प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन् । स्कटल्यान्डमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी विश्व नेताहरूको शिखर बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्रगतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एसियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरू पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले भने, ‘हिमाली भेगका बासिन्दाहरूका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ । यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो । हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य संकटहरूबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्नेछ, जुन संवादको नामकरण माउन्ट एभरेस्टबाट गरिएको छ ।’
वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र उनले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिममा छन् । गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरूबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन् ।’
अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरूबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमान्दार प्रयास गर्दैआएको देउवाले बताए । उनले भने, ‘पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरू एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रूपान्तरणकारी कार्यपद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र हामीसँग छ।’
निजी क्षेत्र, आदिवासी भूमिपुत्र, प्रतिफलबाट वञ्चित समुदाय, महिला, युवालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई वातावरण संरक्षणका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको उनले जानकारी गराए।
अत्यन्त नाजुक राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चितता कोप–२६ सम्मेलनले गर्नै पर्ने तथ्यमाथि उनले जोड दिनुभयो। उनले भने, ‘जलवायु वित्तमाथि शीघ्र, सिधा र सहज पहुँचद्वारा हामी हाम्रा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । सन् २०२५ अगावै जलवायु वित्तबारेको एक नवीन सामूहिक, परिमाणात्मक र महात्वाकांक्षी लक्ष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्रमा सहमत हुन पक्ष राष्ट्रहरूसँग आग्रह गर्दछु।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त अधिराज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकांक्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) नेपालले पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ । सन् २०३० भित्र हाम्रा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्नेछौँ ।’
नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई हालै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत पर्यावरण संरक्षणका लागि सञ्चालित स्थानीय कार्यक्रमहरूमा सघाउन खर्च गर्ने नीति रहेको उनले बताए।
