कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार निर्पेन्द्र महतलाई काम गर्न रोक लगाएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएको छन्। प्रतिष्ठानका एक सय ६८ कर्मचारीले हस्ताक्षरसहित तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयकुमारी प्रसाईंमार्फत कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
पत्रमा स्नातक तहका एमबिबिएस, बिएनएस र बी फर्मालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला राज्यबाट भइरहेको हस्तक्षेपले प्रतिष्ठानको स्थिरतामा आशंका उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई राजनीतिक रूप दिएर भइरहेको कामकारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सो निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कर्मचारीहरूले संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिष्ठानमा हाल दुई सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्।
ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एकचौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानबिन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बताउँछन्। सो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको भनी सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गरेर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैँ निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएको पदाधिकारीको आरोप छ।
‘काम गर्न नदिने निर्णय कानुनविपरीत’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउने मन्त्रालयको निर्णय कानुनविपरीत रहेको बताएका छन्। कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्नका लागि खटाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामकाजमा रोक लगाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको उनले बताए। ‘यदि उहाँलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने हो भने जुनस्तर (कुलपति)बाट नियुक्ति भयो, त्यहीँबाट मात्र कानुनी हैसियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि अदालतले फेरि फैसला या आदेश दिएर अदालतको निर्णयविरुद्ध नियुक्ति भयो भनेर कामकाज गर्न रोक लगाउनुपर्याे।’
मुख्यमन्त्री शाहीले यस्ता निर्णयहरू गर्दा राज्य सञ्चालन हुने नियम र परिपाटीअनुसार गर्नुपर्ने बताए। ‘यदि उपकुलपतिको नियुक्तिमा शंका लागे सहकुलपतिले प्रक्रिया पुर्याएर कुलपतिलाई सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सीधै कामकाज गर्न नदिने अधिकार कानुनसम्मत हुँदैन।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल तथा उनले उपकुलपतिको हैसियतमा सिफारिस गरी भएका नियुक्ति र उनले गरेका अन्य सबै नियुक्ति अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि ती पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज नगर्न निर्णय गरेका थिए। मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा २० चैत २०७७ मा सर्वोच्चले दिएको आपतकालीन आदेशलाई उल्लेख गरिएको छ। उक्त आदेशमा १० चैत ०७७ को उपकुलपति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ। उपकुलपति सिफारिस समितिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि तीन–तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा तीनवटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए।
२० चैतको अदालतको आदेशले तीनवटै उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न भने तापनि पहिलो टार्गेट कर्णालीलाई गरिएको छ। मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार यसपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मन्त्रीले टार्गेट बनाएका छन्।
