संघीय चुनावमा केही साताअगाडिसम्म कमजोर ठानिएको ‘द ग्रिन्स’को उत्साहजनक सफलताले जर्मनीलाई थप आशाजनक दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास जगाएको छ । यो विजयले हालै बाहिरिएकी चान्सलर एन्जेला मर्केलको अधिनायकवादमैत्री मार्गबाट मुलुकलाई जोगाउनेछ । अर्थात्, मर्केल नेतृत्वको जर्मनी र रुसका बीचमा भएको नर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन, युरोपियन युनियनको संसद्ले रोकेको तर मर्केलले सशक्त रूपमा वकालत गरिरहेको युरोपियन युनियनमा चिनियाँ लगानी रोकिने देखिन्छ ।
जेरहार्ड स्क्रोडरको चान्सलर काल (सन् १९९८–२००५) देखि मर्केलको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सिडियु) र सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपिडी)ले रुस एवं चीनपरस्त झुकाव देखाए । यसविपरीत द ग्रिन्सले रुस र चीनप्रति नीतिहरूमा सख्त रवैयाको पक्षपोषण गर्छ । ओलाफ सोल्ज चान्सलर पदका प्रत्यासी भएसँगै सिडियू एसपिडीको रुसप्रतिको झुकावमा नियन्त्रणको स्थितिमा पुगेको छ ।
चुनावी अभियानको अन्तिम टेलिभिजन बहसपश्चात् सोल्ज र द ग्रिन्सकी नेतृ अन्नालेना बार्बाेक गठबन्धनका लागि सहमत भएका थिए । नयाँ सरकार निर्माण गर्ने काममा सुस्तता र विभिन्न संयोजन एवं उलटपुलटको सम्भावना भए पनि द ग्रिन्सको सम्भवतः सबै गठजोडमा मुख्य भूमिका रहने निश्चितजस्तै देखिन्छ । यही कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन द ग्रिन्सलाई चुनावमा हराउन नेपथ्यमा सक्रिय रहेको थुप्रै जर्मनहरूलाई लागेको छ ।
सिडियूका समस्या यति धेरै छन् कि मर्केलले ल्याएको निर्यात एवं रोजगारमुखी नीतिहरू राजनीतिक रूपमा अलोकप्रिय सिद्ध भएका छन् । सन् २०२० मा चीनसँगको जर्मन व्यापार दुई खर्ब १२ अर्ब ९० करोड युरो पुगेको थियो, जबकि अमेरिका, फ्रान्स, इटाली र बेलायतसँग जर्मनीको व्यापारको आँकडा क्रमशः एक खर्ब ७१ अर्ब ५० करोड, एक खर्ब ४७ अर्ब ३० करोड, एक खर्ब १४ अर्ब ४० करोड र एक खर्ब एक अर्ब ६० करोड युरो रहेको छ ।
जर्मनीको रोजगारी र आम्दानीको ठूलो हिस्सा चीनसँग जोडिने भएकाले जर्मन नेतृत्वले चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र नियममा आधारित खुला विश्वव्यवस्थामाथि चीनबाट खडा चुनौतीलाई अनदेखा गर्दै आइरहेको थियो । हालैको एक अन्तर्वार्तामा जर्मनीका पूर्वउप–चान्सलर एवं एसपिडीका नेता सिग्मर ग्याब्रियलले ‘जर्मनी चीनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको निन्दा र चिनियाँ बजारमा जर्मन कम्पनीहरूको स्थान सुरक्षित गर्ने दुईधारे तरबारका बीचमा हिँडिरहेको’ स्वीकारोक्ति प्रकट गरे । यद्यपि, अधिकांश जर्मन चीनमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितका मूल्यमा जर्मनीले निर्यात गरिरहेको बारे चासो राख्नेमा म ढुक्क छु ।
तानाशाहहरूका मामिलामा मर्केल युरोपियन युनियनका अन्य साझेदारभन्दा उदार मत राख्थिन्
यसभन्दा पनि खराब जर्मनीको चीनसँगको अत्यधिक व्यापार निर्भरताका कारण युरोपियन युनियनलाई चिनियाँ अधिनायकवादविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाउनमा अड्चन खडा गरिराखेको छ । युरोप चीनप्रति कसरी कठोर हुन सक्छ, जब युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनप्रति नरम रहन्छ ? तानाशाहरूका मामिलामा मर्केल युरोपियन युनियनका अन्य साझेदारहरूभन्दा उदार मत राख्थिन् । जर्मन नीतिहरूमा ग्रिन्सको प्रभाव विस्तार हुन्थ्यो भने चीन एवं रुससँग गर्ने व्यवहारमा युरोपियन युनियनको ऐक्यबद्धता थप प्रगाढ भएर प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो । साथै, ग्रिन्सको प्रभावले चीन एवं रुससँगको मामिलामा एटलान्टिक महासागर वारपार अर्थात् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको रुस र चीनको मामलामा अथक युद्धबाट अथक कूटनीतिमा जानुपर्ने आग्रहलाई सार्थकता दिने गरी ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।
जेसुकै भए पनि ग्रिन्स जर्मनीमा पछौटे सौदाबाजी (मर्केन्टलिस्ट) अर्थतन्त्रको साटो आधुनिक अर्थतन्त्र चाहन्छ । ‘यथास्थितिलाई बिदा गरौँ र भविष्यलाई स्वागत गरौँ’ भन्ने आकर्षक नाराका कारण उदाएका उनीहरू सिडियू र एसडिपी दुई पार्टीभन्दा भिन्न देखिन्छन् । द ग्रिन्सको नाराले युरोपमुखी जर्मनीको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो संकेत गर्छ । यसबाहेक यो नाराको अन्तर्य जर्मनीको उत्पादनशील स्रोतसाधनहरूलाई प्रदूषण उत्सर्जनमा योगदान गर्ने मर्सिडिज, बिएमडब्लूलगायतको उत्पादनबाट नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि र अन्य क्षेत्रहरूमा लैजान जोड दिनु पनि हुनेछ । अधिकांश आलोचकहरू मर्केलले आफ्नो कार्यकालमा भविष्यमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न असफल रहेको आरोप लगाउँछन् ।
एलियान्ज वित्तीय सेवा कम्पनीकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री क्याथिरिना अटरमल जर्मनीमा ‘वृद्धि एवं रोजगारीका बाबजुद पनि थोरै मात्र आधुनिकीकरण भएको’ बताउँछिन् । सार्वजनिक लगानीको दर न्यून भएका कारणले मुलुक आधुनिकताका लागि तम्तयार भएको देखिँदैन । अर्थनीति आजलाई महŒव दिने, तर भोलिलाई उपेक्षा गर्ने रह्यो । उसो त उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीहरू विशेषतः महिलाहरूका लागि रोजगारीका कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र समृद्ध रहेको छ । यद्यपि, नीतिहरूमा परिवर्तन नल्याइए पुरानै ढर्राको अर्थतन्त्र अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।
मर्केलले द ग्रिन्ससामु काम गर्ने प्रशस्तै ठाउँ बाँकी राखिछोडेकी छन्, अब ग्रिन्सले त्यो काम पूरा गर्नेछ । निर्यातमा कर लगाउने कामलाई गतिलो विकल्प मान्न सकिन्छ, जसबाट आर्जित राजस्व भविष्यका उद्योगहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसो गर्नाले एक तीरले दुई निसाना साँध्न सकिनेछ, यसबाट मर्केलको सौदाबाजी अर्थतन्त्र विस्थापित मात्रै हुनेछैन, जर्मनीको वैश्विक प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने क्षेत्रहरूमा पनि लगानी भइरहनेछ । यो सत्य हो कि द ग्रिन्सले निर्यात करको खुलेर समर्थन गरेको छैन ।
उनीहरूले चुनावी अभियानमा धनीहरूलाई कर बढाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि नियमन गर्ने, जर्मनीको ऋण कानुनमा सुधार र चीन एवं रुसप्रतिको नीतिहरू कडा बनाउने मुद्दाहरू मुखरित गरेका थिए । तर, यथास्थितिलाई साँच्चिकै चुनौती दिने हो र आधुनिक अर्थतन्त्र प्राप्त गर्नतर्फ लाग्ने हो भने निर्यात करले पार्टीको विश्वसनीयता स्थापित गर्नेछ र मिडियाको पर्याप्त ध्यान खिच्न सक्नेछ । मर्केलको सौदाबाजी आर्थिक मोडेललाई विस्थापन गर्न योभन्दा अर्काे उपाय के होला र ? जर्मनीको यथास्थिति समाप्त भइसकेको छैन । यद्यपि, ग्रिन्सको चुनावी नतिजाले यथास्थितिको आयु धेरै नभएको भने देखाउँछ । (क्रस न्युयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
