अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई त्रुटिरहित बनाउन महानगरीय प्रहरी परिसरमा मुद्दा हेर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) राख्नुपर्ने एक छानबिन समितिले औँल्याएको छ । काठमाडौंमा अत्याधिक जाहेरी आउने र चापका कारण कतिपय अवस्थामा लापरबाही हुने भएकाले मुद्दाको अनुसन्धान र निरीक्षणमा खटाउने गरी गरी एसपी खटाउनुपर्ने सुझाब एसएसपी चक्रबहादुर सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको हो ।
एक पेसेवर अपहरणकारी समूहका सदस्य दुर्गाबहादुर बुढाथोकीले पर्याप्त प्रमाणको अभावमा सफाइ पाएपछि अनुसन्धानमा भएको कमजोरी बुझ्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न र अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रहरी बयानमुखी अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदा सो घट्नाको अनुसन्धानमा कमजोरी भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ‘पक्राउ परेका अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा सबै कुरा स्विकारेको देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि प्रहरी थप प्रमाण खोज्न लागेन, त्यसैको फाइदा उठाई अभियुक्त छुटेको देखिन्छ ।’ पछि अभियुक्त बुढाथोकीले अदालतमा गएर आफू भारतीय नागरिक भएको र सो घटनामा संलग्न नभएको भनेर बयान फेरेका थिए ।
आरोपी व्यक्तिको नागरिकतालगायत प्रमाण पेस हुन नसकेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले अपहरणका आरोपी बुढोथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । व्यवसायी बाबुराजा रावलको अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले बुढाथोकीलाई गत वर्ष १५ पुसमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेकोमा गत ५ असोजमा न्यायाधीश निरौलाले उनी दुर्गा बुढाथोकी नै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएका हुन् । जुन फैसला मात्र होइन मुद्दाको अनुसन्धानमा भएको कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठेपछि छानबिन थालिएको थियो । घटनाको अनुसन्धान अधिकृत नानीकाजी थापा, एक असइ र हवल्दारलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । तर, यसमा उनीहरूको नियोजित रूपमा मिलेमतो नरहेको समितिले औँल्याएको छ ।
मुद्दामा लापरबाही हुनुको कारण मुद्दाको चाप धेरै रहेको र त्यसमा माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण नहुने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसएसपीको नेतृत्व रहने काठमाडौं परिसरमा एसपीको एक दरबन्दी छ । जो बढी अप्रेसनमा खटिने गर्दछन् । परिसर र मातहतका वृत्तको मुद्दाको अनुगमन,निरीक्षण र निर्देशन दिने काममा मात्र खटिने गरी अर्का एक एसपी राख्न सुझाब दिइएको एसएसपी सिंहले बताए । काठमाडौं परिसरमा डिएसपीको नेतृत्वमा मुद्दा शाखा छ । तर, त्यसले मातहतका वृत्तको नियमित अनुगमनसमेत गर्न भ्याउँदैन । परिसरमै धेरै मुद्दा हुने भएकाले पटकपटक कमजोरी हुने गरेका छन् । छानबिन समितिले मुद्दाको अनुसन्धानमा विशेषता बढाउन भने भनिएको छ । मुद्दा शाखामा सिनियर अधिकृतको संख्या बढाएर उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ ।
कसरी छुटे अपहरणका आरोपी ?
अभियुक्त नेपालकै नागरिक हो भनेर प्रमाण पेस नभएकाले पुष्टि हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रहरीले बुढाथोकी सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– २ का बासिन्दा भएको दाबी गरेको थियो, तर त्यसलाई प्रमाणित गराउने नागरिकता तथा कागजपत्र पेस गरेको थिएन । प्रहरी अनुसन्धानको यही कमजोरीमा टेकेर उनलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । ‘शरीर बन्धक तथा अपहरण गर्नेजस्तो अभियोगमा अभियुक्तको स्पष्ट पहिचान मिसिलमा पेस गर्न नसक्दा यी प्रतिवादीको हकमा पुष्टि हुन नसक्ने ठहर हुन्छ,’ फैसलाको राय किताबमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले नागरिकता पेस गर्न नसकेको कमजोरीलाई स्विकारेर छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, सो घटनाका अभियुक्त उनी नै भएको पर्याप्त प्रमाण भएको दाबी गरेको छ । कतिसम्म भने अपहरणका पीडितले समेत आफूलाई अपहरणमा उनी संलग्न रहेको भनेर किटानी सनाखत गरेका थिए । चौकीदारी गरिराख्ने, स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउने, बुबालाई फोन गर्न लगाउने, खाना दिने, धम्की दिने, शौचालय ल्याउने र लैजाने व्यक्ति उनी नै भएको भनेर सनाखत गरिदिएका थिए । तर, न्यायाधीशले पीडितलाई बकपत्रका लागि बोलाउँदै नबोलाएकोमा पनि सरकारी वकिलले पनि आश्चर्य मानेका छन् ।
मुद्दा दायर भएको सात महिनामै यो मुद्दाको फैसला भएको थियो । सात महिनामा पनि तीन महिना लगभग अदालत बन्द थियो । हतार–हतार गरेर फैसला हुनु र सफाइ दिनुले पनि फैसला विवादमा परेको हो । अभियुक्तको भिडियो बयानलाई अदालतको नजरअन्दाज प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत १५ पुसमा बुढाथोकीलाई दार्जिलिङबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो ।
पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले उनीसँग लिएको भिडियो बयानमा उनले आफू सो अपहरणमा संलग्न भएको र त्यसबापत ६ लाख रुपैयाँ लिएको बताएका थिए । सो भिडियोलाई समेत अदालतले नजरअन्दाज गरेको छ । सरकारी वकिलमै गराएको बयानमा पनि उनले अभियोग स्वीकार गरेका थिए । ‘अभियुक्तले सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकारीसक्षम गरेको बयान, सहीछापसमेत अन्यथा हो भन्ने तथ्य र आधारविना अन्यथा हो भन्ने नमिल्ने नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत यो फैसला भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
सोही मुद्दामा जेलमा रहेका कैदी बब्लु भन्ने विकासबहादुर कार्कीको भनाइलाई फैसलामा आधार बनाइएको छ । कार्कीले अपहरणमा संलग्न व्यक्ति उनी होइनन् भनेर बकपत्र गरेका थिए । बुढाथोकीले आफू प्रकाश क्षेत्री हुँ भनेर पेस गरेको आधार र आयकर कार्डलगायत कागजपत्रलाई मुख्य प्रमाण बनाइएको छ । जब कि अपराधमा संलग्नभन्दा पहिला उनी भारतमा रहेको भन्ने कुनै प्रमाण उनले पेस गर्न सकेका थिएनन् । उनले पेस गरेका दुवै कार्ड सन् २०१७ मा जारी भएका थिए । सो घटनापछि भागेर भारत गई प्रकाश क्षेत्रीका नाममा उनी बस्दै आएको प्रहरीको दाबी छ ।
सरकारी वकिलसँगको बयानका क्रममा उनले प्रकाश क्षेत्री र दुर्गाबहादुर बुढाथोकी दुवै आफू भएको स्वीकार गरेका थिए । ०६५ मा सो समूहले रावलको अपहरण गरेको थियो । जसमा बुढाथोकीको नाम खुले पनि ठेगाना प्रस्ट नहुँदा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । ११ वर्षपछि प्रहरीले उनको ठेगानासमेत पत्ता लगाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरुमा न्यायाधीश निरौलाले नै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए ।
पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि एउटा कमजोरीमा खेलेर न्यायाधीशले फैसला गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसरी प्रतिवादीको पहिचानलगायत विवरणमा विवाद भएमा अदालतले अभियुक्तको पहिचान खुल्ने कागजातहरू पेस गर्न आदेश दिन सक्ने भए पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नभएको काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगाधर पौडेल बताउँछन् । ‘यो मुद्दामा हाम्रा बलिया प्रमाण छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै पुनरावेदनमा जान्छौँ ।’
प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएपछि थप प्रमाण संकलन गर्न आदेश दिने जिम्मेवारी सरकारी वकिल कार्यालयको हो । जसकारण प्रहरीसँगै यसमा अभियोजनकर्ताको कमजोरी प्रस्ट भइसकेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसबारे अध्ययन गर्न चासो दिएको छैन । प्रहरी छानबिनको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वायन हुनेमा आशंका रहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।
