प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग चर्को रूपमा उठिरहेको अवस्थामा आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले सम्मानजनक बर्हिगमनको प्रस्ताव गरे। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सम्मानजनक बर्हिगमनको प्रस्तावमा चैत्र मसान्तसम्म आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न समय माग गरिएको थियो। यसको आशय उनले केही समय विवाद मत्थर पारेर आरोपबिना बर्हिगमन चाहेका हुन्।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्ताव भने उनकै लागि पासो बनेको छ। उनको प्रस्तावलाई न कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसियसनले पत्याएको छ न उनकै सहकर्मी न्यायाधीशले नै। उनीहरूले यसलाई प्रधानन्यायाधीशको चालबाजीका रूपमा मात्रै लिएका छन्।
उनको प्रस्तावलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यतामा परेपछि बार्गेनिङ गरेको रूपमा बार र बेन्च दुवैले लिएका छन्। यसअघि राजीनामा नदिने भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिएका प्रधानन्यायाधीश कमजोर बनेपछि ढिला गरी वैशाखमा राजीनामाको प्रस्ताव गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। अन्ततः उनीसँग राजीनामाबाहेकको विकल्प नरहेको बार र बेन्चको बुझाइ छ।
उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको चालबाजीमा विश्वास गरेर वैशाखसम्म कुर्ने पक्षमा छैनन्। न्यायाधीशहरू मनोज शर्मा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल रहेको समितिले आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलपछि सोमबार बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले यही निष्कर्ष निकालेको छ। ‘हामी तत्काल राजीनामाको मागमा अडेका छौँ। वैशाखसम्म पर्खिने कुरामा सहमत छैनौँ,’ एक न्यायाधीशले छलफलको निष्कर्षबारे भने। आइतबारबाट राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रस्ताव पठाएका थिए। तर,उनको प्रस्तावले झन् तत्काल राजीनामाको दबाब बढाएको छ।
कानुन व्यवसायीको अडानः राजीनामाको मागबाट दायाँबायाँ छैनौँ
कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च संस्था नेपाल बारले राजीनामा अन्तिम विकल्प रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशले जे प्रस्ताव गरे पनि राजीनामाको मागबाहेक दायाँबायाँ नरहेको बताए। ‘हाम्रो बटमलाइन राजीनामा हो। जबराको नेतृत्व असक्षम भइसकेपछि बारले राजीनामा मागेको हो। उहाँ जति समय नेतृत्वमा बस्नुहुन्छ उति न्यायालय बदनाम बन्छ,’ श्रेष्ठले भने। अनेक बाहनामा कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे त्यो जबराकै लागि घातक हुने उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीशको यो प्रस्तावपछि कानुन व्यवसायीहरू थप रुष्ट बनेका छन्। उनीहरू अझै केही समय नेतृत्वमा बसेर सम्मानजनक बर्हिगमन खोज्नु बेइमानी भएको मत राख्छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे जबराबाट न्यायिक नेतृत्वमा असफल भएपछि राजीनामा माग गरिएको बताउँछन्। ‘सबै विकल्प सकिएपछि राजीनामा माग गरिएको हो। प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बारको आवाजलाई सडकको आवाज भनेर बेवास्ता गरिन्छ भने त्यसको क्षति जबराले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।’
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अझै केही समय काम गर्छु र सम्मानजनक रूपमा बाहिरिन्छु भन्नु गलत भएको जिकिर गर्छन्। ‘न्यायालयबाटै साथ छैन। बारले पनि साथ दिँदैन। यस्तो अवस्थामा अझै केही समय पदमा बस्छु भन्नु न्यायालय ध्वस्त पार्ने खेलबाहेक केही होइन। यसले झन् तत्काल राजीनामाको दबाब बढायो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नयाँ पत्रिकासँग भने।
विकल्पः नैतिकता या महाअभियोग
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी सर्वोच्चको पछिल्लो अवस्थाको सुधारका लागि कानुनी प्रक्रियाबाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन्। राजीनामा नैतिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले आफैँ बुझेर दिने विषय भएको उनले बताए।
यसबाहेक संविधानमा रहेको प्रधानन्यायधीशको पदावधि रिक्त हुने ६ व्यवस्थाअनुसार निकास खोजिनुपर्ने उनी बताँउछन्। ‘राजीनामा जबर्जस्ती गर्ने कुरा होइन। त्यसबाहेक संविधानको व्यवस्थाअनुसार निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने। संविधानको व्यवस्थाअनुसार महाअभियोगबाहेकको अवस्था नरहेको उनले बताए।
निकासमा राजनीतिक भूमिकाको खोजी
कानुन व्यवसायीहरू न्यायालयको समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूको मौनतामाथि समेत प्रश्न गर्छन्। पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगााना अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू पलायन हुन खाजेको आरोप लगाँउछन्। ‘यत्रो न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र जनताको विरोधलाई राजनीतिक दलले नदेखेजस्तो गर्न मिल्दैन। हस्तक्षेप नगरी राजनीतिक निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टीको हो,’ उनले भने।
ढुंगाना निकास नदिए आन्दोलन पार्टीहरूतिर समेत लक्षित हुने खतरा देख्छन्। उनी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको भागबन्डाको विषयमा राजनीतिक पार्टीसमेत मुछिएकाले दबाबलाई कुनै न कुनै किसिमबाट निकास दिनुपर्ने मत राख्छन्। ‘पार्टीहरू गैरजिम्मेवार भए। भागबन्डाको विषय पार्टीहरूकै कारण आएको हो। प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन। भागबन्डाको आरोपमा अर्को पक्ष राजनीतिक पार्टी हुन्। यो लम्बियो र हाम्रो माग पूर्ति भएन भने आन्दोलन राजनीतिक पार्टी लक्षित हुनेछ।’
