अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक निर्माणका काम दुई सिफ्टमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि दोहोरो सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि सरकारले निर्माणको ठेक्का लगाउँदा दुई सिफ्टमा काम गर्ने गरी सर्त थप्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आइतबार गरेको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइयो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिए । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्यो, हामीले पनि वेला–वेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।’
निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै अर्थमन्त्रीले अब यसलाई पनि कानुनी रूपमा सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने, तर काम नगरेर आयोजना लथालिंग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।
ठेकेदारको क्षमता हेरेर मात्रै ठेक्का : उपाध्यक्ष पौडेल
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ । ‘भएभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटेर्ने, वषौंँसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले भने । उनले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाए ।
बन्द सरकारी उद्योग चलाउने तयारी
अर्थमन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए ।
