्न जानाजानी हिंसात्मक प्रयास गरिएको भन्ने थियो ।

बेलायती यहुदी परोपकारी संस्था कम्युनिटी सेक्युरिटी ट्रस्ट (सिएसटी)का अनुसार यहुदी आवाज मौन पार्ने दाबीमा कुनै सत्यता थिएन । सिएसटीका अनुसार राजदूतले निस्फिक्री रूपमा भाषण गरेकी थिइन् । यसलाई कार्यक्रममा उपस्थित लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका पूर्वविद्यार्थीले पुष्टि गरेका थिए । 

नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुल्चन उद्यत् एक राजनीतिक वर्गले आन्दोलनकारीलाई खारेज गर्नु अचम्मको कुरा होइन । राज्यको समर्थनमा अर्धसैनिक बल प्रयोग गरेर यहुदीमाथि मच्चाइएको नरसंहारलाई उग्र एवं फासीवादी प्रवृत्तिकी राजदूतविरुद्ध भएको विरोधसित तुलना गर्नु भनेको प्यालेस्टिनी ऐक्यबद्धतालाई ध्वस्त बनाउनु हो । होटोवेलीको इतिहास नियाल्ने हो भने उनको उपस्थिति किन विवादित भयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

होटोवेलीले सन् २००९ मा बेन्ज्यामिन नेतान्याहुको लिकुड पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर इजरायली संसद् नेसेटमा ठाउँ बनाएकी थिइन् । उनले सन् २०११ मा ‘अरब मुर्दावाद’ को नारा लगाउने चरम दक्षिणपन्थी समूह लेहेभालाई नेसेटमा भाषण गर्न मञ्च प्रदान गरेकी थिइन् । उनले ‘मिश्रित विवाहलाई रोक्न प्रणालीहरूमा नियमन गर्न’का लागि लेहेभालाई बोलाउनुपरेको भनेर पुष्टि गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा इजरायलकी सहायक विदेशमन्त्री हुँदा उनले ‘यो भूमि (इजरायल) हाम्रो हो, अर्थात् सबै भूमि हाम्रो हो । यो भूमिमा दाबी गरेबापत हामी माफी माग्न आएका होइनौँ’ भनेकी थिइन् । उनले आफूलाई ‘धार्मिक दक्षिणपन्थी’भन्दा कुनै अतिरञ्जना झल्किँदैनथ्यो । स्मरण रहोस्, राजदूतका रूपमा बेलायत आउनुअघि उनले इजरायलको बसोवासमन्त्रीका रूपमा काम गरेकी थिइन् ।

होटोवेलीका यस्तै उत्तेजक भाषणले प्यालेस्टिनीहरूलाई निरन्तर जातीय सफायामा पुर्याउँछ । सन् १९४७ देखि १९४९ को बीचमा चार सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी गाउँहरू जानाजान नष्ट गरिए, नागरिकको नरसंहार गरियो, र लगभग एक लाख पुरुष, महिला र केटाकेटीलाई बन्दुकको नालमा घरबाट निष्कासित गरियो । यो कुख्यात घटनालाई नक्बा पनि भनिन्छ । मिहिन ढंगले अनुसन्धान सतहमा ल्याइएको नक्बा घटनालाई होटोवेलीले सन् २०२० मा चर्चित अरबी झुटको संज्ञा दिने सफेद झुट बोलेकी थिइन् । 

होटोवेलीको प्यालेस्टाइनविरुद्धको आक्रामकता जति झुट एवं मिथ्या छ, त्यति नै घिनलाग्दो रहेको छ । गत वर्ष इजरायली दैनिक पत्रिका हारेत्जको एक लेखमा उनलाई ‘प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने एक चरम इस्लामद्वेषी र धार्मिक कट्टरपन्थी’ बताएको थियो र उनलाई ‘राजदूत हुन अयोग्य’ भनेर पनि लेखिएको थियो । गत साता मात्रै इजरायली सेनाले अवैध बस्ती विस्तारको विरोधमा १३ वर्षीय मोहम्मद दादासको हत्या गरेको थियो । पाँच प्यालेस्टिनीहरू अदालती सुनवाइविना भएको जेल सजायको विरोधमा हप्तौँदेखि अनशनमा छन् ।

एकजना त एक सय २० दिनदेखि भोकै छन् र अहिले गम्भीर अवस्थामा छन् । यी मानसिक र शारीरिक हिंसाका दैनन्दिनका उदाहरण हुन्, जुन प्यालेस्टिनीहरूले इजरायली कब्जामा बारम्बार सहनुपरिरहेको छ । गाजापट्टीमा इजरायली सेनाको क्रूर हमला भएको ६ महिनापछि पनि त्यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न र बसोवास जोहो गर्न सास्ती छ । यो वर्षको सुरुमा इजरायली आक्रमणका कारण कम्तीमा दुई सय ५६ प्यालेस्टिनी मारिएका थिए र असंख्य भवन एवं नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त भएका थिए, जहाँ कम्तीमा २१ सय घर बस्नयोग्य छैनन् । यो बस्ती २००७ देखि एक नृशंस नाकाबन्दीको चपेटामा परेको छ, जहाँ संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनअनुसार १६ अर्ब ७० करोड डलरको आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ र त्यसका साथै गरिबी दर चार गुणाले बढेको छ ।

इजरायली राज्यबाट हिंसा व्यहोरिरहेका प्यालेस्टिनीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु र हिंसा प्रायोजन गर्ने राज्यका दूतहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु हामी सबैको नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ । तर, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स घटनापछि बेलायती राजनीतिक वर्गका लागि प्यालेस्टिनी संघर्षको महत्व छैन । द ट्रिब्युन 

सुझावित समाचार